नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तन हुँदै

काठमाडाैँ । आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनको सम्मुखमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तन हुने भएको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजी) ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा भई अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका कारण नेतृत्व परिवर्तन हुन लागेको हो ।

नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले वैशाख १९ गते अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् । त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल यही चैत २६ गते ३० वर्षे सेवाहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने भएका हुन् । दुवै प्रहरी संगठनको नेतृत्व परिवर्तन स्थानीय तहको निर्वाचनअघि हुँदैछ। स्थानीय तहको निर्वाचन र त्यसपछि हुने संघीय संसद्को निर्वाचन पनि अब बहाल हुने नयाँ आइजीको सुरक्षा नेतृत्वमा हुनेछ । निर्वाचनको सम्मुखमा आइजी परिवर्तन हुने भएकाले शान्ति सुरक्षामा असर पर्न सक्ने बताइएको छ ।

तर यो नियमित प्रकृया भएकाले दुवै प्रहरीको निर्वाचन सेलले शान्ति सुरक्षालगायतका नियमित काम अघि बढिरहेको दुवै प्रहरी संगठनका अधिकारीले बताएका छन् । सुरक्षा निकायमा सामान्यतः संगठन प्रमुखले एक महिनाअघि बिदा बस्ने प्रचलन भए पनि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा भने यो अभ्यास छैन । दुवै प्रहरी संगठनमा आइजी नियुक्तिलाई लिएर सत्तारुढ दल र त्यससँग सम्बन्धित नेता कार्यकर्ताले बढी राजनीति गर्ने भएकाले नेपाली सेनामा जस्तो एक महिना बिदा बस्ने अभ्यास छैन ।

संगठनबाट बिदा नहुँदासम्म उनीहरू बहालमै रहने गरेका छन् । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवैमा आइजी नियुक्तिलाई लिएर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने हुँदा एउटै ब्याचका प्रहरी अधिकारीहरू राजनीतिक दलका नेताहरूको घरघरमा पुग्ने गरेका छन् । अझ नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरूले नेताको घर चहार्नुलाई सामान्य रूपमै लिने गरिएको छ ।

आइजी नियुक्ति जेष्ठता, कार्यदक्षता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई आधार मानेर गर्ने प्रचलन छ। प्रहरी ऐन २०१२ र प्रहरी नियमावली २०७१ मा प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) मध्येबाट गर्ने उल्लेख छ । एआइजी नियुक्ति नभएको अवस्थामा आइजी नियुक्ति डिआइजीबाटै समेत गर्न सकिन्छ ।

तर यसरी डिआइजीबाटै आइजी नियुक्त गर्नुपरे कायम रहेका डिआइजीमध्ये जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्नसक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिका प्रहरीलाइ प्रोत्साहन तथा परिचालन गर्नसक्ने सामथ्र्य भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । सोही आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त लागेका एआइजीलाई आइजीमा बढुवा गर्ने व्यवस्था छ । आइजी नियुक्ति सरकारको तजबिजीमा हुने भएकाले धेरै नै राजनीति हुने गरेको हो ।

नेपाल प्रहरीको तुलनामा सशस्त्र प्रहरीमा आइजी नियुक्ति चाँडै हुनेछ । हालका सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल यही चैत २८ गते अवकाशमा जाने भएपछि सरकारले चैत २९ गतेदेखि नयाँ आइजीका लागि तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । सशस्त्र प्रहरी मर्यादा क्रममा अघि रहेका एआइजीद्वय पुष्पराम केसी र रामशरण पौडेलमध्ये एकजना २१ दिनका लागि आइजी नियुक्त हुनेछन् । यसरी नियुक्त आइजी वैशाख १९ मा ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । त्यसपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले एकैदिन नयाँ आइजी पाउनेछन् ।

सशस्त्र प्रहरीमा भने २१ दिन नयाँ आइजी बनाउनुपर्ने बाध्यता सरकारलाई छ। वैशाख १९ मा एआइजीद्वय केसी र पौडेलको ३० वर्षे सेवा अवधि पुग्ने भएकाले उनीहरू त्यस दिन घर जानेछन् । त्यसपछि डिआइजीहरू राजु अर्याल, नारायणदत्त पौडेल, सिपी गौतममध्ये एकजना आइजी हुनेछन् । २१ दिनको बीचमा तीन डिआइजीमध्ये एकजनालाई एआइजी बनाउनुपर्नेछ ।

सशस्त्र प्रहरीमा नेपाली सेनाकै जस्तो अहिलेसम्म जेष्ठतालाई प्राथमिकता दिँदै आएका कारण कम विवाद हुने सम्भावना छ । यद्यपि तीन डिआइजीले नै आइजी हुन प्रयास गरिरहेका छन् । अर्याल पहिलो, पौडेल दोस्रो र गौतम तेस्रो नम्बरमा डिआइजी बढुवा भएका थिए। तीन वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकन हेरेर सरकारले तीनमध्ये एकजनालाई आइजी बनाउनेछ । २१ दिनभित्र जो एआइजी हुन्छ, उही आइजी हुने निश्चितजस्तै छ ।

नेपाल प्रहरीमा अहिले थपिएको दरबन्दीमा तीन एआइजीको बढुवासहित यसअघि नै एआइजी भएका प्रहरी अधिकारीहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रहरी नियमावलीमा बहालवाला एआइजीबाट आइजी नियुक्त गर्ने उल्लेख छ । वैशाख १९ गतेपछि नियुक्त हुने आइजीका लागि हाल विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापा प्रतिस्पर्धी हुन् । तर पोखरेल २०७७ साल मंसिरमै एआइजी भएका कारण जेष्ठताको आधारमा उनी अरूभन्दा अघि रहेका छन् । –नागरिक दैनिकबाट