‘लक्षित क्षेत्रका लागि बन्ने कानुनमा छलफल नै हुँदैनन्’

विराटनगर । लक्षित क्षेत्रको लागि बन्ने कानुन तथा नीतिको बारेमा छलफल नै नहुने गरेको सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाका प्रतिनिधिले बताएका छन् । प्रदेश सरकार स्थापना भएको ५ वर्ष पुग्नै लाग्दा प्रदेश सरकारका कतिपय कानुन र नीति बनाउँदा कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूलाई नै जानकारी नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको बताएका हुन् ।

विराटनगरमा संवाद समूहको आयोजनामा प्रदेशको लैङ्गिक समानता नीतिको सन्दर्भमा भएको संवादको क्रममा सहभागीहरूले राज्यले बनाउने कानुन अनुसारको योजना नभएर कार्यान्वयनमा जान नसकेको बताएका हुन् । बनेका कानुनहरू सही रूपमा कार्यान्वयनमा जान नसक्नुको कारण भनेको कुन वर्ग, कुन स्थान, कस्ता नागरिक लक्षित छन् ? कानुनका बारेमा जानकारी छ की छैन, उनीहरूलाई कसरी सही कानुनको बारेमा बुझाउने भन्नेमा राज्यले मापन गरेर जान नसक्दा बनेका कानुन पनि कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको बताएका हुन् । प्रदेश सरकारले बनाएका कतिपय कानुनहरू कार्यान्वयनमा जान नसक्नुको कारण पनि शुरुमा छलफल नगर्नु, योजना नबनाई कानुन ल्याउनु रहेको बताए ।

कानुन निर्माणमा तीन तहको सरकारका बिचमा समन्वय हुन नसक्दा पनि समस्या भएको उनीहरूको तर्क छ। लैङ्गिक समावेशीकरण बजेट, लैङ्गिक समानता नीति लगायतको बारेमा स्थानीय तहलाई जानकारी नै नभएको पनि उनीहरूको भनाई छ । संघमा नीति बनाउने र पैरवी गर्ने, प्रदेशले समन्वयनका आधारमा नीति बनाउने र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयन जाने हो भने लैङ्गिक समानता र समावेशीकरण तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा प्रशस्तै काम हुन सक्ने सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको ठहर छ ।

स्थानीय सरकार बनेको ५ वर्षमा पनि कानुन नीति नियम,संयन्त्र र कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति समेत नभएको अवस्था रहेको राष्ट्रिय बालकल्याण परिषद् प्रदेश १ का फोकल पर्सन सुमन अधिकारीले बताए । ‘प्रदेश सरकारले बनाएका ऐन कानुन स्थानीय तहले कार्यान्वयनमा चासै दिएको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘यस अघि बनेर पठाइएका धेरै कानुन कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ, यस्तो हुनुको कारण भनेको सरकारहरूका बिचमा समन्वय देखिएको छैन ।’ हरेक नीति विराटनगर केन्द्रित छलफल हुने तर क्षेत्रगत विभाजन गरेर छलफल नहुने गरेको कारण पनि नीति बन्छ तर सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिले जानकारी नपाउने गरेको गुनासो उनको छ ।

आर्थिक प्रलोभन र दबाबले महिला र बालिकामाथिको हिंसाका घटनाहरूमा कमी आउन नसकेको पनि छलफलमा सहभागीको निष्कर्ष छ। स्थानीय तहहरूमा लैङ्गिक हिंसानिवारण कोष नबन्नु, बाल हित कोष बन्न नसक्नुले पनि स्थानीय तहमा महिला तथा बालबालिकामाथि समस्या आउँदा काम गराउन निक्कै कठिनाइ हुने गरेको गैसस महासंघ मोरङका सचिव सरिता खनालको भनाई छ । नीति बनाउँदा सरोकारवाला व्यक्तिहरूले पत्तै नपाउने गरेको गुनासो गर्दै खनालले बालबालिका र महिलालाई समस्या पर्ने बित्तिकै उद्धार र घटनामा संलग्नलाई तत्काल कारबाही हुने खालका नीति बनाउनु पर्ने बताइन् ।

खनालका अनुसार हरेक वडाले टोलमा दबाब समूहहरू बनाउने खालका नीति पालिकाबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था छ । स्थानीय तहहरूको जेसी अडिट गर्दा अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको उल्लेख गरिन् । ‘लैङ्गिक नीति कसैले बनाएको छैन,’ उनले भनिन् ‘लक्षित कार्यक्रम भनेको छ, सिलाई कटाई र बाख्रा पालन गरिएको छ।’ लैङ्गिक समानता नीति कहिले कसले बनाउने भन्नेमा पालिकाहरू स्पष्ट नभएको उनको भनाई छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयकी अधिकृत सुनिता भट्टराईले प्रदेशमा बन्ने नीतिहरू छलफलबाट नै आउने गरेको बताइन् । लैङ्गिक समानता नीति बनाउने क्रममा धेरै छलफल हुनभने नसकेको स्वीकार गरिन् । उनले तीन तहको सरकारका बिचमा समन्वय र सहकार्य हुन नसकेको गुनासो गरिन् ।

मानव अधिकार आयोगका अधिकृत चिरञ्जीवी कोइरालाले स्थानीय तहले के गर्ने नगर्ने भन्ने बारेमा स्थानीय तह आफैँलाई जानकारी नभएको पाइएको बताए । ‘पदाधिकारी र कर्मचारी नै अन्यौलता देखिएका छन्,’ उनले भने, ‘आफ्नो क्षेत्राधिकार के हो के मा राम्रो गर्न सकिन्छ भन्नेमा अन्यौलता देखिन्छ ।’

माइती नेपालका विनोद पोखरेलले सरकारले बनाउने कानुनमा कुन वर्ग कुन स्थान, कस्ता नागरिक पीडित छन्, उनीहरूलाई कानुनका बारेमा जानकारी छ की छैन, उनीहरूलाई कसरी सही व्यवस्थापन गर्ने हो भने समस्याको समाधान सहितको कानुन बन्नुपर्ने बताए । ‘हामी सहर बजारमा मात्र केन्द्रित भएका छौँ,’ उनले भने, ‘यस्ता ऐन कानुन बजारमा मात्र रहेको गाउँसम्म पनि पुग्न सकेको छैन ।’

एबिसी नेपालकी विष्णु शर्माले पछिल्लो समय महिला र बालिकाको अवस्था भयावह र डरलाग्दो रहेको बताइन् । कानुनको बारेमा गाउँ गाउँमा थाहा पनि नभएको अवस्थाले महिला र बालिका बलात्कारका घटना बढेको सुनाइन् । ‘राज्यले कानुन बनाउने त्यो अनुसारको योजना नै नहुनुले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘तीन तहको राज्यले बनाउने तीन खालको कानुन नागरिकसम्म कसले लगिदिने, योजना खै ?’

अधिवक्ता सञ्जु साहले व्यवस्था परिवर्तन भएपनि अवस्था परिवर्तन नभएको सुनाइन् । सामाजिक न्याय र उत्तरदायित्वको क्षेत्रमा राज्य नै जिम्मेवार बन्नु पर्ने उनको तर्क छ । लामो समयदेखि सामाजिक संघ संस्थाले काम गरेपनि त्यो आफ्ना एजेण्डा अघि बढाउनेगरी कार्यक्रमहरू भएकोले राज्यले आफ्नो छुट्टै योजना बनाएर लैङ्गिक उत्तरदायी र समावेशी करणको मुद्दा स्थापित गराउन सक्नु पर्ने बताइन् । उच्च अदालत बारका उपाध्यक्ष अनिल खड्काले हरेक विद्यालयहरूमा बालबालिका लक्षित मौलिक हकहरूको बारेमा पढाइनू पर्नेमा जोड दिए । कानुनका बारेमा सबैले जानकारी राख्ने खालको व्यवस्था राज्य संयन्त्रबाट हुनु पर्नेमा उनको जोड छ ।

सरस्वती दनुवार र नवराज निरौलाले नीतिगत कुरा कार्यान्वयनको समस्या नभई नीतिहरू बनाउने बेलामा नै हामी चुक्ने गरेको बताए । बनाइने नीति समावेशी छकी छैन, आवश्यक सरोकारवाला मैत्री नीति बनेको हो हैन मुख्य प्रश्न बनेको बताए । नीति कानुनहरू बनाउनु पूर्व नै व्यापक रूपमा छलफल गरेर जान सक्यो भने कार्यान्वयनमा लग्न सजिलो हुने स्वस्तिका पोखरेलको भनाई छ । अढाई महिनामा कोशी अस्पतालको ओसिएमसीमा झण्डै ८० वटा केशहरू आएको पोखरेलले बताइन् ।

लैङ्गिक हिंसामा परेका महिला, बालिकाहरूको लागि पालिकाले बनाउने नीति प्रभावकारी नहुँदा अस्पतालहरूमा उपचार नपाउने अवस्था रहेको बताइन् । मोरङ जिल्ला अदालतका रुद्रमणी पोखरेलका अनुसार वयस्कले बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक रूपमा कसरी अघि बढेका छन् भन्ने बारेमा स्थानीय तहदेखि संघीय तहसम्म नै ठुलो खाडल देखिएको छ। हाम्रा कानुनहरू दण्ड जरिवाना भन्दा बाहिर आएर सामाजिक रूपमा के आवश्यकता हो कसरी जाँदा सहज हुन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनु पर्ने बताए ।