शहरी नीति परिमार्जन र ऐन निर्माणमा सबैको अपनत्व हुन्छ : मन्त्री झाँक्री

नेपालगञ्ज । शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले शहरी विकास मन्त्रालयले परिमार्ज गर्ने नीतिमा सबैको स्वामित्व हुने बताएकी छन् ।

शहरी विकास मन्त्रालयको आयोजनामा नेपालगञ्जमा सम्पन्न राष्ट्रिय शहरी नीति, शहरी विकास ऐन र युटिलिटी कोरिडोर सम्बन्धी एक दिने कार्यशालामा बोल्दै मन्त्री झाँक्रीले सातै प्रदेशमा नीतिगत विषयमा मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको भन्दै सबैको स्वामित्व हुने बताएकी हुन् ।

उनले भनिन्, ‘हामीले गरेका कामले कोही रिसाउँदैमा फरक पर्दैन । नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा हिच्किचाउनु हुँदैन । हामीले सबैसँग छलफल गरिरहेका छौँ । यसमा सबैको स्वामित्व हुन्छ ।’

यस्तै, उनले उनले कार्यक्रममा सरोकारवाला निकायको न्यून उपस्थितिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै स्थानीय तहमा समन्वय नहुने समस्या रहेको बताइन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै शहरी विकास सचिव मणिराम गेलालले सरोकारवालासँगै छलफल गरेर नयाँ नीतिमा सबैको अपनत्वले कार्यान्वयनमा सहज हुने बताए । उनले भने, ‘सरकारवालासँगै बसेर उहाँका राय सल्लाह र गुनासो सुनेर नयाँ नीति निर्माणमा जोड दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले नै कार्यक्रम आयोजना गरेको हौँ ।’

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक पद्मकमार मैनालीले शहरी विकास नीतिमा तीनै तहका सरकारको समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।

यस्तै कार्यक्रममा सहभागी लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका समन्वय समिति प्रमुख, नगर प्रमुख, नगर उपप्रमुखहरूले स्थानीय तहको विकास निर्माण गर्न सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभाव रहेको बताए । सहभागीहरूले सार्वजनिक संरचना निर्माण गर्दा जग्गा प्राप्ति र स्थानीयको सहयोगको समेत अभाव रहेको उनीहरूको गुनासो छ