समस्या संविधान र कानुनमा तीतो पोखाइ एमसीसीमा?
काठमाडाैँ । सम्भवतः यो लेख केही मानिसहरूले पढ्न भ्याउँदा नभ्याउँदै सहस्राब्द चुनौती निगम (एमसीसी) सँगको नेपालको सम्झौताले अन्तरराष्ट्रिय सन्धिको रूप लिइसक्न पनि सक्नेछ । अमेरिकी अधिकारीहरूले दिएको अन्तिम म्याद यही १६ गते सकिँदैछ र नेपालले त्यसलाई म्यादभित्रै तामेल गरिरहेका हुनेछ । एमसीसी सम्झौताहरूका अन्तर्वस्तु कति नेपालमैत्री छन् वा अमेरिका परस्त छन् भन्ने प्रश्नमा विवेचना गर्नु यो लेखको प्रयोजन र उद्देश्य नभएकाले त्यसको परिणतिमा हाम्रो भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने अड्कलको प्रक्षेपण गर्नतिर लाग्नु पनि आवश्यक छैन । हाम्रो राष्ट्रिय राजनीति, विकासका मुद्दा, परराष्ट्र सम्बन्धलाई के अहिलेकै जस्तो गरी हौवैहौवा, बेतुक र बेफ्वाँक अवस्तुगत र आत्मरतिमूलक पाराले नै अगाडि बढाउँदै लाने हो ? त्यसले हाम्रो जनताको सार्वभौमिकता र लोकतन्त्रलाई कहाँ पुर्याउला ? थोरै विचारविमर्श गरौँ ।
योजनाबद्ध विकास र लोकतन्त्र
योजनाबद्ध राष्ट्रिय विकासको अभियान समाजवादी मुलुकहरूको विकाससोचको उपज थियो तर पुँजीवादी मुलुकहरूले पनि समाजवादी मुलुकको त्यो अवधारणालाई सहजै स्वीकार्दै अगाडि बढे । योजनाबद्ध विकासको सोचमा अमेरिकाजस्ता पुँजीवादी मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वले मतविभाजन गरेको इतिहास त्यति पढ्न पाइँदैन । सन् १९३० को दशकको आर्थिक मन्दीपछि विश्वका पुँजीवादी भनिएका मुलुकहरू नै मजदुरलाई पनि उत्पादनको उपभोक्ता वा बजार/ग्राहकका महत्त्वपूर्ण हिस्सा मान्न बाध्य भए । जे एम किन्सको “दीर्घकालमा सबै मर्छन्’ भन्ने सन्देशसहितको परम्परागत मुनाफाप्रधान अङ्कुशरहित अर्थप्रणाली (ल्यासेज फेयर) ले श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई अगाडि बढायो । हाम्रो लोकतन्त्रमा त्यो कुरा आत्मसात् गराउनलाई हामीलाई अद्यापि हम्मेहम्मे नै छ ।
नेपालमा योजनाबद्ध विकास २०१३ बाट सुरु भयो । राष्ट्रिय विकासको अवधारणाको प्रारम्भिक रेखा त्यसले कोरेकै हो । त्यही प्रारम्भिक रेखामा टेकिएर पञ्चायतले भूमिसुधार, गाउँफर्क, राष्ट्रिय शिक्षा विकास, गरिबीनिवारण र एसियाली मापदण्डजस्ता अनेक नारा दिएर नेपालीलाई विकासका सपना बाँडेर ३० वर्ष अल्मल्याएरै शासन जमाइरह्यो । २०४७ सालमा प्रजातन्त्र बहाली भएपछि नेपालीहरूको अर्थराजनीतिक विचारधारा व्यापक रूपमा पुँजीवादी र समाजवादी (कम्युनिस्ट) धारमा विभक्त भयो । विश्वासप्रणालीकै रूपमा पुँजीवादी धारको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले र समाजवादी/राष्ट्रवादी धारको नेतृत्व कम्युनिस्ट र राजतन्त्रका पक्षपातीहरूले ग्रहण गरे । अहिले पनि नेपालीहरूको विश्वासप्रणालीमा सर्वाधिक र जबरजस्त विश्वासप्रणाली भनेकै पुँजीवादी र गैरपुँजीवादी चेतनाको धुरीमा फन्को मारिरहेको छ । रामशरण महतदेखि युवराज खतिवडासम्मका अर्थविद्हरू पुँजीवादी धारमा उभिएका छन् भने समाजवादी अर्थतन्त्रको ढाँचा र त्यसको वकालत गर्ने अर्थविद्चाहिँ खासै दृश्यमा देखिएनन् ।
योजनाबद्ध राष्ट्रिय विकासका लागि व्यवस्थित र विषयविज्ञताका आधारमा गरिनुपर्ने काम कहिल्यै भएनन् । विकास योजनाका उडन्ते र सतही सपनाको प्रस्तुतीकरण नै नेपालको विकास एजेन्डा बनाइए । अरुण तेस्रो, मेलम्ची, महाकाली सन्धिदेखि लिएर पानीजहाज र रेलमार्गका कुरा यसै सिलसिलामा फिँजारिँदै आएका जाल हुन् । खासमा प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीदेखि गणतन्त्रको स्थापनासम्मका राष्ट्रिय अभियानहरू सत्ताको लुछाचुँडीका राजनीतिक हत्कण्डामा सीमित भए । योजनाबद्ध राष्ट्रिय विकास र परराष्ट्र/अन्तरराष्ट्रिय सहायताको सन्दर्भमा राज्यका तहमा गम्भीर विचारविमर्श र रणनीतिक परिलक्ष्य निर्धारण गर्ने काम कहिल्यै भएनन् । राष्ट्रिय विकासका अङ्गका रूपमा रहेका सरकारी हुन् वा ठूलो पैमानाका निजी क्षेत्रका आयोजना हुन् ती केबल कमिसन, विदेश भ्रमण वा अन्यथा खुद्रा निजी लाभका अन्तर्यले मात्र हेरिए । कतिसम्म भने एमसीसी नेपालको प्रस्तावमा ल्याइएको परियोजना भनिन्छ र आधिकारिक दस्ताबेजमै नेपाल सरकारले यहाँको निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँग व्यापक विमर्श गरेपछि अनुरोध गरिएको बेहोरा उल्लेख छ । यता पढेलेखेका भनिएका वकिल, इन्जिनियर, पत्रकारहरूले एमसीसीबारेका आधिकारिक सूचना अहिलेसम्म पनि पर्याप्त र सहज रूपले पाउन नसकेको तीतो यथार्थ हामीसँग छ ।
योजनाबद्ध राष्ट्रिय विकास भनेको राज्यको त्यस्तो लक्ष्य हो जसमा कहाँ कहिले केके कुरा वस्तुगत रूपमा हासिल हुन्छ भन्ने तथ्यगत प्रक्षेपणसहितको कार्य ढाँचा हो तर हाम्रा योजनाहरूका सामग्री हेर्याे भने विषयगत विवरण स्पष्टै भेटिन्छ तर आवधिक रूपमा ठ्याक्क हासिल हुने प्रतिफलहरू किटान नै छैनन् । उदाहरणका लागि एमसीसीले झण्डै पाँच हजार मेघावट बिजुली निर्यात हुने ढोका खोल्छ भन्ने गरिन्छ तर चालु योजना दस्ताबेजमा योजनाअवधिको अन्त्यमा नेपालले कति बिजुली निर्यात गर्न थालिसकेको हुनेछ भन्ने कुराको प्रक्षेपण बिरलै भेटिएला ।
राज्यतहमा र राष्ट्रिय राजनीतिमा राष्ट्रिय विकासको परिदृष्टि, परिसूचक र प्रक्षेपित प्रतिफलबारे छलफल नै नगरिने र सहमतियुक्त साझा दृष्टिकोण, परिलक्ष्य र मार्गचित्र नबनीकन मुलुकले विकासको फड्को मार्छ भन्ने राजनीतिक लफ्फाजीलाई पत्याउने हामी नागरिक नै यसका लागि मूल दोषी हौँ । हामी चुनावमा भोट माग्न आउने उम्मेद्वारलाई कहिल्यै राष्ट्रिय विकासको तिम्रो मार्गचित्र प्रस्तुत गर भनेर भन्छौँ कि तिनका उडन्ते सपनादर्शी भाषण सुनेर मख्ख पर्छौ ?
पङ्गु परराष्ट्रनीति
भन्दा जतिसुकै सार्वभौम, स्वतन्त्र र पञ्चशीलको सिद्धान्तबाट निर्देशित परराष्ट्र नीति छ भनेर कुर्लिए पनि हाम्रो परराष्ट्रनीति नै दलीय विश्वासप्रणाली अनुसारको छ ।
काङ्रेसलाई भारत/अमेरिकापरस्तता र कम्युनिस्टलाई चीनपरस्तताले खग्रास गरेको छ । ओली प्रधान मन्त्री छँदा चीनकी दूतले कुटनीतिक मर्यादाको सीमा नाघेर गरेको हर्कतलाई आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्नेहरूले चर्को आलोचना गरेका थिए । अहिले अमेरिकी राजदूतले विपक्षी दलको नेतालाई घरैमा गएर भेटेकोमा तिनै लोकतन्त्रवादी प्रशंसा गरिरहेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालय एमसीसीको परराष्ट्र सम्बन्धबारे अन्जान छ । काङ्रेस वा लोकतन्त्रवादीहरू अमेरिका/युरोप/भारतप्रति नतमस्तक छन् र तिनमा उनीहरू ठूला र हाम्रो देश सानो/गरिब/निरीह हो भन्ने विश्वास–रुझान जमेको छ भने कम्युनिस्टहरूमा यस विपरीत चीनतर्फको रुझान छ । एकल राष्ट्रिय सोचमा आधारित परराष्ट्र नीतिमा राजनीतिक शक्तिको निष्ठा नहुनु नेपाली लोकतन्त्रका लागि ठूलो चुनौती बनेको देखिन्छ ।
समस्या संविधान र कानुनमा
अहिले एमसीसी संसद्बाट पारित हुनुपर्ने नपर्ने/हुनुहुने र नहुने नेपाली राजनीतिको एउटा गम्भीर झगडाको बिउ बनेको छ । एक थरीले एमसीसीमा राष्ट्रहित देख्छन् अर्को थरी यसमा राष्ट्रघात देखिरहेका छन् । धेरै मानिस आफ्नो आस्था/विश्वास (पुँजीवाद/समाजवाद) का कारणले पक्ष–विपक्षमा उभिएका छन् । जो राज्यशक्तिको निकटमा रहेर यसको पक्ष–विपक्षमा लाग्नेका चाहिँ लघुदृष्टिचेत (सर्टसाइटेड) स्वार्थ पनि छन् । जे भए पनि दृष्टिकोण वा मतविमत एमसीसी र अमेरिकालाई हेर्ने वैचारिक आडकै सेरोफेरोमा तर्कवितर्क चलेको छ । विधिशास्त्रको आलोकबाट हेर्दाचाहिँ समस्या एमसीसीमा भन्दा हाम्रो संविधान र सन्धि ऐनका प्रावधान र सन्धिसम्झौताका विषयमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको कार्यक्षेत्रगत अस्पष्टतामा समस्या देखिन्छ ।
संविधानको समस्या २०४७ सालको संविधानदेखि नै सरिआएको हो । संविधानले सन्धिसम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । शान्ति र मैत्री, सुरक्षा र सामरिक सम्बन्ध, सिमाना, प्राकृतिक स्रोत र सोको उपयोग विषयका सन्धिसम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले मात्र गर्न सक्ने भन्ने लेखिएको छ । अनि, राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने शान्ति र मैत्री तथा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडसम्बन्धी सन्धिसम्झौता भने संसद्को सामान्य बहुमतले पनि अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गर्न सक्छ भन्ने लेखिएको छ । सन्धि ऐनमा भने यी दुईबाहेक अन्य विषयका सन्धि नेपाल सरकारको तर्फबाटै स्वीकृत हुने र लागू हुने निश्चित गरेको छ ।
खासमा संविधान र सन्धि ऐनले एमसीसी संसद्मा लगेर पारित गर्नुपर्ने हैसियतको सम्झौतै मानेको देखिँदैन । एमसीसी सामान्य बहुमतबाट पारित गर्ने गरी संसद् प्रवेश गराइएको भनिन्छ । एमसीसी शान्ति र मैत्री कि प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडसम्बन्धी सम्झौता हो ? यो न कसैले प्रश्न गरेको छ न कसैले छलफल नै । एमसीसीलाई संविधानभित्र बसेर संसद्ले पारित गर्ने नगर्ने निर्णय लिने विषय मान्ने भए पहिले यो संविधानतः कुन प्रकृति/प्रकारको सन्धिसम्झौता हो किटान गरिनुपर्ने कि नपर्ने? अनि, दुई तिहाइले पारित गर्नुपर्ने कि सामान्य बहुमतले पारित गर्ने भन्ने निर्धारण कसले गर्ने र त्यसको प्रक्रिया के हो? संविधान र सन्धि ऐनमा यसको उत्तर भेटिँदैन न त संसद् वा सरकारले नै यसको निर्धारण गर्ने हो भन्ने कुरा कानुनमा उल्लेख छ ।
प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि सन्धि ऐन २०४७ बन्यो । पञ्चायतमा बन्द रहेको मुलुक विश्वजगत सँग खुला हुनुपर्ने परिवेशमा नेपालले विश्वव्यापी मानिएका मानवीयता, मानवअधिकार र वातावरणीय क्षेत्रका अन्तरराष्ट्रिय कानुनको राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने खाँचो थियो । त्यो खाँचोलाई पूरा गर्न अन्तरराष्ट्रिय सन्धिसम्झौता र नेपाल कानुनको कुनै प्रावधान बाझिएमा अन्तरराष्ट्रिय कानुनको हैसियत राख्ने सन्धिसम्झौताको प्रावधानसँग बाझिएको हदसम्म नेपाल कानुनको अस्तित्व रहँदैन र सन्धिसम्झौताको प्रावधान लागू हुन्छ भन्ने कुरा ऐनको दफा ९ मा रह्यो र त्यो स्वाभाविकै हो । तर सङ्घीय कानुनअनुसार नेपाल पक्ष बन्ने सबै सन्धिसम्झौताका हकमा प्रावधान लागू हुने नभई संसद्बाट पारित हुने सन्धिका हकमा मात्र लाग्ने कुरा हो । एमसीसीलाई अनुदान सम्झौता भनिएको छ । यो शान्ति र मैत्री वा प्राकृतिक स्रोत केसँग सम्बन्धित हो भन्ने विषयमा अहिलेसम्म राज्यले नागरिकलाई कुनै जानकारी दिएको छैन । यसैले एमसीसी नेपालीहरूको अन्धगजन्याय (दृष्टिविहीनले हात्ती छामेर हात्तीका स्वरूप निर्धारण गरेजस्तै) मात्रै हो ।
सन्धि ऐनको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी यसले सन्धिसम्झौताको अत्यावश्यक वर्गीकरण गरी तिनको कोटी उल्लेख गर्न नसक्नु हो । प्रकृतिअनुसार विश्वव्यापी/क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय कानुनी सन्धि (अनुबन्ध/महासन्धि), बहुपक्षीय/द्विपक्षीय वाणिज्य/व्यापार सन्धि, बहुपक्षीय सहयोग आदानप्रदानसन्धि (महामारी आदिको रोकथाम उपचार), प्राविधिसँग सम्बन्धित सन्धिजस्ता भिन्नताहरू नेपालको सन्धि कानुनले ठम्याउँदै ठम्याउँदैन । खालि संविधानले भनेका माथि उल्लिखित विषयका र सो बाहेकका भनेर दुई किसिमको वर्गीकरण हुनुले अस्पष्टता र अन्योलका लागि पर्याप्त खेल्ने–खेलाउने ठाउँ देखाएको छ ।
ऐना हेर्ने कि साथीलाई फरेब लाउने ?
एमसीसीलाई लिएर अहिले राष्ट्रहित र राष्ट्रघातको दोषादोष चलिरहेको छ त्यो आफैले आफ्ना अनुहारमा मोसो दलेर साथीलाई मोसो दलिदियो भनेर लगाएको फरेबजस्तै छ । कागजमा नेपालीको मागमा आएको लेखिएको छ तर अमेरिकी अधिकारी चीनको उक्साहटमा एमसीसीको विरोध भएको ठहर्र्याउँछन् र नेपाली राजनीतिक शक्तिकेन्द्रलाई थर्काउँछ । हामी आम नागरिक यो कुरा टुलुटुलु हेरेर बस्न विवश छौँ । खासमा समस्या हामीमा छ – हाम्रो नेतृत्व लिएका छौँ भन्ने राजनीतिक दलका ठालूहरूको सोच–चिन्तन र स्वार्थी दाउपेच र सानो चित्तमा छ । समस्या हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा अडिग हुन नसक्ने कुरामा छ । समस्या आत्मस्वाभिमानलाई उच्च ठानेर अगाडि बढ्न नसक्ने राज्यको राजनीतिक र कार्यकारी नेतृत्वमा रहने नेता र कर्मचारीहरूको चित्त, चिन्तन र योग्यतामा छ । हाम्रो योजनाबद्ध राष्ट्रिय विकासका विज्ञ/अर्थविद्ऊ/र्जाविद् आदि स्वनामधन्य विज्ञ/विद्वानका बौद्धिक दरिद्रता र संवेग सङ्कीर्णतामा छ । तर हामी एमसीसीमा राष्ट्रघात र राष्ट्रहित नामको मोसो आफ्ना अनुहारमा पोताइरहेका छौँ र चीन, भारत, युरोप र अमेरिकालाई देश भाँडेको आरोप लगाइरहेका छौँ । अनुहारमा मोसो आफै दलेर साथीलाई मोसो दलेको फरेब लगाइरहेछौँ । हाम्रा अकर्मण्यता, हाम्रा खोटी चित्त, दुर्मति, सङ्कीर्णता र मानसिक/बौद्धिक दारिद्र्य र हाम्रो छोटो लाभको लुब्ध मतिका उपजहरूका लागि अरूलाई किन गाली गर्ने ?
