राज्यका हरेक निकायमा लैंगिक समावेशीकरण कार्यान्वयन गर्न माग

राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष र प्रदेश सभाका उपसमामुखहरूले लैंगिक समावेशीकरणका सवालमा संविधानमा उल्लेख भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयनका लागि पहलकदमी गर्नुपर्ने जनाएका छन् ।

आइतबार सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष र प्रदेश सभाका उपसभामुखहरू बीचको अन्तरक्रियाका निष्कर्षबारे जानकारी दिँदै राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साथै राज्यका हरेक निकायमा लैंगिक समावेशीकरणलाई लागू गर्न एक तिहाइ महिलाहरूलाई सहभागी गराई संवैधानिक व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको जानकारी दिए ।

संविधानको धारा २८४ मा रहेको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी व्यवस्थामा राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षलाई पनि समावेश गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने, मौलिक हक अधिकार सम्बन्धी कानूनहरू कार्यान्वयन गर्न, संसदीय निगरानी बढाउन आवश्यक पहल गर्नुपर्ने दाहालले बताए । सभा सञ्चालन तथा सचिवालय सञ्चालन सम्बन्धी काम कार्बाही सभामुख र उपसभामुख एवं अध्यक्ष र उपाध्यक्षको ठोस कार्यविभाजन नीतिगत रुपमै गर्न पनि माग गरिएको उहाले बताए ।

माघ २६ र २७ गते काभ्रेको धुलिखेलमा सम्पन्न राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष र प्रदेश सभाका उपसभामुखहरू बीचको अन्तरक्रिया एवं अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रमका विभिन्न एजेन्डाहरूलाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसमक्ष पनि राखिएको बताइएको छ ।