समावेशीताकाे मुद्दामा कर्णाली सरकारविरुद्ध कारण देखाउ आदेश जारी

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध दायर रिटमा उच्च अदालत सुर्खेतले बुधवार कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र टीका विष्टले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन नगरिएको भन्दै मंगलवार रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

अदालतका काममुख्य न्यायाधीश शेषराज सिवाकोटीको एकल इजलासले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई आदेश जारी गरेको हो ।

रिट निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनुपर्ने होइन ? आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै कारण, आधार र प्रमाण भए सूचना प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

साथै, अन्तरिम आदेशका सन्दर्भमा दुवै पक्षको भनाइ सुनी निष्कर्षमा पुग्न उचित भएको भन्दै आगामी फागुन १० गतेका लागि पेसी तारेख तोकी छलफलका लागि बोलाइएको छ ।