विद्युत् नियमन आयोगका सबै पदाधिकारी निलम्बनमा, छानविन समिति गठन

काठमाडौँ । विद्युत् नियमन आयोगका पदाधिकारीको कार्य सम्पादन क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै सरकारले छानविन गर्न छानविन समिति गठन गरेको छ ।

समिति गठन गरेसँग आयोगका सबै पदाधिकारी स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगका पदाधिकारीको कार्य क्षमतामाथि छानविन गर्न गत साता नै छानविन समिति गठन गरेको थियो । उक्त निर्णय मंगलबार प्रमाणित भएको छ । समिति गठनभएसँगै विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७३ को दफा ९ बमोजिम आयोगका पदाधिकारी स्वतः निलम्बनमा परेका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश प्रकाशचन्द्र गजुरेलको अध्यक्षतामा नेपाल सरकारका पूर्व सहसचिवहरू विष्णु थापा र आशिष घिमिरे सदस्य रहेने गरी छानविन समिति गठन गरेको हो ।

आयोगका पदाधिकारीहरूले गर्नुपर्ने काम नगरेको, सेवाग्राहीका काम रोकिदिएको, आयोगसम्बद्ध ऐन र नियमावलीले तोकेका कुराहरू नगरेको, ग्रीड कोड, प्रसारण शुल्क नतोकेको जस्ता कारण देखाउँदै उनीहरुमाथि सरकारले छानविन गर्ने भएको हो ।

छानविन समितिले प्रतिवेदन नबुझाउँदा सम्म आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंह, सदस्हरु रामेश्वर कलवाल र भागिरथी ज्ञवालीको कार्य सम्पादनमा प्रश्न उठाउँदै ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले मन्त्रिपरिषद्मा छानविन समिति गठनका लागि प्रस्ताव लगेकी थिइन् । उक्त प्रस्ताव अनुसार नै छानविन समिति गठन भएको हो ।

त्यस्तो प्रस्ताव लानुअघि मन्त्री भुसालले ती पदाधिकारीलाई राजीनामा दिन भनेकी थिइन् । यसैअनुसार आयोगका सदस्य डा. रामप्रसाद धितालले राजीनामा समेत दिएका थिए । उक्त राजीनामा स्वीकृत समेत भइसकेको छ ।