कर्णाली प्रदेश : किस्ता-किस्तामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार, दुई महिनामा दुई मन्त्री

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको मुख्य मन्त्रीको रूपमा जीवनबहादुर शाही नियुक्त भएको पुस १६ गते दुई महिना पुग्दैछ । गत त्तिक १६ गते मुख्य मन्त्रीको रूपमा प्रदेश प्रमुख तिलक परियारबाट शपथ लिएका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीले दुई दिनभित्रैमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताएका थिए । तर, त्यसपछि उनले तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तार भने गरेनन् ।

उनी नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनको वडा स्तरीय निर्वाचनका लागि गृह जिल्ला हुम्ला पुगे । उनले वडा, पालिका, निर्वाचन क्षेत्र हुँदै जिल्लाको अधिवेशन सकेपछि मात्रै सरकारमा समाजवादी पार्टीबाट एक जना मन्त्री थपे । मुख्य मन्त्री शाहीले मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्दै करिब आधा महिना अर्थात् कार्तिक ३० गते भूमी, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा चन्द्र शाहीलाई नियुक्त गरे ।

उनले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीका लागि सिफारिस गरिएका एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेतासमेत रहेका चन्द्र शाहीले प्रदेश प्रमुख तिलक परियारबाट कृषि मन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण लिएका हुन् ।

शाहीले बाँकी मन्त्रिपरिषद् विस्तार विश्वासको मत लिएपछि मात्रै गर्ने भनेपछि मन्त्रीपरिषद् विस्तार पुनः आधा महिना ढिलो भएको थियो । त्यसैअनुसार मुख्य मन्त्री शाहीले गतमंसिर १४ गते विश्वासको मत मागे । विश्वासको मत मागेलगत्तै मंसिर १४ गत नै (नेकपा) माओवादी केन्द्रबाट बिन्दमान विष्टलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।

त्यसपछि मुख्य उनले गतमंसिर १५ गते विश्वासको मत मागेका थिए । ३५ सदस्यीय प्रदेश सभामा माओवादी केन्द्रको १२, नेपाली कांग्रेसको ६, एकीकृत समाजवादीको ३, एमालेको १३ सिट र राप्रपाको १ सिट रहेको प्रदेश सभामा एमाले बाहेक बाँकी सबै दलका सांसदहरूले जीवनबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका हुन् ।

त्यसपछि किस्ता-किस्तामा मन्त्रीरिषद् विस्तार गरेका मुख्य मन्त्री शाहीले गतमंसिर १४ गतेदेखि कुनै पनि मन्त्री थप्न सकेका छैनन् । मुख्य मन्त्री बनेको करिब दुई महिनासम्ममा उनले दुई जनामात्रै मन्त्री थपेका छन् । नेपालको संविधानको धारा १६८ उपधारा ९२० बमोजिम नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दलको समर्थनबाट कर्णालीमा उनी मुख्य मन्त्री बनेका हुन् ।

शाही मुख्य मन्त्री बनेको दुई महिनासम्म पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको ढिलाइले मन्त्रालयका नियमित कामसमेत प्रभावित बन्दै गएका छन् । सत्ता साझेदार दलका नेता अर्थात माओवादी केन्द्रको आठौँ राष्ट्रिय अधिवेशनले प्रदेश सभा सांसदहरू कर्णालीबाहिर भएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको मुख्य मन्त्री स्रोतले जनाएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा मुख्य मन्त्री कार्यालयसँगै आठवटा मन्त्रालय रहेका छन् । उक्त आठ मन्त्रालयमा नेकपा समाजवादी र माओवादी केन्द्रबाट एक/एक जना मन्त्रीमात्रै छन् भने बाँकी रहेका सबै मन्त्रालयले मुख्य मन्त्री शाही आफैँले राखेका छन् ।

एक हप्ताभित्र सरकारले पूर्णता पाउँछ : कांग्रेस
यस्तै नेपाली कांग्रेसले एक हप्ताभित्रमा सरकारले पूर्णता पाइसक्ने बताएको छ । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक हिमबहादुर शाहीले माओवादीको अधिवेशनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको बताए । उनले मकालुखबरसँग भने‚ ‘पहिला हाम्रो पार्टीको अधिवेशनले धेरै समय खायो, हाल माओवादीका नेताहरू सबै जना बाहिर पार्टीको अधिवेशनमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको अधिवेशन सकिएपछि सबै दलका नेताहरू बसेर छलफल हुन्छ र एक हप्ताभित्रै कर्णाली सरकारले पूर्णता पाउँछ ठुक्क हुनुहोस् ।’

सचेतक शाहीले माओवादी केन्द्रका सांसदहरू कर्णाली फर्किएपछि सबै दलका नेताहरूसँग छलफल गरिने र त्यसपछि लगत्तै सरकार विस्तार हुने बताए । शाहीले कर्णाली प्रदेश सभाको हिँउदे अधिवेशन हुनुभन्दा पहिला नै सरकार विस्तारका लागि तयारी गरेको बताए ।

साथै सबै दलका नेताहरूसँग मन्त्रालयको कुरा मिलेपछि कांग्रेसबाट सकेसम्म दुई जना‚ नभए एक जनालाई मन्त्री बनाउने सचेतक शाहीले बताए । हालसम्म कांग्रेसबाट कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा टुङ्गो नलागेको सचेतक शाहीको भनाइ छ ।

तीन मन्त्रालय समाजवादीले पाउने लिखित सहमति छ : पदम रोकाय

यस्तै कर्णाली प्रदेश सभामा रहेका तीन जना समाजवादीका सांसदले तीनवटा मन्त्रालय आफूहरूले पाउनुपर्ने दाबी कायमै रहेको बताएका छन् । प्रदेश सभा सांसद तथा समाजवादी नेता पदम रोकायले गत बैसाखमा माओवादी केन्द्रबाट महेन्द्रबहादुर शाही मुख्य मन्त्री बन्नेबेला नै समाजवादीले तीन मन्त्रालय पाउने भन्ने विषयमा सात बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षरसहितको लिखित कागज भएको बताए ।

रोकायले भने, ‘गत बैसाखमा मुख्य मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही हुँदै गर्दा ६ महिनापछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही मुख्य मन्त्री हुने, तीन जना समाजवादीबाट, तीन जना माओवादी केन्द्रबाट र बाँकी कांग्रेसबाट मन्त्री बनाउने सहमतिपत्रमा तीन दलका प्रमुख नेताहरूले हस्ताक्षरसमेत गर्नुभएको छ ।’

सांसद रोकायका अनुसार उक्त लिखित सहमतिपत्रमा माओवादीबाट निवर्तमान मुख्य मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, एकीकृत समाजवादीबाट प्रकाश ज्वाला र नेपाली कांग्रेसबाट जीवनबहादुर शाहीले हस्ताक्षर गरेर सहमति भएको बताए ।