‘प्रदेश १ मा लगानीको अवस्था कमजोर’

विराटनगर । प्रदेश १ मा सम्भावना हुँदा हुँदै पनि धेरै योजनाहरू अघि बढ्न सकेको छैन । सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा अनुसार पनि काम हुन नसकेको पाइएको हो । विराटनगरमा प्रदेश १ को दीर्घकालीन आर्थिक विकास लगानी प्रवर्द्धन र निजी क्षेत्रको भूमिकाको बारेमा प्रदेश १ लगानी प्राधिकरणले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रदेश १ मा लगानीको क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी तथा निजी क्षेत्रले प्रशस्तै सम्भावना बोकेर पनि काम गर्न नसकेको बताएका हुन् ।

निअर्स निरोक एण्ड कम्पनीका सिईओ आशिष भट्टराईले सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा अनुसार गर्नु पर्ने धेरै कामहरूमा कानुनी जटिलता रहेको बताए । सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको प्रतिबद्धता, कानूनी सहजता, पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धामा खरिद, आर्थिक सम्भाव्यता र सरोकारवालाको सहभागितामा मात्र लगानी प्रवर्द्धन गर्न सकिने बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अभिनाश बोहराले प्रदेश सरकारले गर्ने भनेर शुरु गरेका योजनाहरू गर्न नसकेको अवस्थामा त्यसमा लगानी जुटाउनु पर्ने बताए ।

प्रदेश १ मा हाइड्रोपावर र चिया पर्यटनको सम्भावना रहेको उनको भनाई छ । ‘चिया पर्यटनको सम्भावना रहेर पनि केही कामै हुन सकेको छैन,’ उनले भने, इलाम, धनकुटा लगायतका सम्भावना बोकेका ठाउँहरूमा खै पर्यटनमा लगानी ?’ प्रदेश सरकारले कृषिका लागि शुरूका योजनाहरू नै अहिलेसम्म अन्यौलता रहेको आरोप लगाए । अहिलेसम्म राजनीतिक कुरामा अल्झिएका छौ अब आर्थिक विषयमा केन्द्रित हुनु पर्ने उनको तर्क छ ।

प्रदेश योजना आयोगका सचिव जयकुमार घिमिरेले प्रदेश सरकारका प्राथमिकता रुमल्लिएको बताए । औद्योगिक उत्पादन र आबद्धता तथा अन्तरदेशीय समन्वयात्मक उत्पादन गर्नु पर्नेमा उनले जोड दिए । रेमिटेन्सलाई पनि व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्था रहेको, कृषिमा भण्डारणको व्यवस्थापन र बिचौलिया नियन्त्रणमा ध्यान दिनु पर्नेमा जोड दिए । बस्ती विकासमा ध्यान दिने र बस्तीको एकीकृत विकासमा मात्र लाग्ने हो भने पनि धेरै कामहरू स्थानीय स्तरबाट नै हुनसक्ने उनको भनाई छ ।

प्रदेश १ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सुमन दाहालले नीतिगत रूपमा र क्षेत्रगत प्राथमिकताहरूको पहिचान हुनु पर्ने बताए । प्रदेश १ मा सम्भावना भएर पनि धेरै काम हुन नसकेको अनुभव आफूले गरेको दाहालको भनाई छ । ‘पछिल्लो १५ वर्षमा विराटनगर उस्तै छ केही तात्त्विक फरक देखेको छैन,’ दाहाल भन्छन्, ‘पश्चिममा हेर्नुस् त केही नभएका साना शहरले निक्कै ठूलो प्रगति गरेका छन् ।’ प्रदेश १ मा कर्मचारी ठूलो समस्याको रूपमा रहेको बताए ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा जम्मा २१जना कर्मचारी रहेकोमा १२ जना कार्यालय सहयोगी रहेको बताउँदै भएका कर्मचारी पनि समायोजन भएर आएकाले काम गर्न निकै कठिन रहेको उल्लेख गरे । ‘मन्त्रालयहरूमा हेर्ने हो भने हाकिम र लेखापालदेखि कुनै कर्मचारी छैनन्,’ सचिव दाहालले भने, ‘प्राविधिक भाषागत रूपमा कुनै कुरा नै नमिल्ने खालका कर्मचारी समायोजन भएर आएका छन् । कोही महिला विकास, कोही तथ्यांकबाट समायोजन भएर आएका कर्मचारीबाट कसरी काम लिनु ?’ सरकारको प्राथमिकतामा परेको परियोजना बैंँकपनि बनेर कार्यान्वयनमा जान नसकेको उनको भनाई छ ।

लगानी प्राधिकरण के भन्छ
सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७७ लागू भएपछि प्रदेश १ मा कुल राष्ट्रिय गार्हस्थ्य उत्पादनमा १६ प्रतिशत योगदान गर्ने लक्ष्य रहेको कुरा राष्ट्रिय आर्थिक सर्वेक्षण, २०७६ मा उल्लेख गरिएको छ । अन्य प्रदेशहरूको तुलनामा सबैभन्दा बढी ११७ वटा स्थानीय तह र देशको सबैभन्दा पुरानो औद्योगिक कोरिडोर रहेको यो प्रदेशमा आर्थिक विकासमा पर्याप्त सम्भावना रहेको लगानी प्राधिकरणले जनाएको छ । कृषि, पर्यटन जलखोत, कलकारखाना, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाएर प्रदेशको आर्थिक उन्नति गर्न सकिने बताइन्छ ।

प्रदेश लगानी प्राधिकरण प्रदेश नं. १का प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डा. सरोज कोइरालाले उद्योग व्यवसायी तथा लगानीकर्ता, प्रदेशको आर्थिक विकाससंग सम्बद्ध सरकारी निकाय, स्थानीय तह निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी निकायबीच प्राधिकरणको प्रभावकारी सम्बन्ध र समन्वयको अभाव रहेको औँल्याए । समन्वयको काम अघि बढाउनको लागि तत्काल शहरी तथा क्षेत्रीय विकासमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, सूचना तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन, आवधिक तथा रणनीतिक योजना, राजस्व सुधार तथा सहभागितामूलक सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रमा स्थानीय सरकारहरूसँग सहकार्य गर्दै जाने र नेपालको तीनै तहको सरकार र निजी क्षेत्रलाई वित्तीय व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास, ऊर्जा प्रवर्द्धन लगायतका क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणामा रहेर विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्दै जाने कोइरालाले बताए ।

नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत संरचनाको खाका कोर्ने, प्रदेश १ को आर्थिक विकास योजनाको खाका तर्जुमा गर्ने तथा लगानी प्रवर्द्धनका लागि सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नका लागि प्राधिकरणको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा तीनवटा साझेदार संस्थाहरूका बिचमा काम थालिएको कोइरालाको भनाई छ ।