प्रधान न्यायाधीशलाई प्रश्न- कति दिन प्रहरीको घेरामा बस्छौ ?

काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतमा तीन सातादेखि आन्दोलन छ । आन्दोलनको मुख्य र पहिलो माग हो– प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको राजीनामा । तर, राजीनामा दिनुको साटो सर्वोच्च परिसरमा प्रहरीको संख्या बढाउँदै गएपछि कानुन व्यावसायीहरू थप आक्रोशित भएका छन् ।

बिहीबार त कानुन व्यवसायीको आन्दोलन रोक्न एसएलआरसहितका प्रहरी नै खटिएका थिए । एसएलआर बोकेका जवानहरू अग्रमोर्चामा रहेका प्रहरीको पछाडिपट्टी तैनाथ थिए ।

एसएलआर बोकेका टोलीमा एसटीएफ (स्पेशल टास्क फोर्स) लेखिएको थियो । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको सुरक्षामा पनि स्पेशल टास्क फोर्स खटिएको हुन्छ ।

कानुन व्यवसायीको प्रदर्शनमा एसएलआरसहितको टोली देखिएको पहिलोपटक हो । यसअघिका प्रदर्शनमा यस्तो नदेखिएको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् । प्रहरीहरूले अश्रुग्यास प्रहार गर्ने बन्दुक र दंगा नियन्त्रणमा उपयोग गरिने अन्य उपकरण पनि बोकेका छन् ।

आफूहरूको आन्दोलन दबाउन एसएलआरसहितको प्रहरी टोली खटाएपछि कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालत परिसरबाट दंगा प्रहरी हटाउन माग गरे ।

नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रीय सदस्य खिमानन्द अधिकारीले भने, ‘भोलिदेखि नै सर्वोच्च परिसरबाट दंगा प्रहरी हटाइयोस् । दंगा प्रहरी नहटाए गोली खान तयार छौँ‚ तर आन्दोलन रोकिँदैन‚’ उनले थपे, ‘भ्रष्ट चोलेन्द्र कति दिन प्रहरीको घेरामा बस्छौ ?’

एसएलआरसहितको प्रहरी टोली खटाइएको विषयलाई लिएर नेपाल बारको औपचारिक धारणा पनि आएको छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष ईश्वरी भट्टराईले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई अदालत प्रवेशमा रोक लगाउने आफूहरूको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम रहेको भन्दै दंगा प्रहरी र एसएलआरसहित प्रहरी परिचालन गरेर युद्धमैदान बनाउन खोजिएको बताए ।

बिहीबार आयोजित बारको आकस्मिक पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘आज पहिलो पटक दंगा प्रहरीका साथ एसएलआरजस्तो युद्धको बेलामा प्रयोग गरिने हतियारधारी प्रहरी प्रवेश गराएर न्यायको मन्दिरलाई युद्ध मैदान बनाउने कार्यको हामी घोर भर्त्सना र निन्दा गर्दछौँ । अदालत परिसरलाई युद्ध मैदान बनाउन अनुमति दिने प्रधान न्यायाधीश र अदालत प्रशासनको यस्तो हर्कतले हामीलाई स्तब्ध बनाएको छ ।’

बारले सर्वोच्च परिसरमा दंगा प्रहरी र हतियारधारी प्रहरी प्रवेश गराउनुको औचित्य पुष्टि गर्न पनि सर्वोच्च प्रशासनलाई चुनौती दिएको छ । ‘सन्तोषजनक ढंगको जवाफ आएन भने यो विषयलाई हामी अन्तरराष्ट्रियकरण गर्नेछौँ‚’ उपाध्यक्ष भट्टराईले भने ।

नेपाल बारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि सर्वोच्चलाई युद्धमैदान बनाउन खोजिएको उल्लेख छ ।

‘दंगा प्रहरीसाथ एसएलआरजस्तो युद्धका बेला प्रयोग गरिने हतियारधारी प्रहरी प्रवेश गराएर न्यायको मन्दिरलाई युद्ध मैदान बनाउने कार्यको हामी घोर भर्त्सना र निन्दा गर्दछौँ,’ अदालत परिसरलाई युद्ध मैदान बनाउन अनुमति दिने प्रधान न्यायाधीश र अदालत प्रशासनको यस्तो हर्कतले हामीलाई स्तब्ध बनाएको छ’, बारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अदालत युद्धमैदानमा परिणत भएको यो अवस्थामा न्याय प्रशासन र न्याय सम्पादन सुसञ्चालन गर्न सकिने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।’

बारले बर्बरतापूर्ण आक्रमणको अनुसन्धान र आगामी कार्यक्रममा अनुगमन गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी संघ संस्थाहरूलाई बारले अनुरोध गरेको छ ।

घटनालाई अन्तरराष्ट्रियकरण गर्ने चेतावनी
आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीहरूमाथि बिहीबार प्रहरीले बल प्रयोग गर्‍यो ।

प्रधान न्यायाधीश जबरा प्रवेश गर्ने गेटमा भेला हुन खोजेपछि कानुन व्यवसायीहरूलाई प्रहरीले रोक्न खोज्दा स्थिति तनावपूर्ण बन्दा प्रहरीले बल प्रयोग गरेको हो ।

प्रहरीको बल प्रयोगबाट नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ लगायत घाइते भए । प्रहरीको लाठी प्रहारबाट नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रीय सदस्य प्रकाश महर्जनको देब्रे काँध, कोखा‚ छाती र खुट्टामा चोट लागेको छ । यो घटनालाई मानवअधिकार उल्लंघनको विषय मानेर अन्तरराष्ट्रियकरण गर्ने कानुन व्यावसायीहरूले चेतावनी दिएका छन् । प्रहरीले नियतवस हतियारसहितका प्रहरी र भिजिलान्तेसमेत प्रयोग गरेको उनीहरूको जिकिीर छ ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने अदालत परिसरमा प्रहरी दमन मानवअधिकारको विषय भएको बताए ।

‘आज (बिहीबार)मात्र होइन‚ अस्ति पनि वीरेन्द्र पाठकलाई टारगेटेड रुपमा प्रहार भएको छ, यसरी टारगेटेड रुपमा प्रहार गर्नु मानव अधिकारको विषय हो, यो अन्तरराष्ट्रिय विषय हो,’ अर्यालले भने, ‘एसपी र रजिस्ट्रारले माफी माग्छन् भने ठिक छ । नभए हामी जाहेर हाल्छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा लैजान्छौँ ।’

उनले यस्ता विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको बोल्ने हैसियत नभएको बताए । ‘मानव अधिकार आयोग त मतियार हो,’ उनले भने, ‘कमान्ड गर्ने एसएसपीले पुलिसको बर्दीमा भिजिलान्ते पठाउनुभएको रहेछ । एसएलआरसहितका दंगा प्रहरी परिचालन र बल प्रयोगको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।’

यसैबीच, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सर्वोच्च परिसरमा बारले गरेका आन्दोलन अनुगमन गरेको छ । आयोगले दुई जना अधिकृत खटाएर बारको आन्दोलन अनुगमन गरेको हो ।

मानव अधिकार आयोगको खबरदारी
नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलनमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चासो व्यक्त गरेको छ । आन्दोलनमा अनुगमन गर्न भन्दै आयोगले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई सर्वोच्च अदालत र नेपाल बार एसोसिएसन परिसरमा समेत पठाएको छ । साथसाथै सर्वोच्च अदालतमा आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीमाथि बल प्रयोग नगर्न खबरदारी समेत गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी कानुन व्यवसायीहरूबाट गरिएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीबाट अनावश्यक बल प्रयोग गरी घाइते बनाइनु राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय कानुनविपरीतको कार्य भएको बताएका छन् । त्यस्तै घटनाको छानविन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नसमेत सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

आयोगले मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट उक्त आन्दोलनको निरन्तर अनुगमन गरिरहेको बताएको छ ।

आयोगका मानव अधिकार अधिकृतहरूको टोलीले बिहीबार सर्वोच्च अदालत पुगी घटनाको स्थलगत अनुगमन गर्नुका साथै अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पताल माइतीघरमा पुगी घाइतेको स्वास्थ्य अवस्थाको समेत जानकारी लिएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता पोखरेलले बारको आन्दोलनमा चार–पाँच दिनदेखि नै अनुगमन गरिरहेको र हरेक दिनको रिपोर्ट संकलन गरिरहेको बताए । तर, रिपोर्टबारे प्रवक्ता पोखरेलले बताउन चाहेनन् । ‘हामीले चार–पाँच दिनदेखि रिपोर्ट संकलन गरिरहेका छौँ । कुनै दिन सार्वजनिक गरौँला‚’ उनले भने ।

यसैबीच, सर्वोच्च अदालतका १८ जना न्यायाधीशहरूले पनि सर्वोच्च अदालत परिसरभित्र कानुन व्यवसायीमाथि प्रहरीबाट भएको बल प्रयोगको विरोध गरेका छन् ।

बिहीबार प्रधान न्यायाधीश जबराबाहेकका अरु १८ जना न्यायाधीश सम्मिलित बैठकले अदालत परिसरमा कानुन व्यवसायीमाथि भएको बल प्रयोगप्रति दुःख व्यक्त गर्दै सावधानी अपनाउन सर्वोच्च प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

‘बैठकको निर्णय नम्बर ३ मा हामीले यसरी शान्तिपूर्ण रुपले प्रदर्शन गरेका कानुन व्यवसायीमाथि बल प्रयोग गरेको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छौं,’ सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले भने, ‘आगामी दिनमा यस किसिमको बल प्रयोग नहोस् भन्नेमा पनि सावधानी अपनाउन सर्वोच्च अदालत प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ ।’

राजीनामा दिन २४ घण्टे अल्टिमेटम
नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई राजीनामा दिन २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ । अन्यथा थप आक्रामक कार्यक्रम गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।

प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्दै उनलाई अदालत प्रवेशमा अवरोध गर्न सर्वोच्च अदालतको गेटमा धर्ना दिइरहेको बारले भोलिसम्म राजीनामा नदिए थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने बताएको हो ।

बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले शुक्रबार ३ बजेसम्म राजीनामा नदिए थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने बताएका हुन् ।