गणकलाई छाङरु जान भारतले दिएन बाटो

दार्चुला/काठमाडौँ  । भारतीय प्रशासनले दार्चुलाका दुई गाउँ छाङरु र टिंकरमा जनगणना गर्न व्यवधान खडा गरेको छ । व्यास गाउँपालिका–१ का छाङरु र नेपाल–चीन सीमावर्ती गाउँ टिंकरमा जनगणनाका लागि केन्द्रीय तथ्यांक विभागबाट खटिएका कर्मचारी भारतीय बाटो हुँदै जान नपाएपछि दार्चुला सदरमुकाम खलंगामा रोकिएका छन् ।

कात्तिक २५ मै जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले सहायक जिल्ला जनगणना अधिकारी खगेन्द्र कार्की र गणक राजेन्द्र कार्कीलाई भारतीय भूमि धार्चुलाबाट छियालेक–गर्ब्याङ हुँदै महाकाली नदीको पुल (सीता पुल) तरेर छाङरु जाने गरी पासको व्यवस्था मिलाउन भारतीय प्रशासनलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, एक सातासम्म पनि भारतीय प्रशासनले अनुमति दिएको छैन ।

दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्योत्स्ना भट्ट जोशीले पहिलोपटक कात्तिक २५ मा भारतीय बाटो हुँदै छाङरु जान पासको व्यवस्थाका लागि पत्राचार गरिएकामा कुनै जवाफ नआएको बताइन् । पहिलो पत्रको जवाफ नआएपछि मंगलबार र बुधबार पुनः दुई पत्र पठाइएको र त्यसको पनि जवाफ नआएको उनले जानकारी दिइन् । लिखित पत्राचार बाहेक प्रशासनले मौखिक रूपमा पनि अनुमति दिन भएको ढिलाइबारे भारतीय प्रशासनसँग कुरा गरेको थियो तर उताबाट ‘हुन्छ, प्राविधिक कारणले हो’ भन्ने जवाफ मात्रै आएको प्रशासन स्रोतको भनाइ छ ।

भारतीय बाटो हुँदै छाङरु जान नदिएकोबारे दार्चुला प्रशासनले गृह मन्त्रालयलाई समेत मौखिक जानकारी गराइसकेको छ । जनगणनामा खटिएका अधिकारीहरूले तथ्यांक विभागलाई पनि यसको जानकारी गराएका छन् । सीमा सुरक्षार्थ तैनाथ सशस्त्र प्रहरी बलले समेत भारतीयबाट भएको अवरोधबारे हेडक्वार्टरलाई जानकारी गराइसकेको छ ।

‘नेपालको बाटो हुँदै छाङरु र टिंकर जान भौगोलिक कठिनाइ भएपछि भारतीय भूमिबाट सीता पुल तरेर जाने व्यवस्थाका लागि आवश्यक समन्वय गर्न हामीले भारतीय प्रशासनको धार्चुला तहसिल कार्यालयलाई तीन वटा पत्र पठाइसक्यौं, त्यसको बोधार्थ समकक्षी कार्यालय पिथौरागढस्थित जिल्लाधिकारीलाई पनि दिएका छौं,’ सहायक प्रजिअ भट्टले भनिन्, ‘तर पत्रको जवाफ आएको छैन, जनगणनाका लागि खटिनुभएका कर्मचारी खलंगामै रोकिनुपरेको छ ।’

यसअघिको तथ्यांकअनुसार टिंकरमा करिब ७५ र छाङरुमा करिब १ सय २५ घरधुरी थिए । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले यस विषयमा दार्चुला प्रशासनसँग थप बुझेर जानकारी गराउन सकिने बताए ।

भारतीय अतिक्रमणमा परेको नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्रका तीन बस्ती गुन्जी, नावी र कुटीसमेतको विभिन्न माध्यमबाट अनुमानित जनसंख्या-तथ्यांक निकाल्ने प्रयास सरकारले गरेको छ । नेपालकै प्रशासनिक र सुरक्षा पहुँचमा रहेका टिंकर र छाङरु जान समेत उसको बाटो प्रयोग गर्न नदिएको भारतले अतिक्रमण गरी सुरक्षा फौजले अड्डा जमाएर घेरा हालेका तीन गाउँको जनगणना गर्न दिने कुरा असम्भव जस्तै छ । अतिक्रमणमा परेका तीन वटा गाउँको अनुमानित जनसंख्या ८ सयदेखि १ हजारको बीचमा रहेको बताइन्छ । तीन वटै गाउँ व्यास–१ अन्तर्गत पर्छन् ।

भारतको बाटो हुँदै छाङरु पुग्न करिब ८५ देखि ९० किलोमिटर दूरीमा चार ठाउँमा भारतीय सुरक्षा फौजको चेक प्वाइन्ट पार गर्नुपर्छ । धार्चुलामा भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) को फौजले परिचयपत्र हेरेर प्रवेश दिने गर्छ । त्यसपछि भारतीय भूमि छियालेकमा एसएसबीकै फौजले नेपालीलाई खानतलासी गरेर मात्रै प्रवेश दिने गरेको छ ।

छियालेकबाट अघि बढेपछि गर्ब्याङ भन्ने ठाउँ आउँछ । त्यहाँ एसएसबीका अलावा भारत–चीन सीमा सुरक्षार्थ तैनाथ ‘इन्डो–टिबेट बोर्डर पुलिस’ (आईटीबीपी) को फौजको क्याम्प छ । त्यहाँ पनि उसले खानतलासी गरेर प्रवेश दिन्छ । त्यहाँबाट अघि बढ्दै नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र सीता पुल पुगिन्छ ।

महाकालीको सीता पुल तरेपछि छाङरु पुगिन्छ । सीता पुलबाट कालापानीतर्फ जान भारतीय सुरक्षा फौजले दिँदैन । भारतीय नागरिकलाई पनि निगरानीमा राखेर मात्रै अघि बढ्न दिन्छ । २०७७ वैशाखबाट छाङरुमा सरकारले सीमा सुरक्षार्थ सशस्त्र प्रहरीको फौज तैनाथ गरेको छ । त्यहाँ सशस्त्र प्रहरी बस्न थालेपछि भारतीयले उसको बाटो भएर ओहोरदोहोर गर्न केही कडाइ गर्न थालेको थियो ।

त्यहीताका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर सरकारले नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालीलाई परिचयपत्र जारी गर्नेदेखि सामान्य आउजाउमा पनि निगरानी गर्न थालेको थियो । पछिल्लोपटक जनगणनाको कुरा उठेपछि त उसले नेपालीलाई खलंगाबाट आफ्नो भूमि भएर आउजाउमै कस्न थालेको छ । अरू बेला सदरमुकाम खलंगाबाट भारतीय बाटो हुँदै छाङरु ओहोरदोहोर गर्न सहज रूपमा परिचयपत्र बन्ने गरेकामा जनगणनामा कालापानी क्षेत्रसमेत समेट्ने विषय बाहिर आएपछि भारतीय प्रशासनले ‘आपतकालीन’ अवस्थाबाहेक अरूलाई आउजाउमा कडाइ गरेको छ । जनगणनाका कर्मचारी भनेपछि त झनै पास नै नबनाएर उसले अलमल्याएको हो ।

यसअघि २०७८ साउन १५ मा दार्चुलाका जयसिंह धामी तुइनबाट खसेर महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको घटनामा अनुसन्धान गर्ने प्रयोजनसहित पारितर्फको नदी किनारमा ड्र्रोन उडाउन अनुमति माग्दा पनि भारतले व्यवधान खडा गरेको थियो । दार्चुला प्रशासनले साउन २३ मा औपचारिक रूपमै पत्राचार गरी मागेको अनुमतिको जवाफ उसले अहिलेसम्म पठाएको छैन । पछिल्लो पटक जनगणनामा पनि त्यही रबैया अपनाएर उसले सीमा क्षेत्रमा बलमिच्याइँपूर्ण व्यवहार देखाएको हो । –कान्तिपुर दैनिकबाट