‘प्रधान न्यायाधीश जबरालाई सर्वोच्चभित्रै निरुत्साहित गरौँ’

काठमाडौँ । न्याय क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले राजीनामा दिन बाध्य हुने गरी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई सर्वोच्च अदालतभित्रै थप निरुत्साहित गरिनुपर्ने बताएका छन् ।

प्रधान न्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिने बताउँदै नियमित इजलास तोक्न थालेपछि न्यायालयमा देखिएको गतिरोध कसरी समाधान होला भन्ने चासो र चिन्ता बढिरहेका बेला पूर्व न्यायाधीश र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले जबराविरुद्ध सर्वोच्चभित्रै निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

राजनीतिक दलहरू तयार भए संसद्बाट महाअभियोग लगाएर प्रधान न्यायाधीशलाई हटाउन सकिने भएपनि दलहरू मौन रहेकाले अब सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसन जबरालाई सर्वोच्चभित्रै थप निरुत्साहित गर्ने रणनीतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीको भनाइ छ । अन्यथा, अहिलेकै अवस्थामा संसद्मा महाअभियोग दर्ता भए त्यो घातकसिद्ध हुन सक्ने केसीले चेतावनी दिए ।

संवैधानिक कानून व्यवसायी मञ्चले काठमाडौँमा गरेको ‘न्यायपालिकाको वर्तमान सङ्कट र निकास’ विषयक कार्यक्रममा न्यायाधीश केसीले प्रश्न गरे, ‘दलहरूले अहिले महाअभियोग लगाउलान् जस्तो लाग्दैन । यता न्यायाधीश इजलास नबस्ने, बार आन्दोलन गरिरहने उता राजीनामा पनि नआउने र महाअभियोग पनि नलाग्ने । अनि के जुडिसियल भ्याकुम गराउने ?’

‘अब के गर्ने ?’ भन्ने नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठको प्रश्नमा पूर्व न्यायाधीश केसीले जवाफ दिए, ‘प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्चभित्रै थप निरुत्साहित गरौँ ।’

कसरी निरुत्साहित गर्ने भन्ने उपाय पनि उनले सुझाएका छन् । ‘न्यायाधीश प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाको पेसीमा मात्रै बसौँ, प्रधान न्यायाधीशसँगको संयुक्त इजलासमा नबसौँ । प्रधान न्यायाधीशको एकल इजलासमा बहस गर्न नेपाल बार अर्थात् कानून व्यवसायी नजाऔँ । यसो गर्दा कति दिन धान्ने भनेर वाक्क हुने वातावरण बन्न सक्छ । आफू साह्रै अनैतिक भएको महसुस हुन सक्छ’ उनले भने ।

अर्का पूर्व न्यायाधीश टोपबहादुर सिंह पनि दलहरूको भर नपरी राजीनामा दिन बाध्य हुने गरी प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध थप कदम चाल्नुपर्ने बताउँछन् । त्यस्ता कदमबारे उनले सुझाए- ‘आन्दोलन निरन्तर ।’ उनले थपे, ‘दियो बाल्नु भएको छ । निभ्न नदिनुस् । तेल थप्दै जानुस् । दियो बालिरहनुस् ।’

दलहरूलाई अहिले आनन्द रहेको भन्दै उनले प्रधान न्यायाधीशलाई दलहरूले महाअभियोग लगाएर हटाउलान् भन्ने आशै नगर्न र दबाब बढाउन सुझाव दिए ।

‘…महाअभियोग घातक बन्न सक्छ’
पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी महाअभियोगका लागि प्रमुख दलहरू तयार नभएसम्म धेर घच्घच्याउन नहुने जिकिर गर्छन् । ‘अहिलेकै अवस्थामा महाअभियोग नेपाल बार र १९ जना न्यायाधीशलाई नै घातक हुन सक्छ । कारण दलहरू तयार छैनन्’ उनले भने ।

प्रमुख प्रतिपक्षी र सबैभन्दा ठूलो दल एमाले महाअभियोग लगाउने भए परमादेश जारी गर्ने पाँचै जनालाई लगाउनुपर्छ भनिरहेको र सत्तारुढ गठबन्धनमा समेत यस विषयमा छलफल नभएको स्मरण गराउँदै उनले थपे, ‘महाअभियोग फेल भयो भने नेपाल बार र १९ न्यायाधीशले गरेको आन्दोलन असंवैधानिक जस्तो हुन पुग्छ । फेरि आन्दोलन गरौँ चोखिएर आएको, नगरौँ न्यायालय सुध्रिएको हुने छैन ।’

नागरिक र सेवाग्राहीहरूलाई पनि न्यायालयमा भएको बेथिति र विसङ्गतिबारे धेरै चासो नरहेको उनको भनाइ छ । ‘हामी पढेका, संविधान हेरेका, कालोकोट लगाएर बहस गरेकाहरू, नागरिक समाज, बौद्धिक जमातले बुझेको छ र विरोध गर्छ । अन्यथा सेवाग्राहीलाई उसको मुद्दाको टुङ्गो कहिले हुन्छ ? भन्ने सरोकार रहन्छ ।’ केसीले भने ।

महाअभियोग दर्ता हुने र फेल भएर जबरा नै प्रधान न्यायाधीश रहिरहने अवस्था बन्यो भने प्रश्न अहिले आन्दोलन गर्नेहरूमाथि नै उठ्ने र अहिले उठेका प्रश्नहरूको निरूपण हुनुको साटो झन् बढेर जाने भएकाले त्यसै अनुसार रणनीति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनले सुझाए ।

१९ न्यायाधीशले लिखित बोल्नुपर्‍यो
प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सर्वोच्चभित्रै थप निरुत्साहित गर्ने अर्को उपाय आन्दोलन किन गर्नुपरेको भनी १९ न्यायाधीशले लिखित बोल्नु पनि उपाय भएको बताउँछन् वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी ।

उनले भने, ‘बिना निष्कर्ष न्यायाधीशले कुनै निर्णय लिँदैन । आन्दोलन गर्नु अघि उहाँहरूले निकालेको निष्कर्ष के हो ? उहाँहरू दुई सातादेखि आन्दोलनमा हुनुहुन्छ भन्ने आम जनतामा पुगेको छ । त्यसकारण उहाँहरूले अब लिखित बोल्नुपर्‍यो- प्रधान न्यायाधीश जबराविरुद्धको आन्दोलन के का लागि ?’

न्यायाधीशहरुले लिखित रूपमा आफ्ना कुरा राख्ने अभ्यास छिमेकी भारतमा पनि रहेको उनले सुनाए । साथै सर्वोच्च अदालतका आन्दोलनरत १९ न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध इन्क्वायरी कमिसन गठन गर्न सक्ने पनि वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी बताउँछन् । ‘के कस्ता प्रि-कन्डिसन भएपछि प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर व्याख्या गर्नुस् । यो विषयको व्याख्या जरुरी छ ।’

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा पनि सर्वोच्चका २० जना न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय प्रशासन बन्द भन्न सक्ने बताउँछन् । र नेपाल बारले सर्वोच्चको गेटमा बसेर प्रधानन्यायाधीशलाई प्रवेशमा रोक लगाउन पनि सक्ने उनको सुझाव छ । ‘हामी गएर ढोकामा बसेर प्रधान न्यायाधीशलाई नआऊ भन्ने कार्यक्रम राख्न पनि नेपाल बारलाई भनेका छौँ । प्रधानन्यायाधीशलाई प्रवेश नदेऊ’ उनले थपे, ‘त्यो गर्न जाने बित्तिकै टसल सुरु हुन्छ । केही मान्छेलाई पक्रेर लग्ला भरे छोड्ला ।’

थापा थप्छन्, ‘कि त २० जना जजले न्याय प्रशासन बन्द भयो, नेपाल बारले पनि न्याय प्रशासन बन्द भयो भन्न पर्‍यो । कसको कारणले भन्दा- प्रधानन्यायाधीशको कारणले ।’ अर्को प्रधानन्यायाधीश देऊ भनेर संसद्मा सूचना दिन पनि सक्ने उनको भनाइ छ ।