सूचना लुकाउने अर्थ मन्त्रालयलाई सात दिनभित्र जवाफ पठाउन सूचना आयोगको आदेश

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना लुकाउने अर्थ मन्त्रालयलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्ने आदेश दिएको छ । प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ, आयुक्तहरू कमला ओली थापा र रत्नप्रसाद मैनालीको इजलासले सोमवार यस्तो आदेश दिएको हो ।

नेपाल सरकारद्वारा गठित कर फर्छ्यौट आयोगको प्रतिवेदनको प्रमाणित सूचना सूचनाको हकको प्रयोग गरी माग गर्दा अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गराई उक्त सूचना लुकाउने निर्णय गरेपछि पत्रकार रविराज बरालले उक्त निर्णय बदरको माग गर्दै आयोगमा पुनरावेदन गरेका थिए । पुनरावेदनको चार दिन पछि आयोगले मन्त्रालयलाई सात दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउन आदेश दिएको हो ।

के थियो माग ? 
पत्रकार बरालले गत भाद्र १७ गते मन्त्रिपरिषद्को २०७१ माघ २२ गतेको बैठक गठित कर फर्स्यौट आयोग, २०७१ ले यस मन्त्रालयमार्फत २०७२ मंसिर २२ गते नेपाल सरकारलाई बुझाएको “नेपाल सरकार, कर फर्छ्यौट आयोग, २०७१ को प्रतिवेदन” को प्रमाणित प्रतिलिपिको सूचना पाऊँ भनी सूचनाको हकको निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

उक्त निवेदनको जवाफमा मन्त्रालयका योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाका शाखा अधिकृत रूद्रसिंह महराले असोज ११ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार चारवटा कानुनी आधारमा सूचना प्रवाह गर्न नमिल्ने भनी सूचना गोप्य राख्ने निर्णयको लिखित जानकारी दिएका थिए ।

याे निर्णयपछि बरालले मन्त्रालयका सचिवलाई सूचना प्रवाह नगर्नुपर्ने कानुनी आधारप्रति चित्त नबुझेको भन्दै कानुन बमोजिम सूचना उपलब्ध नगराउने सूचना अधिकारीलाई कारबाही गरी मन्त्रीस्तरीय निर्णय सच्याई सूचना उपलब्ध गराई पाऊँ भनी कार्यालय प्रमुखलाई उजुरी गरेका थिए ।

त्यसको जवाफमा मन्त्रालयका सचिवले समेत मन्त्रीस्तरीय निर्णय जानकारी गराई सकिएकोले सोही ब्यहोरा जानकारी गराउने भनी लिखित जवाफ दिएपछि बरालले सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरेका थिए ।

मन्त्रालयले सूचना गोप्य राख्ने निर्णय गर्दाका कानूनी आधार
कर फर्छ्यौट आयोग ऐन, २०३३ को दफा १४ मा आयोगमा प्रस्तुत गरिएका कागजपत्रहरू तथा आयोगको कारबाहीको सिलसिलामा कुनै स्रोतबाट थाहा हुन आएका कुराहरू गोप्य राख्नुपर्नेछ त्यस्ता कागजपत्रहरू र गोप्य कुराहरू कर निर्धारण वा असुलीको प्रयोजनको निमित्त बाहेक अन्य काममा प्रकाश गरिने वा कुनै अदालतमा प्रमाण लाग्ने छैन र नेपाल सरकारको अनुमति बिना कुनै अधिकारीले निरीक्षण वा अनुसन्धानको लागि समेत माग गर्न सक्ने छैन भन्ने व्यवस्था भएको ।

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा (३) को खण्ड (ग) बमोजिम आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा वै वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने विषयको सूचना प्रवाह नगरिने व्यवस्था भएको ।

सूचनाको हक कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७० को परिच्छेद २ को दफा ३ को उपदफा (३) को खण्ड (ग) मा समेत आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित या बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा वैविक वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने विषयको सूचना प्रवाह नगरिने व्यवस्था भएको । उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको विषयवस्तु नरहेको ।

सूचना गोप्य राख्ने कानुनी आधार मिलेको छ त ? 
मन्त्रालयले सूचना मागकर्तालाई उपलब्ध गराएको लिखित जानकारी पत्रको कानुनी आधार भनी बुँदा नं. १ मा  वि.सं. २०३३ को कर फर्छ्यौट आयोग ऐन, २०३३ को दफा १४ मा आयोगमा प्रस्तुत गरिएका कागजपत्र तथा आयोगको कारबाहीको सिलसिलामा कुनै स्रोतबाट थाहा हुन आएका कुराहरू गोप्य राख्नु पर्ने, त्यस्ता कागजपत्रहरू र गोप्य कुराहरू कर निर्धारण वा असुलीको प्रयोजनको निमित्त बाहेक अन्य काममा प्रकाश गरिने वा कुनै अदालतमा प्रमाण लाग्ने छैन र नेपाल सरकारको अनुमति बिना कुनै अधिकारीले निरीक्षण वा अनुसन्धानको लागि समेत माग गर्न सक्ने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको कानुनी आधार देखाएर सूचना गोप्य राख्न मन्त्रीस्तरीय निर्णय गराइएको देखिन्छ ।

यस सम्बन्धमा पर्याप्त आधार र कारण बिना सूचना गोप्य राख्न नमिल्ने व्यवस्था उल्लेख भएको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा (३) को उपदफा (३) मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा ‘…तर त्यसरी सूचना प्रवाह नगर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण भएकोमा बाहेक त्यस्तो सूचना प्रवाह गर्ने दायित्वबाट सार्वजनिक निकाय पन्छिन पाउने छैन’ भनिएको छ ।

बुँदा नं. १ को कानुनी आधार सूचना प्रवाह गर्न नमिल्ने निर्णय गर्न पर्याप्त र मनासिब देखिँदैन । सूचनाको हकको प्रचलनको लागि २०६४ सालमा कानुनी व्यवस्था भइसकेपछि त्योभन्दा अगाडि जारी भएका कानुनी व्यवस्थामा सूचनाको गोपनीयतासम्बन्धी व्यवस्था भए पनि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनबमोजिम सूचना प्रवाह गर्न सार्वजनिक निकाय पन्छिन नमिल्ने सूचनाको हकका अभियन्ताहरूले बताएका छन् ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन बमोजिम कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनामा नागरिक पहुँच सुनिश्चित गरिएको छ । संविधानको धारा २७ ले पनि मौलिक हकको रूपमा सूचनाको हकको ग्यारेन्टी गरेको छ ।

जानकारी पत्रमा बुँदा नं. २ मा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा (३) को खण्ड (ग) बमोजिम आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैंकिङ्ग वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने विषयको सूचना प्रवाह नगरिने व्यवस्था भएकोले सूचना गोप्य राख्ने निर्णय भएको भनिएको छ ।

यस सम्बन्धमा माग गरेको सूचना विवरणमा के कस्ता आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैंकिङ्ग वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने विषय छन् र मैले सूचना प्राप्त गर्दा त्यो गम्भीर आघात पुग्ने भएकोले गोप्य राख्न खोजिएको हो? भन्ने केहि खुलाइएको छैन ।

पर्याप्त आधार र कारण बिना सूचना गोप्य राख्न नमिल्ने व्यवस्था उल्लेख भएको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा (३) को उपदफा (३) मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा ‘…तर त्यसरी सूचना प्रवाह नगर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण भएकोमा बाहेक त्यस्तो सूचना प्रवाह गर्ने दायित्वबाट सार्वजनिक निकाय पन्छिन पाउने छैन ।’

भनिएको कुरालाई कार्यालयले नजरअन्दाज गर्दै सूचना गोप्य राख्ने निर्णय मन्त्रीस्तरमा गराएको देखिएको छ, जुन सूचनाको हकको कानुनी व्यवस्थाको गम्भीर उल्लङ्घन भएको सूचनाको हकका अभियन्ताहरू बताउँछन् ।

सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनमा के छ व्यवस्था ?
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको परिच्छेद ४ मा सूचनाको संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसमा ऐनको दफा २७ मा सार्वजनिक निकायमा रहेका दफा ३ को उपदफा ३ सँग सम्बन्धित सूचनाको संरक्षण गर्नका लागि नीतिगत रूपमा सूचनाको वर्गीकरण गर्न नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ ।

सो समितिले गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको वर्गीकरण गरी बढीमा ३० वर्षसम्म सूचना संरक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । तर अर्थ मन्त्रालयले यो समितिमार्फत सूचना वर्गीकरण गरेर मैले माग गरेको सूचना गोप्य रहने निर्णय गरेर कतै सार्वजनिक गरेको र राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई यस अघि कहिल्यै जानकारी दिएको थाहा पाइएको छैन ।

त्यसैले माननीय मन्त्रीले स्वेच्छाचारी तारिकाले सूचना प्रवाह गर्न नमिल्ने भनेर निर्णय गर्नु र सूचना प्रवाहमा रोक लगाउनु आफैँमा कानुन विपरीतको कार्य हो । साथै सोही माननीय मन्त्री स्तरीय निर्णयलाई निरन्तरता दिँदै सोही ब्यहोरा जानकारी गराउने अर्थ मन्त्रालयका कार्यालय प्रमुख (सचिव)ले गरेको मिति २०७८ कार्तिक ९ गतेको निर्णय समेत सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको बर्खिलापमा आएको पाइयो ।