इन्टरनेट सेवा जुनसुकै बेला रोकिन सक्ने आइस्पानको चेतावनी
मकालु खबर
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान) ले इन्टरनेट सेवा जुनसुकै बेला रोकिन सक्ने चेतावनी दिएको छ।
बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आइस्पानले इन्टरनेट सेवा अब जुनसुकै बेला अवरुद्ध हुन सक्ने चेतावनी दिएको हो।
इन्टरनेट ब्याण्डविथबापत भुक्तानी गर्न सरकारले नै अवरोध गरेकाले इन्टरनेट कम्पनीहरु समस्यामा परेको आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले बताए ।
इन्टरनेट ब्याण्डविथबापत १२ महिनाको करिब ३ अर्ब रुपैयाँ भारतीय कम्पनी एयरटेललाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ।
एयरटेलले पैसा पठाउन ताकेता गरिरहेको तर, ब्याण्डविथको खरिद गर्दा तिर्नुपर्ने पैसाको सिफारिस नदिँदा पैसा पठाउन नसकेको पराजुलीले बताएका छन्।
भारतीय कम्पनीबाट खरिद गरेको पैसा पठाउन २ दिन अगाडि ताकेता पत्र आएको तर, सरकारले सिफारिस नदिँदा उक्त पैसा बैंकमा अड्किएर बसेको पराजुलीको भनाई छ।
यही कारण इन्टरनेट बन्द भए यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने आइस्पानको भनाइ छ। सरकारले इन्टरनेट प्रदायकलाई आयकर, रोयल्टीलगायतका करमाथि कर थोपरेको गुनासो पनि आइस्पानले गरेको छ।
सरकारले इन्टरनेट ब्याण्डविथ खरिदको पैसा तत्काल सिफारिस गरेर सहजीकरण नगरे अदलत जाने आइस्पानको तयारी छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मर्मत सम्भार शीर्षक अन्तर्गतको बेरुजू बक्यौता नतिरेको भन्दै १० महिनादेखि मुद्रा सिफारिस रोकिदिएको छ । तर, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले मर्मत सम्भार दूरसञ्चार सेवा अन्तर्गत नपर्ने र उक्त रकम तिर्न नपर्ने बताउँदै आएको छ।
तिर्नु पर्ने जति रकम सरकारलाई नियमित बुझाइरहेको दाबी उनीहरुले गरेका छन्।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २ (घ) तथा दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को अनुसूची ६ (क) मा संशोधन गरी मर्मत सम्भारलाई समेत दूरसञ्चार सेवामा सूचीकृत गरेर मात्र मर्मत सम्भार शुल्कमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष वापतको मात्रै रकम लगाउन सक्ने आइएसपानको दाबी छ ।
‘‘निजी दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले विदेशी मुद्रा सिफारिस लिन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण हुँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका र राष्ट्र बैंकसम्मको विदेशी मुद्राको सटहीको स्वीकृति लिनु पर्दछ,’’ आईस्पानको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘‘तर सरकारी दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले भने सोझै बैंकमा गएर विदेशी मुद्राको सटही गर्नेसक्ने व्यवस्था छ । निजी क्षेत्रलाई कथित बक्यौताका कारण फेसिलिटेसन गरिँदैन । तर सरकारी सेवाप्रदायकको बक्यौताबारे नजरअन्दाज गरे जस्तो देखिन्छ ।’
यस्तै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरूको लाइसेन्स नवीकरण गरिदिनु पर्ने, इन्टरनेट ब्याण्डविथ खरिद गर्दाको १२ महिनाको रकम बुझाउन सिफारिस गर्नु पर्ने तथा रोयल्टी र आयकरमा सहजीकरण गरिदिनु पर्ने आइएसपानको माग छ।
नेपालमा मुख्य इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको लाइसेन्स नवीकरणको मिति सकिसकिएको छ । आइएसपानका अनुसार मर्कन्टाइलको लाइसेन्स सकिएको ८ महिना भइसकेको छ भने सुबिसुको एक महिनामा सकिन बाँकी छ ।
यस्तै भायनेटको पनि लाइसेन्स नवीकरणको मिति ३ महिना छ भने सबैभन्दा ठूलो आइएसपी वर्ल्ड लिंकको लाइसेन्स नवीकरणको मिति १० दिन मात्र बाँकी छ।
यो बिचमा पनि सरकारले आफूहरुको समस्या समाधान नगरिदिए इन्टरनेट बन्द हुन थाल्ने र यसको जिम्मा सरकारले नै दिनु पर्ने पनि आइस्पानले जनाएको छ।
मकालु खबर
