संसद्को गतिरोध अन्त्यका पाँच विकल्प

काठमाडौँ । नाराबाजीबाट सुरु भएको सङ्घीय संसद्को चालु अधिवेशन हालसम्म नाराबाजीमै छ । २३ साउन २०७८ बाट सुरु भएको अधिवेशनमा एमालेले संसद् अवरोधको नीति लियो । प्रतिनिधिसभामा एमाले सांसदहरूले निरन्तर नाराबाजी गरिरहेका छन् भने राष्ट्रियसभामा एमालेका सांसदहरूले उठेर संसद्को कामकारबाहीमा असहमति राख्दै आएका छन् ।

पार्टीले कारबाही गरेका १४ जना सांसद पदमुक्त भएको सूचना टाँस गरिनुपर्ने एमालेको माग छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको भनेर एमालेलाई सम्झाइरहेका छन् । तर, निकास ननिस्कँदा पुरै अधिवेशन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । निकास खोज्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सत्तारुढ गठबन्धन, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले केही पहल गरेका छन् । तर, उनीहरूको पहलले सार्थकता पाउन सकेको छैन ।

संसद्मा निरन्तर अवरोध र आफूविरुद्ध नाराबाजी भइरहेपछि सभामुख सापकोटाले २८ जेठ २०७८ मा संसद्मा रहेका दलको बैठक राखे । तर, एमाले सहभागी भएन । त्यसपछि सभामुख र सत्तारुढ दलहरू प्रतिपक्षीलाई पेलेरै अगाडि बढ्ने निष्कर्षमा पुगे र एमालेको नाराबाजीलाई बेवास्ता गर्दै बजेट पारित गरे ।

बजेट पारित भएपछि प्रधान मन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै एमालेलाई मनाएर संसद् चलाउने प्रयत्न गरे । उनले तत्कालीन कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई पटक-पटक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास भक्तपुरको बालकोट पठाए । १४ असोज २०७८ मा सर्वदलीय बैठक राखे तर त्यो बैठकमा पनि एमाले गएन ।

सम्भावित विकल्पहरू
विकल्प एक :- कारबाहीको सूचना टाँस गर्ने
संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि एमालेले सभामुखलाई दुई विकल्प दिएको छ । पहिलो- गल्ती सच्याएर फेरि १४ जना सांसद कारबाहीमा परेको सूचना टाँस गर्ने र दोस्रो- राजीनामा दिने ।

तर, एमालेले भनेजस्तो एमालेले कारबाही गरेका माधव नेपालसहित १४ सांसदको कारबाहीको सूचना सभामुखले टाँस गर्न कानूनीरुपमा नमिल्ने वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य बताउँछन् । सभामुखले पत्र प्राप्त भएको १३ दिनपछि निर्वाचनमा आयोगमा दल दर्ता भएर अर्कै पार्टीको सांसद भएको अवस्थामा कारबाही गरिरहनुपर्ने आवश्यकता नभएको भन्ने निर्णय सुनाइसकेका छन् ।

एमाले नेताहरूले १४ जनाको सूचना टाँस गर्ने हो भने समस्या समाधान हुन्ने बताउँदै आएका छन् । तर, सभामुख सापकोटा माधव नेपालको राजनीतिक भविष्यमा असर पर्ने गरी सूचना टाँस्न तयार देखिँदैनन् । उनले सूचना टाँस्ने भए पहिल्यै टाँसिसक्ने थिए । तथापि एमालेले भनेजस्तै सभामुखले १४ सांसदको सूचना टाँस्ने हो भने संसद्को अवरोध हट्न सक्छ ।

विकल्प दुई :- पेलेरै जाने
यो अधिवेशन सुरु भएयता बसेका सबै बैठकमा सभामुख सापकोटा एमालेलाई पेलेरै अघि बढेका छन् । अब पनि त्यसै गर्ने विकल्प उनीसामु छ तर कुनै न कुनै विन्दुमा यो विरोध र नाराबाजीलाई ‘सेफ ल्यान्डिङ’ गराउनै पर्ने भएकाले पनि एमालेसँग छलफल गरी सहमति गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विगतमा एमालेले ५७ दिनसम्म संसद् अवरोध गरेको इतिहास छ । के अब सभामुख सापकोटाले सधैँ यसरी नै नाराबाजीकै बिचमा पेलेरै बैठक अगाडि बढाउलान् ? यो प्रश्न अनुत्तरित छ ।

विकल्प तीन :- आत्मालोचना
सभामुखले आत्मालोचना नगरी संसद् नखुल्ने एमालेको अडान छ । यो पनि एउटा विकल्प हो । यसको महसुस स्वयम् सभामुख सापकोटा पनि गरेका छन् । सभामुख सापकोटाले संसद् सञ्चालनको सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग छलफल गर्न तयार रहेको बताएका छन् । र भनेका छन्, ‘म आत्मसमीक्षा गर्न तयार छु, एमालेले पनि गरोस् ।’

‘मैले फेरि फर्केर सबै कामको समीक्षा गर्ने कुरा हुन्छ, उहाँहरूले पनि समीक्षा गर्नुहुन्छ भन्ने आशा छ,’ एक अन्तर्वार्तामा सभामुख सापकोटाले भनेका छन्, ‘हामी सबैले समीक्षा गरौँ र सकारात्मक सोचका साथ संवाद थालौँ ।’ जतिसुकै ठूलो समस्या भएपनि संवादको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ ।

विकल्प चार :- सर्वोच्चको फैसला
पाचौं विकल्प सर्वोच्चको फैसला कुर्ने हो । एमालेले आफूले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मान्यता नदिएको भन्दै सभामुखको निर्णयसमेत बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको छ ।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले नेकपा एकीकृत समाजवादी दल दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय झिकाउन आदेश दिएको छ । यो मुद्दाको फैसला कहिले आउँछ भन्ने यकिन त छैन तर,सर्वोच्चले जुनसुकै बेला आदेश दिन सक्छ । फैसला आउन्जेल कुर्ने पनि एउटा विकल्प हो ।

विकल्प पाँच :- राजीनामा
एमालेले सूचना टाँस नगर्ने हो भने सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । यसअनुसार गतिरोध अन्त्य गर्न सभामुखको अर्को कठोर विकल्प हुनसक्छ- राजीनामा । एमाले सभामुख सापकोटालाई संसद्को नेता मान्न शुरुदेखि नै अनिच्छुक रहँदै आएको छ ।

कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएपछि कसलाई सभामुख बनाउने भन्नेबारे तत्कालीन दल नेकपामा माथापच्ची भएको थियो । पार्टी एकता अगाडि नै सभामुखको कोटा माओवादी केन्द्र र उपसभामुख एमालेको भागमा परेको थियो । सोहीअनुसार प्रचण्डले महराको ठाउँमा माओवादीबाटै सभामुख बन्नुपर्ने अडान राखेपछि ओली गलेका थिए । र, बाध्य भएर माओवादी पक्षलाई सभामुख छोडेका थिए ।

सभामुखमा अग्नि सापकोटाको नाम ओलीलाई पटक्कै चित्त नबुझे पनि उनी स्विकार्न बाध्य बनेका थिए । ओलीको अरुचिको पात्र बनेका सापकोटाले सभामुखमा निर्वाचित भएलगत्तै संसद् भवनमा बधाई दिने क्रम चलिरहेका बेला आफ्नै दलका नेताहरूको बधाईको हात र खादाको वास्ता नगरी सापकोटा ओलीको बधाई थाप्न हतारिएको दृश्य चर्चामा थियो ।

अहिले एमालेले आफूले नचाहेको सभामुखको राजीनामा माग्नु सामान्य कुरा भए पनि सभामुखले प्रतिपक्षी दलले राजीनामा माग्दैमा राजीनामा दिइहाल्छन् भन्ने विश्वास भने स्वयं एमालेकै नेताहरूलाई पनि छैन ।