प्रदेश १ : संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु, मुख्यमन्त्रीमाथि विपक्षीको प्रहार
मकालु खबर
विराटनगर । प्रदेश सभाको नवौँ तथा हिउँदे अधिवेशन शुरु भएको छ । शुक्रबारदेखि सुरु अधिवेशनमा पहिलो दिन नै सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका बिचमा जुहारी चलेको छ । प्रतिपक्षले अल्पमतमा परेको सरकारले शासन गर्न नपाउने भन्दै विश्वास लिएर देखाउन चुनौती दिएका छन् । नेकपा एमालेको तर्फबाट बोल्दै सांसद हिक्मतकुमार कार्कीले सरकारले कुनै पनि असंवैधानिक काम नगरेको बताएका छन् ।
उनले यदि संविधान र कानून मिच्ने काम गरेको भए त्यसको निरुपणका विभिन्न निकाय भएको कारण त्यसतर्फ जान आग्रह गरे । ‘संविधानको परिपालनाको क्रममा चुकियो भने त्यसको निरुपणको निकाय छन्,’ उनले भने, ‘संविधान कानून मिच्यो भन्ने लाग्छ भने सम्बन्धित निकायमा जान सक्ने बाटो छ । विराटनगरमा उच्च अदालत छ, काठमाडौँमा सर्वोच्च अदालतहरू छन् ।’
अहिले पनि महमतमै रहेको दाबी गरेका कार्कीले ४१ सिट भएको दलले ६ सिट व्यवस्थापन गर्ने दाबी गरे । ‘प्रदेश सभामा अहिले कोहीसँग बनिबनाउ बहुमत छैन‚’ कार्कीले भने, ‘हामीले कुनै दलसँग सहकार्य नै गर्न सक्दैनौँ भन्ने होइन, हामी पनि दलहरूसँग छलफलमा नै छौँ ।’
विश्वासको मत लिनेबारेमा कार्कीले विधि र प्रक्रियाबाट तोकिएको समयभित्रै सरकारले विश्वासको मत लिने बताएका छन् । संसदीय अभ्यासमा जित हार हुने भन्दै त्यसबाट विक्षिप्त हुने अवस्था एमालेमा नरहेको स्पष्ट पारे ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले नेकपाको कारण अहिलेको अवस्था आएको बताएका छन् । जम्मा ९३ जना सांसद रहेको प्रदेश सभामा दलहरूको संख्या एउटै भए पनि दलहरूको संख्या बढेको बढेकै हुनुमा नेकपा नै बढी जिम्मेवार हुने बताए । प्रदेश सभा भवन निर्माण हुनुलाई उनले संघीयता कार्यान्वयनमा गएको र संरचना निर्माण यसको जग भएको स्पष्ट पारे ।
उनले संविधानको निर्माताको हिसाबले पनि मुख्यमन्त्रीले छिटो छरितो माध्यमबाट निकास दिनुपर्ने बताए । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता ईन्द्रबहादुर आङ्बोले अहिलेको सरकारले पटक पटक संविधानको उल्लंघन गरेको बताए । शेरधन राईले नै विश्वासको प्रस्ताव लिनुपर्ने अवस्थामा असंवैधानिक मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति भएको, असोज ८ गतेसम्म विश्वासको मत लिनुपर्नेमा नलिएको पनि आङ्बोको भनाइ थियो ।
अहिले सरकारको कुनै नैतिक मूल्यमान्यता नभएकाले विश्वासको मत लिनुभन्दा पनि मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
दल विभाजनको पत्र संसद सचिवालयमा आएको हिसाबले पनि आज विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको हुनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘२४ गते विश्वासको मत लिन आज प्रस्ताव किन गरिएन ? सरकार असंवैधानिक बाटो हिँड्दैछ ।’
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संसदीय दलका नेता जयराम यादवले प्रदेश १ मा बहुमतको संख्यालाई अल्ल्पमतले शासन गरेको बताए ।
यादवले विशेष अधिवेशन बोलाएर विश्वासको मत लिनुपर्नेमा हिउँदे अधिवेशन बोलाएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । राप्रपाकी सांसद ईन्दिरा राईले सत्ता सञ्चालन गर्दै आएका सत्ताधारीहरूले संवैधानिक अपराध गर्न लागेको बताइन् । सत्ताप्राप्तिका लागि अपराध तथा गोलचक्करमा फसेर घृणित खेलमा नलाग्न उनको सल्लाह थियो ।
संघीय लोकतान्त्रीक राष्ट्रिय मञ्चकी सांसद विष्णु तुम्बाहाम्फेले मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरिन् । गत भदौ १० गते प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री भएका भीम आचार्यले अब मुख्यमन्त्रीमा रहिरहन विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि प्रदेश १ सभामा दल विभाजन पत्र दर्ता भएको मिति (भदौ २७ गते)ले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन भनिएको छ ।
विश्वासको मत लिनका लागि प्रदेश सभा नियमावलीले संसद सचिवालयमा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव दर्ता गरेपछि २ दिनपछिदेखि छलफल हुन्छ । तत्कालीन अवस्थामा २४ गते प्रदेश सभामा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव दर्ता भएमा दसैंअघि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार देखिँदैन ।
प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्रीका लागि नाम चर्चा भएका नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिए सबै सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा जाने बताए ।
मकालु खबर
