एनआरएनए प्रतिनिधि चयनमा धाँधली भएको भन्दै परराष्ट्रमा उजुरी

काठमाडौँ । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को केन्द्रीय सचिवालयले आसन्न दशौं महाधिवेशनका लागि विधान विपरीत महाधिवेशन प्रतिनिधि (डेलिगेट्स)हरुको नामावली सार्वजनिक गरेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी परेको छ । एनआरएनएका २५ देशका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरुका तर्फबाट एनआरएन अमेरिकाका सल्लाहकार वेदप्रसाद खरेल, आइसीसी सदस्य नवराज ओली (कतार) र आइसीसी पूर्व सचिव जानकी गुरुङले बिहीबार मन्त्रालयमा उजुरी दर्ता गराएका छन् ।

एनसीसीहरुले विधानसम्मत रुपमा चयन गरी पठाएको डेलिगेट्सहरुको नामावली सचिवालयले आफूखुसी हेरफेर गरेको भन्दै भन्दै उजुरीमा आइसीसीले गरेका विभिन्न १९ वटा कमजोरी तत्काल सुधार गर्नका लागि निर्देशन दिन माग गरिएको छ ।

आइसीसीको बैठक नै नबसी प्रतिनिधिहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको, अष्ट्रियाको वर्तमान कार्यसमितिका अध्यक्ष, निवर्तमान कार्यसमितिका महासचिवलाई समेत प्रतिनिधि बन्नबाट बञ्चित गरिएको, चेक रिपब्लिकका संस्थापक अध्यक्ष जितेन्द्र रायमाझीलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन प्रक्रियामा सहभागी नै नगराई एकतर्फी तवरबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिको सिफारिस गरिएको,  २५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनको व्यवस्थालाई अपव्याख्या गर्दै फरक फरक देशमा फरक प्रावधान राखिएको र अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया निर्वाचित समितिले पठाएको ६५ प्रतिशत र २५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई विनाकारण मान्यता नदिइएको उजुरीमा दाबी गरिएको छ ।

त्यस्तै, नेदरल्याण्ड्समा ६५ प्रतिशत र २५ प्रतिशत नामावली नराखी नामावली प्रकाशित गरिएको, रुसमा सदस्यताका लागि तोकिएको म्यादभन्दा पछि पनि सदस्य संख्या थपी थप प्रतिनिधिको नाम समावेश गरिएको, लक्जेम्बर्गमा जम्मा ६० सदस्य रहेकोमा २६५ बनाएर थप डेलिगेट बनाइएको, न्यूजील्याण्डमा पनि एमआइएस प्रणाली दुरुपयोग गरी सदस्य संख्या थपेर बढी प्रतिनिधि चयन गरेको, यसैवर्ष स्थापना भएका एनसीसीहरुबाट पनि विधानविपरीत प्रतिनिधि समावेश गराएको, क्षेत्रीय संयोजकहरुलाई बाइपास गर्दै आइसीसीका केही पदाधिकारीले हस्तक्षेप गरेर प्रतिनिधि छानेको, आयरल्याण्डमा २५ प्रतिशत नामावली नै समावेश नगरेको, जापानको निर्वाचनमा नै धाँधली भएको र धाँधली गरेरै प्रतिनिधि छानेको दाबी पनि निवेदनमा गरिएको छ ।

परराष्ट्रमा दर्ता गरिएको निवेदनमा महासचिव हेमराज शर्मा, सचिव गौरी राज जोशीको मातहतमा रहेको केन्द्रीय सचिवालयले युके, अमेरिका, अस्ट्रेलिया जस्ता ठूला राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरुलाई दुख दिने काम गरिरहेको पनि दाबी गरिएको छ ।

यस्तो छ परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता गरिएको निवेदन :- पूर्ण पाठ