मनिपालको बिक्रीविरुद्ध विप्लव माओवादीको विरोध
मकालु खबर
पोखरा । दुई साताअघि मनिपाल कम्पनीले नेपाल सरकारलाई जानकारीसमेत नगराई अस्पताल बिक्री गरेपछि धेरैले बिक्रीको विरोध गरिरहेका छन् । यद्यपी सरकारी पक्षले भने यसमा खासै चासो दिएको छैन ।
अधिकांशले मनिपाल कम्पनीले अस्पताल छोडे‚ त्यसको स्वामित्व नेपाल सरकारमा जाने तर्क गरिरहेका छन् । केही भने निश्चित अवधीसम्मको किनबेच कम्पनीले गर्न पाउने बताएका छन् । तथापी यसको सम्झौता भने अझै गुपचुपमै छ । जग्गा लिजको सम्झौता र तत्कालीन शिक्षा तथा संस्कृति सचिव रमेशप्रसाद उपाध्यायबीच भएको सम्झौताको केही खण्ड सार्वजनिक गरिएको छ ।
जग्गा लीजमा लिने सम्झौताअनुसार लीजको जग्गा कम्पनीले अरुलाई हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने स्पष्ट उल्लेख छ भने अर्को सम्झौतामा किनबेचबारे केही बोलिएको छैन । १६८ रोपनीभित्र फैलिएको मनिपालले ४० रोपनी भने कम्पनीको नाममा खरिद गरेको छ ।
अस्पतालको प्रमुख भवनहरू यहि जग्गामा छ । ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा पोखराका व्यवसायिक घराना बतास अर्गनाइजेसन र अटोवेज प्रालिले अस्पताल खरिद गरेको पुष्टी गरेका छन् ।
पोखरासँगै जनकपुरको अस्पताल पनि उनीहरूले खरिद गरेको दाबी गरे । मनिपाल र अहिलेको खरिदकर्ताबीचको सम्झौता ‘नन डिस्क्लोजर एग्रिमेन्ट’ भएकाले अहिले सार्वजनिक नगर्ने बताएका छन् । अस्पतालमा बतासको ६० प्रतिशत र अटोवेजको ४० प्रतिशत शेयर रहने अटोवेजका सञ्चालक नारायण पौडेलले बताए ।
उनका अनुसार अस्पतालमा आगामी लगानीदेखि सञ्चालनसम्मको तयारी भइसकेको छ । ‘अझै डेढ अर्ब लगानी थपेर जटिल प्रकृतिको रोगको उपचार पनि मनिपालबाट हुन्छ । अब बिरामीहरूलाई काठमाडौँ जान नपर्ने बनाउदैछौँ,’ उनले भने ।
उनले मनिपाल र सरकारबीच भएको सम्झौता अनुसार ४९ वर्ष पूरा भएपछि लीजको जग्गाभित्र बनेका संरचना स्वतः सरकारको हुने बताए । ‘सम्झौताले जे बोलेको छ‚ त्यो हामी पनि पूरा गर्छौँ । मनिपाललाई जस्तो कानून लाग्छ, त्यहि कानूनको अधीनमा हामी हुन्छौँ,’ उनले भने, ‘तर मनिपालले अस्पताल बेच्नै नपाउने भन्ने कतै उल्लेख छैन । हामीले नियम र व्यवस्था हेरेर नै खरिद गरेका हौँ ।’ उनले मनिपालसँग भाडामा नलिएको भन्दै शतप्रतिशत शेयर खरिद गरेको बताए ।
तपापी किनबेच अपारदर्शी भएको भन्दै स्थानीय र अगुवाहरुको विरोध कायमै छ । नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले अस्पताल परिसरमा सोमबार विरोध जनाएको छ । अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रुद्र भट्टराई, महासचिव प्रकाश शाही, गण्डक ब्यूरो संयोजक अटललगायतको उपस्थिति थियो ।
उनीहरूले मनिपालले गरेको बिक्री तत्काल खारेज गर्नुपर्ने र राज्यको नाममा सम्पत्ति ल्याउनुपर्ने माग राखे । ‘यो सम्पत्ति अब राज्यको हो । कुनै अमुक व्यक्तिलाई बेच्न मिल्दैन,’ भट्टराइले भने, ‘यदि बिक्री खारेज हुँदैन भने संघर्ष चर्किन्छ ।’ उनले केही कम्पनीले राज्यको सम्पत्तिमाथि गलत दृष्टि राखेको भन्दै पुँजीपतिको हातमा राष्ट्रिय सम्पदा जान नहुने माग राखे ।
मकालु खबर
