निःशुल्क विद्युत् र महसुल दर घटाउने प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न पूर्वमन्त्रीहरुको सुझाव

काठमाडौं । विगतमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा जिम्मेवारी सम्हालेका पूर्वमन्त्रीले आधारभूत जनतालाई केन्द्रित गरेर देशको आवश्यकताअनुसार कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्न मन्त्री पम्फा भुसाललाई सुझाव दिएका छन् ।

मन्त्रालयमा बिहीबार भएको छलफलमा पूर्वमन्त्रीहरुले आफ्ना अनुभव सुनाउँदै देशको आर्थिक विकासका लागि ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रमा एकीकृत कार्यक्रमसहितको नीति बनाएर अघि बढ्न सुझाव दिए ।

पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइका क्षेत्रमा एकीकृत गुरु योजना बनाएर अगाडि बढ्न सुझाव दिए । ‘नयाँ अवधारणाअनुसार जलासययुक्त आयोजना बनाउनेतर्फ जानुपर्छ,’ उनले भने ।

पूर्वमन्त्री पुनले कुन आयोजनालाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषयतर्फ ध्यान पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै सिँचाइ तथा विद्युत्का लागि उपयुक्त कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिए । उनले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई निःशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउने तथा विद्युत् महशुल दर घटाउने मन्त्रीको प्रस्ताव उपयुक्त भएको भन्दै कार्यान्वयनमा लैजान सुझाव दिए ।

पूर्वमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले देशको आर्थिक क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने महत्वपूर्ण आयोजना अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘अन्तराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेर बुढी गण्डकी आफैँले बनाउनुपर्छ ।’ आयोजना कार्यान्वयन गर्दा मिलेमतो हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले समयमै काम सम्पन्न गर्नेतर्फ उचित ध्यान पुर्याउनुपर्ने बताए । निर्यात तथा आन्तरिक खपतलाई विशेष ध्यान दिएर काम गर्न उनले सुझाव दिए । डा. महतले जनतलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने विषय उपयुक्त भए पनि अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।

पूर्वमन्त्री राधा ज्ञवालीले बुढी गण्डकीजस्ता महत्वपूर्ण आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिएर बनाउनुपर्ने बताइन् । ज्ञवालीले भनिन्, ‘पानीको सदुपयोग गर्ने तथा सिंचाइको पाटोतर्फ पनि ध्यान जाओस् ।’

पूर्वमन्त्री चित्रलेखा यादवले गरिब जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै देशको विद्यमान व्यापार घाटालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम ल्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताइन् । त्यसैगरी अर्का पूर्वमन्त्री उमेशकुमार यादवले छुट्टै जलस्रोत ऐन ल्याउन आग्रह गर्दै ऊर्जामा बढी ध्यान दिएर जलस्रोत र सिँचाइलाई हेला गर्ने पुरानो प्रवृत्ती नगर्न सुझाव दिए ।

पूर्वमन्त्री उमाकान्त झाले सिँचाइ एवं ऊर्जा क्षेत्रका नेपाली प्राविधिकले पनि राम्रो अनुभव सम्हालेको बताउँदै उनीहरूलाई विश्वासमा लिएर नयाँ आयोजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘जल तथा ऊर्जा आयोगलाई थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा राखेको छ,’ उनले भने, ‘यो संस्थालाई बलियो बनाउनुपर्छ ।’

त्यसैगरी सञ्जयकुमार गौतमले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई सोही अनुसारको गतिमा अगाडि बढाउनु सुझाव दिए । उनले भने, ‘समयमै परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्छ, त्यसका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्छ ।’

पूर्व मन्त्रीको सुझावपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री भुसालले जनताको मनोविज्ञान बुझेर काम गर्ने र आफूले पाएका सुझावलाई सकेसम्म कार्यान्वयनमा लैजान प्रयास गर्ने बताए । उनले १ प्रतिशत चुहावट रोक्दा पनि गरिब जनतालाई निःशुल्क विद्युत् दिन सहज हुने बताइन् । किसानलाई विद्युत्मा सहुलियत दिँदा उत्पादनमा वृद्धि भइ व्यापारघाटा कम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।