गण्डकी प्रदेश : जनमोर्चा र जसपालाई दलको मान्यता‚ सरकारले हटायो दोहोरो थ्रेसहोल्ड

कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीलाई लगाइएको दोहोरो थ्रेस होल्ड हटाउने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दोहोरो मापदण्ड हटाएर उनीहरुलाई पनि दलीय हैसियतअनुसार सुविधा दिने निर्णय गरेको हो ।

प्रदेशसभामा संसदीय दल भएपनि उनीहरुले दलअनुसार सुविधा पाएका थिएनन् । दुई/दुई सांसद (जनमोर्चाले एकजनालाई कारबाही गरेपछि कायम भएको संख्या) रहेका दुवै पार्टीमा अब संसदीय दलको नेता वा सचेतक बन्नेछन् । २०७४ सालमा बनाइएको प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यहरुको पारिश्रमिकसम्बन्धी ऐनमा सुविधाका लागि १० प्रतिशत थ्रेस होल्ड कायम गरिएको थियो । जनमोर्चा र जसपा सुविधाबाट वञ्चित भएका थिए ।

संविधानअनुसार प्रदेशसभामा दलीय हैसियत पाउनका लागि डेढ प्रतिशत थ्रेस होल्ड कटाउनुपर्छ । दलीय हैसियत पाउनका लागि एक सिट प्रत्यक्ष जित्नैपर्छ । प्रतिनिधिसभाका लागि भने यस्तो थ्रेसहोल्ड ३ प्रतिशत कायम गरिएको छ । जनमोर्चा र जसपा दुवैले डेढ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कटाएका हुन् । जनमोर्चाले दुई सीट प्रत्यक्ष जितेको छ भने जसपाले १ सीट जितेको छ । यहाँ दुवै पार्टीका एक/एक जना समानुपातिक सांसद छन् ।

नयाँ सरकार गठनका बेला तत्कालीन गठबन्धनमा दोहोरो थ्रेस होल्ड हटाउने समझदारी बनेको थियो । ‘अब गण्डकीमा कसैलाई पनि दोहोरो थ्रेस होल्ड लाग्दैन । जनमोर्चा र जसपाले पनि दलको सचेतक वा दलको नेताको हैसियतले सुविधा लिन सक्छन्,’ प्रवक्ता कुमार खड्काले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय प्रदेशसभामा पुगेपछि मात्रै त्यहाँ छलफल भएर पारित गरिन्छ ।’ सरकारले गरेको निर्णय संसदमा पेस हुनेछ ।

संसदबाट बहुमतले पारित भएपछि यो नियम कार्यान्वयनमा आउनेछ । योसँगै साना दुवैपार्टी सुविधाबाट विमुख नहुने भएका छन् ।

तीन सांसद (हाल दुई) रहेको जनमोर्चाबाट खीमविक्रम शाहीलाई प्रदेशसभा मामिला सभापति बनाइएको छ भने दलको नेता वा प्रमुख सचेतकको सुविधा पियारी थापाले पाउने छिन् । दुई सांसद रहेको जसपाका हरिशरण आचार्य ऊर्जा, जलश्रोत तथा खानेपानी मन्त्री बनेका छन् । दलको प्रमुख सचेतकको सुविधा अर्की सांसद धनमाया लामा पोखरेलले पाउने भएकी छिन् ।

दलको सचेतकले अरु सांसदको भन्दा चार हजार रुपैयाँ बढी मासिक पारिश्रमिक पाउनेछन् । प्रदेशसभा सदस्यले ४५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउनेमा सचेतकले ४९ हजार मासिक सुविधा पाउनेछन् । निजि सचिवालय बन्दोबस्तीका लागि मासिक थप १७ सय ५० रुपैयाँ पाउनेछन् । प्रतिमहिना ९० लिटर सवारी इन्धन पाउनेछन् भने प्रत्येक तीन महिनामा ५ लिटर मोविल उपलब्ध हुनेछ । दुवै पार्टीका सचेतकले एक/एक वटा गाडी पाउनेछन् ।

योसँगै सरकारले संसदीय दलका उपनेतालाई पनि पदाधिकारीको मान्यता दिन प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि दलको उपनेतालाई पदाधिकारी मानिएको थिएन । अहिले उपनेतालाई पनि पदाधिकारीको हैसियत कायम गरिएको छ । पदाधिकारी भएवापत छुट्टै सुविधा वा पारिश्रमिक भने छैन ।