प्रदेश १ सभाबाट आर्थिक विधेयक २०७८ पारित

विराटनगर । प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक विधेयक २०७८ पारित भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङ्बुहाङ लिम्बुले पेश गरेको विधेयक छलफलपछि पास भएको हो । विधेयकमाथिको छफलमा भाग लिँदै जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दल प्रदेश १ दलका नेता जयराम यादवले महत्वपूर्ण विधेयकमा कसैले चासो नदिएको बताए ।

दुई दिन बजेट छलफलमा भाग लिएर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङ्बुहाङ जवाफ दिनैपर्ने भएकाले औपचारिकताको लागि मात्र उपस्थिति भएको नेता यादवले बताए । ‘स्वाभावैले प्रक्रियामात्र पूरा गरिएको हो की भन्ने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘दुईदिनसम्म तथ्यगत विचारणीय कुराहरु आएको थियो‚ त्यसको सम्बोधन नभएको जस्तो देखियो ।’

प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धि कार्यान्वयनका लागि बनेको आर्थिक विधेयक २०७८ माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद यादवले आफ्नै कुरा राख्दा हरेक विषय संघीय सरकारको निगाहमा रहेको होकि भन्ने भान भएको बताए ।

जनताले दिएको मतलाई राम्रो सदुपयोग गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै उनले केन्द्रको निगाहबाट प्रदेश चलेको छ भनेर मन्त्रीले दिएको जवाफमा असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

 

अर्थमन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा प्रक्रियामात्र बुझाएको उनको भनाइ छ । संघीय सरकारको दुहाईमा प्रदेश सरकार चलेको स्पष्ट भएको उनले बताए । ‘संघीय सरकारको निगाहअनुसार प्रदेश सरकार चलेको महशुस भएको छ, यसबाट प्रदेश सरकार मुक्त हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘विगतदेखि अहिलेसम्मको विधेयकलाई कपि/पेस्टमात्र गरेर ल्याउने काम भएको छ ।’ कर तिर्नका लागि जनतालाई कसरी प्रोत्साहित गर्ने भन्नेबारेमा पनि विधेयकमा नबोलिएको बताए ।

तीन तहको सरकारबीचको जनताको प्रतिनिधिले फरक टेस्ट दिनुपर्नेमा नदिइएको उल्लेख गरे । उनले कोभिड-१९ बाट प्रभावितहरूका लागि छुट तथा सहुलियतको कार्यक्रम ल्याएकोमा प्रदेश सरकारको प्रशंसा गरे ।

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यक्रम नहालेकोमा चिन्ता
प्रदेश सभाको शून्य समयमा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टीकी सांस्द राधा थापाले २०७६ सालदेखि बुझाइएको प्रस्तावको सरकारले कार्यान्वयन नगरेको बताइन् । प्रतिपक्षी भएको कारणले नै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा पनि कार्यक्रम नहालेको भन्दै सरकारको आलोचना गरिन् । ‘हामी पनि दुश्मन होइनौँ,’ उनले भनिन्, ‘हामी १४ जिल्लाका नागरिकको भोटबाट समानुपातिकबाट जितेका सांसद हौँ ।’

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published.