सर्वोच्चद्वारा सुदूरपश्चिम सरकार विस्तारविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

धनगढी । सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिमण्डल बिस्तारविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

आइतबार दीपककुमार कार्की र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

यो रिटमा संविधानको धारा एक सय ६८ को उपधारा (९) को व्याख्या गर्नुपर्ने भएकाले जवाफसहित सात दिनभित्र उपस्थित हुन इजलासले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

रिट निवेदकको तर्फबाट आइतबार अधिवक्ता अपेक्षा निरौला, दलबहादुर धामी, रामबहादुर शाही, महेश भट्टराई र सन्तोष भण्डारीले बहस गरेका थिए ।

जेठ २७ गते कमलसिंह राना, सुरेश रोकाया र अधिवक्ता अपेक्षा निरौलाले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ विपरीत प्रदेश सरकारले सरकार पुनर्गठन गरेको भन्दै रिट निवेदन दिएका थिए ।