नेतृत्व तहले नै बालश्रम गराउनाले नियन्त्रण कठिन

काठमाडौं । आज जुन १२ अर्थात् विश्व बालश्रमविरुद्धको दिवस । केही घट्दै गएजस्तो देखिएपनि नेपालमा अझै बालश्रमिकको अवस्था जटिल र जोखिमपूर्ण रहेको यो क्षेत्रमा क्रियाशीलहरु बताउँछन् ।

नेपालमा बालश्रमिकहरु अहिले पनि उत्तिकै रहेको कुरालाई नकार्न नसकिने सिविन नेपाल हेल्पलाईका इन्चार्ज सागर भण्डारी बताउँछन् । हामीले देख्दा पनि जोखिमपूर्ण कामदेखि घरेलु श्रममासमेत बालबालिकाको प्रयोग देखेकै छौं । कलकारखाना, होटेल, गाडीका सहचालकजस्ता विभिन्न रुपमा बालबालिकाको प्रयोग हुँदै आएको छ । बालश्रमका मुद्दा कहिल्यै पनि अदालतसम्म नआइपुग्ने भएकाले पनि यो नरोकिएको बताउँछिन् अधिवक्ता नानी थापा । ‘श्रममा लगाउने र श्रमका लागि बेच्नेको चेपुवामा बालबालिका पर्छन् । त्यसैले उनीहरुको मुद्दा अदालतसम्म आउनै सक्दैन । यसै पनि कानुन नै फितलो छ त्यहीमाथि मुद्दा गरिदिने नै छैनन्’, उनी भन्छिन् ।

कानुनी रुपमा बालश्रम अन्त्य गर्न असाध्यै फितलो कानुन छ । विद्यमान कानुन बालबालिकाको मुद्दालाई उल्टै ओझेलमा पार्ने खालका छन् ।

बालबालिकाको क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत भण्डारी अहिले पनि घरेलु श्रम र उद्योग कलकारखानामा अत्याधिक रुपमा बालबालिकाको प्रयोग भएको बताउँछन् । ठ्याक्कै यति नै बालबालिका श्रममा आबद्ध छन् भनेर किटान गर्ने कुनै तथ्यांक भने नभएको उनको भनाइ छ । उनी थप्छिन्— ‘कानुनी रुपमा बालश्रम अन्त्य गर्न असाध्यै फितलो कानुन छ । विद्यमान कानुन बालबालिकाको मुद्दालाई उल्टै ओझेलमा पार्ने खालका छन् । बालबालिका ऐनमा बालश्रमलाई अत्यन्त साँघुरो बनाएर छोडिएको छ । त्यहाँ १४ वर्ष मुनिका बालबालिका भनेर तोकिएको छ । उनीहरुलाई श्रममा लगाएमा कानूनी रुपमा सजाय भनेर तोकिएको छ, तर संविधानले १८ वर्ष मुनिकालाई बालबालिका भनेको छ । त्यसैले बालबालिका ऐन नै संविधानविपरीत बनाइएको छ ।’

नेपालमा राजनैतिक, सामाजिक र आर्थिक रुपमा सबल मानिएका व्यक्तिहरु र उनीहरुको परिवारले नै बढी मात्रामा बालबालिकालाई श्रममा प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । आँकडालाई हेर्दा सेना प्रहरीका उच्च तहका व्यक्ति, राजनैतिक दलका नेताहरु उच्चपदस्थ कर्मचारी, कानुननिर्माता र परिपालक तथा समाजका गन्यमान्यकै घरलाई बालश्रममुक्त बनाउन कठिन रहेको भण्डारीको भनाइ छ ।

अपुरो कानुनका कारण त्यसको प्रत्यक्ष असर यसको मुद्दाको निदानमा पनि परेको छ । बालश्रमसम्बन्धी मुद्दाहरु उठ्छन् र श्रम विभागसम्म पनि पुग्छन् । अनि त्यहीबाट केही रकमको मिलेमतो र जरिवानामा मिलाइन्छ । आजसम्म बालश्रमको एउटा मुद्दा पनि अदालतसम्म नपुग्नुको कारण यही भएको भण्डारी बताउँछन् ।

यसमा ठूला र धनाढ्य वर्गको सञ्जालको दबदबा रहेको र यसले गर्दा श्रम गर्न बाध्य बालबाकिाको आवाज विलिन भएर जाने अवस्था रहेको उनी बताउँछन् । गरिबीका कारण पनि परिवारकै सदस्यलाई काममा लगाउन अभिभावक बाध्य हुनुपरेको छ । परिवारको खर्च धान्नुपर्ने बाध्यताका कारण पढाई बिचैमा छोडेर पनि उनीहरुलाई काममा लगाउनुपर्ने अवस्था रहेको विभिन्न अध्धयनले देखाएका छन् तर यसको सुनवाई र निदान भने हुन सकेको छैन ।

यही अवस्थाको फाइदा उठाउँदै थोरै पारिश्रमिकमा काममा लगाउन पाइने, जति पनि काम लगाउन पाइनेजस्ता कारणले बालश्रमम गराउने क्रम बढेको पाइएको अनुसन्धानकर्ताहरु बताउँछन् । विद्यालय पठाउने भनेर घरमा काम लगाउने तर नपठाउने क्रम पनि उत्तिकै छ ।

कहिलेकाहीँ त संवेदनशील र जोखिमपूर्ण काममा पनि लगाउनाले विभिन्न जोखिम मोलेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । बालश्रमबाट यौन शोषण दुर्व्यवहार र उत्पीडनमा परिवर्तन भएका केही घटना अदालतसम्म पुग्ने गरेपनि अदालतले फैसला गर्दासम्म बालबालिका धेरै पीडित र विक्षिप्त भइसकेको पाइएको छ ।