यस्तो छ, प्रदेश १ को आगामी आर्थिक वर्षको बजेका सिद्धान्त र प्राथमिकता

विराटनगर । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङ्बोहाङले प्रदेश सरकारको बजेट ९० प्रतिशत अनुदानमा चलेको स्पष्ट पारेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकता, सिद्धान्त प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्दै आङ्बोहाङले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कोभिडलाई सामान्य बनाउने अर्थतन्त्र उकास्नमा केन्द्रित हुने बताए ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाइने, नागरिकको जीवन रक्षामा केन्द्रित हुने, संघ र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाई विकासको गतिविधिलाई नतिजा केन्द्रित बनाइने उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश गौरबको योजना छनौट गरी कार्यान्वायन गरिने बजेटको प्राथमिकतामा परेको आङ्बोहाङले बताए ।

उत्पादन र रोजगारीको सिर्जना हुनेगरी आर्थिक पुनरुत्थान कार्यक्रम संचालन, सन्तुलित विकास र गरिबी निवारण हुने खालका कार्यक्रम ल्याइने, राजस्व प्रशासन नीतिलाई अबलम्बन गरिने बजेटका प्राथमिकतामा परेका छन् । विकास आयोजनामा बजेट विनियोजन गरि कार्यक्रममा दोहोरोपना हुन नदिने पनि भनिएको छ ।

प्राथमिकताहरू :
सामाजिक विकासमा तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य गरी कोभिड नियन्त्रण, कोभिड खोप, अग्रपंक्तिमा खटिने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन, शिक्षालाई रोजगारीसँग जोडिने बताइएको छ । विद्यालय शिक्षा, प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षा, अनलाइन शिक्षामा जोड दिइने उल्लेख गरिएको छ । दिगो विकासका लागि स्वच्छ खानेपानीको पहुँच वृद्धि गर्ने बजेटको प्राथमिकतामा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै सबै खालका हिंसा र दुर्व्यवहार अन्त्यको लागि बजेट विनियोजन गर्ने भनिएको छ भने शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपयोगी कार्यक्रम, अपांगता भएका व्यक्तिका लागि जीवन उपयोगी कार्यक्रम ल्याइने उल्लेख छ ।

भैतिपूर्वाधारमा ठूला आयोजना सम्पन्न गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गरी बजेट व्यवस्था गरिने, मुख्यमन्त्री सडक निर्माणलाई निरन्तरता दिइने, भूमिहीन र विपन्नका लागि आवास, प्रदेशको पानी जनताको लगानीका लागि योजना अघि बढाइने गरी बजेट आउने आङबोहाङले बताए ।

कृषि उपजमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने, सहकारीसँग सहकार्य र सहजीकरण, किसानलाई अनुदान, कृषि तथा पशुबिमा, कृषिमा आधुनिकीकरण तथा यान्त्रीकरणको व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ ।

औद्योगिक ग्राम, स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता, औद्योगिक क्षेत्रमा बिचौलिया प्रणालीको अन्त्य गर्ने प्राथमिकतामा राखिएको छ । रोजगारी सिर्जना, स्वरोजगार, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरुको लागि कार्यक्रम तय गरि कार्यन्वयन गर्ने, पर्यटकीय गन्तव्यको अतिरिक्त ६ प्रदेश स्तरीय पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान गरी संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने बताइएको छ ।

वन तथा वातावरणका लागि वातावरण तथा जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने भनिएको छ भने निजी तथा सार्वजनिक जग्गामा वृक्षरोपण, वन पैदावारको संरक्षण गर्ने र वतावरणअनुकूल योजना निर्माण पनि प्राथमिकतामा परेको छ ।

डिजिटल प्रदेश, ईन्टरनेटमार्फत एकिकृत रिपोर्टिङ पोर्टलको व्यवस्था गर्ने र विधिको शासन सुनिश्चितताका लागि विधि, मापदण्ड बनाउने, प्रदेश प्रहरी समायोजनका लागि संघीय सरकारसँग पहल गरिने, नागरिक सचेतनाका कार्यक्रम संचालन गर्ने पनि बजेटको प्राथमिकतामा परेको मन्त्री आङबोहाङले जानकारी दिए ।