संविधानको चीरहरण र चीरदहन

चार वर्षअगाडि सच्चा राष्ट्रवादीको छद्मभेष दिन सफल प्रधानमन्त्री ओलीका एक वर्षयताका कृत्यहरूले छद्मभेष मात्र उदाङ्गिएको छैन मुलुकको भविष्यको सङ्कटोन्मुखता चुलिँदो छ । जनता समाजवादी दलका राजेन्द्र महतोसहितका नयाँ उपप्रधान तथा मन्त्री नियुक्ति गरेर केपी शर्मा ओलीले अर्को नयाँ कीर्तिमान खडा गरे । यसपटकको मन्त्री नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठनले मुलुकमा कार्यपालिका र राष्ट्रपति संविधानलाई कतिसम्म लात मार्ने हर्कत गरिरहेका छन् भन्ने छर्लङ्ग भएको छ ।

राष्ट्रै खोक्र्याउने राष्ट्रवाद

संविधान बनाउनेहरूले अङ्गीकृतबाट जन्मसिद्ध हुँदै वंशज नागरिक बन्ने चोर बाटो नागरिकताको प्रावधानमै राखियो । अनि, दुनियाँका आँखामा छारो हाल्नका लागि संविधानको धारा २८९ मा पदाधिकारीसम्बन्धी विशेष व्यवस्था भन्दै अलमल पार्ने व्यवस्था राखे । संविधान निर्माणका बेला यो व्यवस्थालाई भारतले मन नपराएको भन्दै ओलीले त्यो पदाधिकारी वंशज नागरिक हुने व्यवस्थाको वकालतमार्फत खरो राष्ट्रवादी प्रस्तुति दिएका थिए । अहिले नागरिकता अध्यादेश, फौजदारी मुद्दाका कसुरदारलाई छुटकारा दिलाउने र जसपालाई सरकारको साझेदार बनाएको कुराले ओलीको रणनीतिमा हाम्रो राष्ट्रवाद कसरी पिसिएछ भन्ने उदाङ्ग भएको छ ।

भारतपरस्तताको अभिव्यक्ति एमसीसी पारित गर्नुपर्ने, रअका प्रमुखसँगको गोप्य वार्ता, अरुण जलविद्युत भारतीय कम्पनीलाई दिएलगायतका कुराबाट प्रस्ट हुँदै आएकै थिए । अहिले गिटी, बालुवा, रोडाढुङ्गा भारतलाई बेचेर बेपारघाटा कम गर्ने कुरा गरेपछि ओलीको भारतीय भक्तिभाव केकति छ भन्ने कुरा जगजाहेर भएको छ । धेरै नेपालीलाई अल्मल्याउन ओली तीनचार वर्ष सफल रहे । ओली भारतपरस्त हुन् भनेर उनको झिनो आलोचना अन्य दलका अलिक तल्लो तहका थोरै नेताले थोरबहुत प्रसङ्ग त उठाउँथे तर अन्य दलका उच्च पदस्थ नेताचाहिँ ओलीपरस्त भए र हालसम्म परस्त नै रहेका छन् । भारतीय समकक्षीसँग आँखा जुधाएर कुराकानी मनमोहन अधिकारीपछि कसैले गरेका थिएनन् । नाकाबन्दीको बेलामा ओलीले आँखै नजुधाए पनि ठाडो शिर गरेको विरासत स्वरूप नै ओली अहिले नेपालको मूल शक्तिस्थानमा छन् । बितेका तीन महिनायताका उनका पाइला चलाइले उनको त्यसबेलाको ठाडो शिरले अहिले आएर सारा नेपालीको शिर निहुराउने अवस्था सिर्जेको छ । कस्तो राजनीतिक रणनीति रहेछ ओलीको राष्ट्रै खोक्र्याउने राष्ट्रवाद ।

अहिलेको रजाइँः संविधानमाथिको दाइँ

परम्परागत बुझाइमा राज्यका दुई काम हुन्छन् : रजाइँ र कजाइँ । अनि यसका अधिकारी राजा र काजी । रजाइँ भनेको राज्यको शासनशक्तिको आधा पाटो हो जुन कार्यकारी भूमिकाको हुन्छ । कजाइँ भनेको चाहिँ काजी अर्थात् न्यायासनबाट गरिने दण्डप्रशासन हो । मुगलहरूको बादशाह राजाको हैसियतमा हुन्थ्यो भने काजी प्रधान न्यायाधीशको हैसियतमा हुन्थ्यो । राजपाट र न्यायपाट दुइटा यसरी छुटिन्थे । नेपालमा पनि जङ्गबहादुरले आफूलाई प्राइम मिनिस्टर नलेखुन्जेल राजा र काजी दुवै पद कायम थिए । नियालेर हेरिएका खण्डमा श्री ५ ले रजाइँ गर्ने र काजीहरूले देवानी र फौजदारी क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्ने हिसाबले श्री ३ हरूसम्मै काजीकै भूमिका खेल्थे । १९१० को मुलुकी ऐन पढे थाहा हुन्छ ज्यानको सजाय दिने अन्तिम निर्णय श्री ३ प्राइम मिनिस्टरबाट मात्र हुन्थ्यो । त्यसअर्थमा शाहहरूले रजाइँ गर्थे भने राणाले कजाइँ नै गरे । २००७ सालको परिवर्तनले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा अगाडि बढाएपछि कजाइँ अदालततिर सर्र्यो । प्राइम मिनिस्टर रजाइँपट्टिका उत्तराधिकारी हुँदै आए ।

अहिलेका प्रधान मन्त्रीले रजाइँको चरम दुरुपयोग गरेका छन् । संविधान र कानुनअनुसार चल्नुपर्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका कतिपय क्रियाकलाप हेर्दा उनीहरू संविधान र कानुनकै पो दाइँ गरिरहेका छन् र संविधान र कानुनको मानलाई धुस्नु बनाइरहेका छन् । हालै भएको मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन त्यो दाइँ गराइको ज्वलन्त उदाहरण हो । अदालतमा पुनःस्थापनाका लागि परेको रिट निवेदन र त्यसबाट हुन सक्ने न्यायिक व्याख्याको परिणामलाई बाहेक गरेर भन्ने हो भने अहिलेका प्रधान मन्त्री उनैले राष्ट्रपतिबाट घोषणा गराइएका संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ अनुसार छ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउनका लागि कामचलाउ प्रधान मन्त्री हुन् । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा अब उनी धारा ७७ (१) (ग) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको सदस्य  छैनन् र अहिले प्रधान मन्त्री पद धारा ७७ (२) (ग) बमोजिम रिक्त छ । यसरी प्रधान मन्त्री पद रिक्त भएको अवस्थामा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म साबिक मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्छ भनेर धारा ७७ (३) ले किटान गरिरहेको छ ।

अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म भन्नुको तात्पर्य प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएर अर्को प्रधान मन्त्री चुनिई उसले गठन गर्ने मन्त्रिपरिषद् हो । तर,  हालका प्रधान मन्त्री र राष्ट्रपतिले संविधानको त्यो प्रावधानमाथि दाइँ मात्रै गरेनन् पूरै संविधानलाई माटोमा मिलाइदिए । जेठ २१ गते राष्ट्रपतिको कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रधान मन्त्रीले संविधानको कुन धाराअन्तर्गत मन्त्रीपरिषद्को हेरफेर गरेको कुरा उल्लेख छैन खालि शपथ धारा ८० अनुसार भएको उल्लेख छ । कुन धाराअन्तर्गत पुनर्गठन गरेको मन्त्रिपरिषद् र कुन धाराअन्तर्गत अनुमोदन गरिएको राष्ट्रपतिबाट? स्पष्ट छैन त अहिलेको रजाइँ र संविधानको दाइँ ?

सौदाबाजीको दलदलमा फुलेको कमल

नवनियुक्त मन्त्रीहरूको नाम हेर्दा धेरैजसो माफिया नाइके नै रहेभएको पाइन्छ । पञ्चायत कालदेखि मन्त्री पदलाई व्यक्तिगत लाभमा दोहन गराउन सफल रहँदै आएका शरद्सिंह भण्डारीसम्म मन्त्री ओलीले मुलुकलाई दिएका छन् । पत्नी मन्त्रीलाई हटाएर पतिलाई उपप्रधान मन्त्री बनाउने ओलीले आफू व्यक्ति र परिवार र नातावाद विरोधी रहेको सयौँ पटक भाषण दिए होला र अझै कति दिने हुन् ?

अहिले हटाइएका मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले आफ्नो कार्यकालको कमाइ, चुक्ता गरेको कर, पार्टीलाई बुझाएको लेबी र मन्त्री रहँदाको पारिश्रमिकबाट बचत रहेको सञ्चितीको विवरण सार्वजनिक गरे । स्वास्थ्योपकरणमा समेत कमिसनको चलखेल भएको मन्त्रिपरिषदमा रहेका ज्ञवालीले व्यक्तिगत तहमा आफू सदाचारमा रहेको र अन्य बेमनासिब लाभका लागि आफूले पदको दुरुपयोग नगरेको स्पष्ट दृष्टान्त दिएर उनले दलदलमा फुलेको कमलको चमक दिएका छन् ।

अन्त्यमा,

कोभिड १९ को महामारीले आक्रान्त रहेको अवस्थामा आमनेपाली हतास, निराश र क्लान्त मनस्थितिमा छन् । यो महामारी कहिले काबुमा आउला? भुँई मान्छेदेखि अधिकांश उद्योगी व्यापारीको चिन्ताको विषय बिग्रँदो र सम्भावित आर्थिक दुरवस्था बनेको छ । खानै नपाइने अवस्था आउला कि भन्नेसम्म संशयले धेरैका मनमा घर गरेको छ । यसो भए पनि राज्यसञ्चालन गर्ने राजनीतिकर्मी र राज्यका उच्च अधिकारी भने आम जनताको यो मनोदशाभन्दा भिन्न मौकामा चौका हान्ने दाउमा देखिएका छन् । यसको छनक राज्यका अन्य अङ्गमा पनि थोरबहुत् मिलेको छ तर प्रधान मन्त्री र राष्ट्रपतिका अहिले गरेका चरितार्थहरूलाई हेर्दा भने लाग्छ- कोहीलाई केको धन्दा कोहीलाई केको धन्दा घरज्वाइँलाई खानकै धन्दा ।