निकासी पैठारी संघद्वारा बजेटकाे स्वागत

काठमाडौं । नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेट सकारात्मक भएको जनाएको छ । संघको माग अनुसार आयात–निर्यात कोड (एक्जिम कोड)को नवीकरण एकै पटकमा ५ वर्षका लागि हुने व्यवस्था गर्नु बजेटको निकै सकारात्मक पक्ष भएको संघले जनाएको छ ।

राजस्व अनुसन्धान, करलगायतमा बैंक ग्यारेन्टी राखेर मुद्दा लड्न पाइने व्यवस्था पनि सकारात्मक पक्ष भएको जनाएको हो । यसले आर्थिक मुद्दामा फौजदारी अपराधीलाई जस्तो व्यवहार गर्न नहुने निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन भएको जनाएको छ ।

संघको अन्य बुँदागत प्रतिक्रिया यस्तो छ–

–मूल्य अभिवृद्धिकरको हिसाब राख्ने खाता प्रमाणीकरण गर्न नपर्ने व्यवस्थालाई संघले बजेटको सकारात्मक पक्षको रुपमा लिएको छ ।
–कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिने व्यवस्था पनि निजी क्षेत्रको माग अनुरुप छ । यसले न्यून बिजकीकरण हुने र भ्याट बिल जारी नगर्ने परिपाटीको अन्त्य गरी राजस्व संकलन अभिवृद्धिमा योगदान पुग्नेछ ।
–कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनलाइनबाटै दिने व्यवस्था पनि बजेटको सकारात्मक पक्ष हो ।
–कतिपय वस्तुको भन्सार महसुल र अन्तः शुल्कका दरहरु घटाउनुलाई पनि संघले सकारात्मक रुपमा लिएको ।
–ढुवानी साधनको भाडा, ढुवानी सेवा तथा कार्गो सेवालाई भ्याटमुक्त गर्ने कदम पनि बजेटको सकारात्मक पक्ष हो ।
–कृषि क्षेत्रलाई महत्वका साथ बजेट विनियोजन गर्नुलाई पनि संघले सकारात्मक मानेको छ ।
–विद्युतीय सवारी साधनमा अन्तःशुल्क भन्सार महसुलमा उल्लेख्य कटौती गर्नु स्वागतयोग्य छ ।

संघले औंल्याएका बजेटका कमजोरी
–निजी क्षेत्रले भ्याटमा बहुदर कायम गर्नुपर्ने माग लामो समयदेखि गर्दै आएको र राजस्व प्रशासनका उच्च अधिकारीहरुले समेत यसलाई आवश्यक ठाने पनि प्रशासनिक झन्झट हुन्छ भनेर उक्त माग सम्बोधन नहुने यो बजेटको कमजोर पक्ष हो ।
–सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन कार्यान्वयनमा आइसकेको परिप्रेक्ष्यमा एकपटक सम्पूर्ण नेपालीलाई आफूसँग भएको सम्पत्ति अभिलेखीकरण गर्ने मौका दिनु उचित हुने माग निजी क्षेत्रले राख्दै आए पनि बजेटले त्यसलाई उपेक्षा गरेको देखिएको छ ।

समग्रमा यसपालिको बजेटले आम नागरिकदेखि उद्यमी व्यवसायीसम्ममा उत्साह जगाउने काम गरेको संघले जनाएकाे छ । तर बजेटमार्फत अघि सारिएका नीति र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि जाेड दिइएकाे छ ।