स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम खारेज

काठमाडौं । सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) खारेज गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कार्यक्रम खारेज भएको जानकारी दिएका हुन् । यसकारले यसअघि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजना छनोटका लागि ६ करोडका दरले रकम विनियोजन गर्दै आएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा भने एक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

यो रकम प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा रहेको समितिले कार्यक्रम छनोट गरी खर्च हुने गरेको थियो । यो रकम सांसदले मनमौजी खर्च गरेको भन्दै हटाउन चर्को दबाब भएपनि सरकारले हटाउन सकेको थिएन । गत बर्षको बजेटमा त्यसमा २ करोडका दरले घटाइएको थियो । यसपटक संसद पनि विघटन गरि अध्यादेशबाट बजेट ल्याइएका कारण पनि सरकारलाई यो कार्यक्रम खारेज गर्न सहज भएको हो ।