संसद् विघटनपछि विप्लवको प्रतिक्रिया : संसदीय व्यवस्थामै समस्या

काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले पटक—पटक संसद् विघटन हुनु संसदीय व्यवस्थाकै समस्या रहेको औंल्याएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ८ गते रातिको समयमा संसद् विघटन गरेपछि विप्लवले यस्तो बताएको हो । विसं २०७३ सालदेखि पार्टीले अहिलेको संसदीय व्यवस्था नेपाली जनताको चाहना र आवश्यकतासँग मेल नखाएको भन्दै आएकोमा अहिले आएर आफ्नो पार्टीको निष्कर्ष सही निस्केको विप्लवको भनाइ छ ।

विप्लवले विज्ञप्तिमार्फत सत्ता र व्यवस्थाको संकटलाई सरकारको मात्र असफलता बताएर फेरि पनि संसदीय व्यवस्थाकै चुनाव घोषणा गर्नु समस्यालाई समाधान गर्ने नभइ देशलाई झन् ठूलो अन्तर्विरोध र संकटमा धकेल्ने चाल रहेको उल्लेख गरेका छन् । विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ— ‘२०७३ सालदेखि दलाल पुँजीवादी सत्ता र संसदीय व्यवस्था नेपाली जनताको चाहना र आवश्यकतासँग मेल खाँदैन, यो सफल हुँदैन भन्ने हाम्रो पार्टीको निष्कर्ष सही सावित भएको छ । शान्ति, स्थिरता एवं समृद्धिको नारामा जनताबाट लगभग दुईतिहाइको मतसहित बनेको नेकपा र केपी ओली शर्माको सरकार चल्न नसक्नु, असफल भएर मध्यावधि चुनावमा जानु पर्ने बाध्यता आएको छ । यो कुनै व्यक्ति, पार्टी र सरकारको मात्र समस्या नभएर संसदीय व्यवस्था कै समस्या हो । यो सत्ता र व्यवस्थाको संकटलाई सरकारको मात्र असफलता बनाएर फेरि पनि संसदीय व्यवस्थाकै चुनाव घोषणा गर्नु भनेको समस्यालाई समाधान गर्ने नभई देशलाई झन् ठूलो अन्तर्विरोध र संकटमा धकेल्ने चाल मात्र हुन्छ ।’

विप्लवले संसदीय व्यवस्थाको संकटको निकास निर्विकल्प रुपले वैज्ञानिक समाजवाद मात्र हुने भन्दै आज पार्टीको मत जनताको माग र चाहनासँग जोडिएको उल्लेख गरेका छन् ।

विप्लवले अहिलेको संकटलाई उचित निकास दिन जनमत संग्रहमा जानुपर्नेमासमेत जोड दिएका छन् । आजको विशिष्ट स्थितिमा वैज्ञानिक समाजवाद या दलाल पुँजीवाद रोज्ने अधिकार जनमत संग्रहद्धारा जनतालाई प्रदान गर्नु उचित हुने विप्लवको जिकिर छ । यदि जनमत संग्रहका लागि राजनैतिक पार्टीहरु तयार हुने हो भने त्यसका लागि आफ्नो पार्टी संयुक्त सरकार बनाएर निकासका लागि सहकार्य गर्न तयार रहेको समेत विप्लवले बताएका छन् । भनेका छन्— ‘संसदवादी पार्टी, नेता र सरकार असफल भएपछि यसको जिम्मा प्रत्यक्ष जनतालाई प्रदान गर्नुपर्छ । त्यो भनेको आजको विशिष्ट स्थितिमा वैज्ञानिक समाजवाद या दलाल पुँजीवाद रोज्ने अधिकार जनमत संग्रहद्धारा जनतालाई प्रदान गर्नुपर्छ । यदि जनमत संग्रहका लागि राजनैतिक पार्टीहरु तयार हुने हो भने त्यसका लागि हाम्रो पार्टी संयुक्त सरकार बनाएर निकासका लागि सहकार्य गर्न तयार रहेको स्पष्ट गर्दछौं ।’

संसदीय व्यवस्था र वैज्ञानिक समाजवादको विषयलाई लिएर जनमत संग्रह गर्नुपर्ने माग उठाउँदै आएको विप्लव समूह अहिले मूलधारको राजनीतिमा समाहित भएको छ ।