‘थुनछेकसम्बन्धी कानुन र व्यवहारले मौलिक हकको रक्षा गर्न सकेन’

काठमाडौँ । फौजदारी कानुनका विज्ञ, अभ्यासकर्ता र न्यायकर्मीहरूले फौजदारी न्यायिक कारबाहीमा थुनछेकसम्बन्धी कानुन र व्यवहारले संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकको रक्षा गर्न नसकेको औँल्याएका छन् ।

अपराधका घटनाहरूको फितलो अनुसन्धान भैरहेको भनेर जनसाधारण चिन्तित भैरहेकै बेला फौजदारी कानुन समाजले आइतबार आयोजना गरेको थुनछेकसम्बन्धी कानुन र व्यवहार विषयक सादृश्यात्मक (भर्चुअल) कार्यशालामा बोल्दै उनीहरूले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता र अन्य विभिन्न ऐनमा रहेका यससम्बन्धी प्रावधान संविधानको धारा २० को विशेषतः निर्दोषिताको अनुमानसम्बन्धी मौलिक हकसँग मेल नखाएको जनाएका हुन् ।

मुलुकका विभिन्न जिल्लामा कार्यरत अभियोजनकर्ता, प्रतिरक्षा कानुनव्यवसायी र न्यायकर्मीहरूसमेत गरी तीन सय बढी सहभागीहरूको सहभागितामा सम्पन्न कार्यशालामा फौजदारी न्यायका विज्ञ डा. श्रीप्रकाश उप्रेतीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । डा. उप्रेतीले थुनछेकसम्बन्धी सारवान तथा कार्यविधि कानुन फौजदारी कानूनशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन तथा संविधान अनुकुल हुनुपर्ने पूर्वसर्त रहेको बताए ।

उनले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ ले व्यक्तिको स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्दै स्वेच्छाचारी पक्राउ र थुनामा राख्न निषेध गरेको बताए ।

फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरिएको वा थुनिएको कुनै पनि व्यक्तिलाई न्यायाधीश वा कानुनद्वारा न्यायिक शक्ति प्रयोग गर्न पाउने अधिकारप्राप्त अधिकारीले व्यक्तिलाई मनासिब समयभित्र सुनुवाइमा लिनुपर्ने वा छुटकारा दिनुपर्ने प्रबन्ध गरेको उनले बताए ।

यही व्यवस्थालाई नेपालको संविधानले पनि वरण गरेकाले तारिख वा जमानतमा बसी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने/गराउने कुरा नियम रहेको र अभियुक्तलाई थुनामा राखेर मुद्दाको कारबाई चलाउने कुरालाई अन्तरराष्ट्रिय कानुनद्वारा अपवादको रूपमा राखिएको उनको प्रस्तुतिको आशय थियो ।

कार्यपत्रउपर टिप्पणी गर्दै फौजदारी कानुनविज्ञ सहमहान्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीले प्रस्तोताले प्रस्तुत गरेका अतिरिक्त सर्वोच्च अदालतबाट यस विषयमा भएका प्रतिपादित सिद्धान्तको चर्चा गर्दै कार्यपत्रले सुधारका लागि मूल कार्यदिशा औँल्याएको बताए ।

अर्का टिप्पणीकार वरिष्ठ अधिवक्ता लभकुमार मैनालीले कार्यपत्र फौजदारी न्यायका मर्मज्ञबाट आएकाले थुनछेकसम्बन्धी कानुन र व्यवहारमा रहेका अर्घेला र कठिनाइलाई सम्बोधन गर्न सफल रहेको टिप्पणी गरे । उनले संविधानको मर्मअनुकूलको कानुन र व्यवहारका लागि कानुनमा संशोधन र अभ्यासमा पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए ।

त्यस्तै नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले व्यक्तिका मौलिक हक र स्वतन्त्रतालाई प्राज्ञिक तथा बौद्धिक छलफलमा मात्र सीमित राख्न नहुने र निभ्न लागेको फौजदारी न्यायको दियोलाई कसरी पुनर्ज्वलित गराइराख्ने चुनौती न्यायकर्मी र कानुनकर्मीलाई आइरहेको उल्लेख गरे ।

यसैगरी अधिवक्ता रवीन्द्र भट्टराईले जमानतसम्बन्धी सिद्धान्तलाई वैधानिकीकरण गर्न सारवान् कानुनका रूपमा रहेको मुलुकी अपराध संहिता चुकेको र कार्यविधिमा पनि जमानतलाई भन्दा थुनछेकको पुरानै अवधारणालाई निरन्तरता दिइएकाले संविधानले किटान गरेको मौलिक हकको उपेक्षा हुने गरेको बताए । उनले जमानतमा छाड्ने र थुन्ने विषयमा सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला न्यायाधीशहरूमा साझा अवधारणा विकास गर्न र न्यायिक नीतिको मार्गदर्शन दिनका लागि सर्वोच्च अदालतले पनि नीतिगत दिग्दर्शन गर्न सक्नुपर्ने बताए ।

प्रमाणको खुलासा गर्ने र कानुनव्यवसायीसँगको परामर्श थुनछेकपूर्व सुनिश्चित हुनुपर्ने उनको तर्क थियो । कार्यक्रमका सहभागीहरूले पीडितको अधिकारको सम्बोधन हुनुपर्ने, गलत थुनामा परेकालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेलगायतका विषयमा विभिन्न प्रश्न र प्रतिक्रिया राखेका थिए ।