सम्झनामा ७७ साल : ओलीकै वरिपरि घुमेको राजनीति, कमजोर कांग्रेस, निरीह प्रचण्ड-नेपाल

काठमाडौं । नेपालको राजनीतिमा २००७ साल चर्चित छ । त्यस्तै अर्को चर्चित साल हो २०४७ । २०७७ साल पनि राजनीतिक चर्चाको हिसाबले नबिर्सिइने वर्ष बनेको छ ।

यो वर्ष नेपालको राजनीतिमा राजनीतिक उथलपुथल भयो । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाको घरझगडाका कारण मुलुक गम्भीर राजनीतिक उतारचढाव झेलिरहेको छ । यो क्रम अर्को वर्ष २०७८ मा पनि कायमै रहने देखिन्छ ।

यो वर्ष मूलतः नेपालको राजनीति तत्कालीन सत्तारुढ नेकपा र त्यसका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै वरिपरि घुमेको छ । उनले चालेको संसद विघटनको कदम असंवैधानिक पुष्टि भइसकेपछि पनि उनी नै सत्ताको केन्द्रमा छन् । सत्ताबाट उनलाई बहिर्गमन गराउने विपक्षी दलहरुको जोडबल निष्फल सावित भएको छ ।

एमाले ब्युँतिएपछि उनले पहिलेदेखि नै विपक्षमा रहेका माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षका नेताहरूलाई निरन्तर चेपुवामा पार्दै गएका छन् । जसले गर्दा नेपाल र खनाल निरीह बनेका छन् । उनीहरुले चाहेर पनि एमालेभित्र केही हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

अर्कातिर नेकपाको एकता भङ्ग भएपछि अलग भएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि निरीह अवस्थामै पुगेका छन् । वर्षौंदेखि सत्ताको केन्द्रमा रहँदै आएका उनी अहिले सीमान्तकृत अवस्थामा पुगेका छन् । उनको अनुहार बोली र भाषणले पनि उनको ओझ छायामा पर्दै गएको देखाउँछ ।

वर्षको शुरुमै तत्कालीन नेकपामा विवाद उग्र थियो । विवादलाई बेलाबखत थामथुम पर्ने प्रयत्न भइ नै रहेपनि त्यसले सार्थक रुप लिन सकेन । जसका कारण नेकपा एकीकरणपूर्वको अवस्थामा मात्रै पुगेन, देशको राजनीति नै कचिङ्गलमा फस्न पुग्यो ।

प्रधानमन्त्री तथा तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष ओलीले पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय लिएपछि नेकपा ओली, दाहाल–नेपाल र वामदेव गौतम समूहमा विभक्त भएको थियो । यो क्रम पुस ५ देखि फागुन २३ सम्म जारी रह्यो ।

संसद् विघटन र पुनःस्थापना
यो वर्षको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक घटना भनेको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णय नै हो । यो वर्षका लागि मात्र होइन वर्षौंवर्षसम्मका लागि पनि बिर्सन नसकिने र नेपालको राजनीतिको अध्ययनमा सम्झिरहनुपर्ने सन्दर्भ बनेको छ ।

नेकपाभित्रकै सांसदहरुले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन लागेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ साल पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ जनादेश लिने निर्णय गरेपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भयो । यो आलोचनामा सिंहदरबार र बालुवाटारको दायरा नाघेर शिलत निवाससम्म तानियो । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमा हुँदै नभएको अधिकारको प्रयोग गरेर संसद विघटन गर्दा पनि राष्ट्रपतिले तत्कालै त्यो निर्णय सदर गर्नु गलत भएको भन्दै राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि नै प्रश्न चिह्न उठाइयो ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिस रोक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएपनि यस्तो गम्भीर विषयमा कम्तिमा अन्य राजनीतिक दल र संविधानविद्सँग परामर्श गर्नुपर्नेमा बालुवाटारबाट पठाएको केही मिनेटमै अध्यादेश अनुमोदन हुनुले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नेकपा एमालेको उपाध्यक्षकै भूमिकामा भएको जस्तै देखिएको भन्दै अर्को आलोचना भयो । देशकै सम्मानित र सर्वोच्च पदको यो आलोचनाले त्यो पदकै लागि पनि अशोभनीय हो ।

संसद् विघटनको विरोधमा देशैभरी आन्दोलन चर्किए । स्वतःस्फूर्त रुपमा जनता सडकमा ओर्लिए । कानूनविद्देेखि विद्यार्थीसम्मले संसद् विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हो भन्दै आवाज बुलन्द बनाए भने सर्वोच्च अदालतमा परेका १३ वटा मुद्दामाथि एकमुष्ठ सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदआलतको संवैधानिक इजलासले फागुन ११ गते प्रधानमन्त्रीको कदम खारेज गरिदियो ।

संसद विघटन र त्यसपछिका घटनाको पराकम्प अझै आइरहेका छन् । संसद् विघटनको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले असंवैधानिक ठहर गरिदिएपनि त्यसपछि नेपालको राजनीति अझ तरल बन्न पुगेको छ ।

एमाले र माओवादी ब्युँताउने फैसला
२०७७ सालमा सर्वोच्च अदालतकै अर्को फैसलाका कारण राजनीतिक तरङ्ग फैलियो । २०७५ साल जेठ ३ गते तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा ) को नाम आफ्नो नामसँग जुधेकाले त्यो नामको नेकपामा आफू अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको हुने दाबीसहित ऋषी कट्टेलले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले नेकपा नाम कट्टेल अध्यक्ष रहेकै दलको हुने फैसला गरिदियो ।

फैसला यतिमै रोकिएन एक कदम अघि बढेर सर्वोच्चले नेकपा एक भएको अवस्थासमेत उल्टाउँदै दुवै दललाई एकतापूर्वको अवस्थामा पुग्ने फैसला गरिदियो । २०७७ फागुन २३ गते भएको यो फैसलापछि तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिए र त्यसबेलासम्म संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णय सही कि गलत भन्ने सन्दर्भमा अल्झिएको राजनीतिक सन्दर्भ नयाँ कोर्षमा प्रवेश गर्‍यो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र बमकुमार श्रेष्ठले गरेको यो फैसलाको चौतर्फी आलोचना पनि भयो । संवैधानिक कानूनका जानकारहरुले रिट निवेदकले माग नै नगरेको विषयमा प्रवेश गरी फैसला गरेको र राजनीतिलाई झनै गिजोलेको दाबी गरे । हुनपनि त्यो फैसलापछिको नेपालको राजनीतिक अवस्था खासगरी पूर्वएमालेभित्र उथलपुथलको अवस्था बनेको छ ।

एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षका नेताहरू समानान्तर गतिविधि गरिरहेका छन् भने ओली पक्ष र नेपाल खनाल पक्षबिचको विवाद झन् झन् गहिरिँदै गइरहेको छ । कारबाहीका सिलसिला चलिरहेकै छन् भने दुवै पक्षभित्र समानान्तर दलकै जस्तो अभ्यास भइरहेको छ । यसको बाछिटा स्थानीय तहसम्मै पुगेको छ ।

कमजोर कांग्रेस
संसदीय चुनावपछि खुम्चिएको तर मुख्य विपक्षी दलको भूमिका पाएको कांग्रेस त्यसअनुसार अघि बढ्न नसकेको आरोप लागि नै रहेको छ । २०७७ सालमा पनि कांग्रेसले आफूमाथिको आरोप चिर्न सकेन । संसद विघटनका विषयमा धारणा बनाउन होस् वा नयाँ सरकार बनाउने कसरतमा कांग्रेस अल्मलिइरह्यो‚ अल्मलिइरहेकै छ । संसदीय व्यवस्थामा सधैं प्रधानमन्त्रीका लागि प्रतिक्षारत मानिने विपक्षी दलको संसदीय दलका नेताका रुपमा रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको अडान र रणनीति दुवै फितलो देखियो ।

संसद विघटनका बारेमा धेरै पछि मात्र धारणा तय गरेको कांग्रेसले विपक्षी दलहरुलाई नै अझै विश्वासमा लिन सकेको छैन । यसको फाइदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उठाइरहेका छन् । उनी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर देखाउन नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई खुल्ला हाँक दिइरहेका छन् । तर कांग्रेस सुनेको नसुन्यै गर्न बाध्य छ । कांग्रेस न संसदमा न सडकमा कतैपनि नसुनिने दल भयो भनेर आलोचनाहरु भनिरहेका छन् । कांग्रेस आफूमाथि लागेको यति गम्भीर आरोप पनि सुनेको नसुन्यै गर्न अभिसप्त देखिन्छ ।

राजनीतिक दल त्यागसम्बन्धी अध्यादेश
०७७ वैशाख ८ गते, सरकारले राजनीतिक दल त्यागसम्बन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने निर्णय गर्‍यो । यसले नेपाली राजनीति तरंगित बनायो । त्यो निर्णयबाट सत्तासीन तत्कालीन नेकपा, तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टीमा हलचल नै मच्चियो ।

त्यसअघि संसदीय दल र पार्टीको केन्द्रीय समिति दुवैतिर ४०–४० प्रतिशतको बहुमत आवश्यक पर्ने व्यवस्था रहेकोमा पार्टी विभाजनका लागि कुनै एकतिरमात्र ४० प्रतिशत बहुमत ल्याए पुग्ने प्रावधान राखिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जसपा र संघीय समाजवादी पार्टीले आफूहरुको पार्टी विभाजन गराउन विधेयक ल्याएको भनेर चर्को आलोचना गरे भने एकथरिले नेकपा विभाजनका लागि विधेयक ल्याइएको आँकलन गरे ।

यससँगै सांसद सुरेन्द्र यादवको ‘अपहरण’ गरिएको सन्दर्भ चर्चित भयो । सँगै राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टी एक भएर जनता समाजवादी पार्टी बन्यो ।

यस्तै सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । चौतर्फी विरोधपछि सरकार दुवै अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भयो । तर, २०७७ कै पुस ५ पछि त्यही अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायहरुमा ठूलो संख्यामा पदाधिकारी नियुक्त गरियो ।

राजपा र समाजवादी पार्टीबीच एकता
०७७ वैशाख ११ गते राति राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टीबिच एकता गर्ने घोषणा भयो । दुई पार्टी एक भएर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बने । एकीकृत पार्टीको झण्डा समाजवादी पार्टीले प्रयोग गर्दै आएको आयातकार आकारमा रातो र हरियो रङको बिचमा तारा हुने सहमति भएको थियो भने चुनाव चिह्न राजपा नेपालले प्रयोग गर्दै आएको छाता छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दल विभाजनका लागि खुकुलो प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याएपछि दुई दलले एकता घोषणा गर्न बाध्य भएका थिए । दुवै दलभित्रका केही सांसद तथा नेताले ओलीको साथ दिने छनक पाएपछि दुवै दल रातारात एक हुने निर्णयमा पुग्न बाध्य भए । तर व्यवहारतः दुवै दलको एकता भने अझै पनि हुन सकेको छैन ।

अब त अत्ति भयो अर्थात् इनफ् इज् इनफ् अभियान
नेपालका आम नागरिक जे पनि सहने स्वभावका छन् भन्ने आरोपलाई चिर्दै ७७ सालमा नागरिकहरु सडकमा निस्किए । आममानिस अझ शहरका युवा पुस्ता अब त अत्ति भयो अर्थात् इनफ इज इनफ अभियानमा सामेल भए । निकै रचनात्मक नारासहित बालुवाटार क्षेत्रमा लगातारजसो प्रदर्शन भए ।

कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सरकारले बेवास्ता गरेको, औषधी तथा उपकरणमा भ्रष्टाचार भएकोजस्ता समाचार लगातार आउन थालेपछि आम नगारिक त्यसको विरोधमा सडकमा निस्किए ।

युवाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारदेखि देशका मुख्य शहरमा भौतिक दूरी कायम गरी प्रदर्शन गरे । सरकारको कमजोर संयन्त्र र पूर्वतयारीप्रति कुनै राजनीतिक दलको ब्यानरबिना देशभर एकैपटक बन्दाबन्दीबिच नै हजारौं युवाले प्रदर्शन गरका थिए ।

आन्दोलनमा नारायण वाग्ले, सञ्जीव उप्रेतीलगायत आ-आफ्नो क्षेत्रमा कहलिएका व्यक्तिहरू पनि सहभागी भएपछि अभियान अझ चर्चित भयो । उनीहरुलाई बालुवाटारमा प्रदर्शन गरेको भन्दै प्रहरीले पानीको फोहोरालगायतको बल प्रयोग गर्‍यो । यो कदमको पनि चौतर्फी आलोचना भयो ।

विप्लव शान्तिपूर्ण राजनीतिमा
यो वर्ष लामो समययता भूमिगत रही हिंसात्मक गतिविधि गरिरहेको नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको विप्लव समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिमा सामेल भएको छ । यो समूह गत फागुन २१ गते शान्तिपूर्ण राजनीतिमा सामेल भएको हो ।

हिंसात्मक गतिविधिलाई बढावा दिएपछि सरकारले यो समूहलाई २०७५ फागुन २८ गते प्रतिबन्ध लगाएको थियो । दुई वर्षपछि सोही सरकारले समूहलाई खुला राजनीतिमा अवतरण गराएको हो ।

विवेकशील र साझा पार्टीबिच पुनःमिलन
आफूलाई वैकल्पिक शक्तिको रुपमा दाबी गर्दै आएका विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टीबिच यसै वर्ष पुनर्मिलन भएको छ । विभाजनको करिब २३ महिनापछि यी दुई दलबीच गत मंसिर २४ गते पुनर्मिलन भएको हो । यसपछि एक बनेको दलको नाम विवेकशील साझा राखिएको छ । भलै, विवेकशील नेपाली दलको एक पक्ष भने यो एकतामा सहभागी भएको छैन ।
विवेकशील साझाले विगत चुनावमा प्रयोग गरेको झन्डा, चुनाव चिह्न नै कायम छ । कार्यालय पनि बखुन्डोलमै छ ।

सामाखुसीस्थित विवेकशीलको कार्यालयलाई चाहिँ प्रदेशहरूको सम्पर्क कार्यालयमा रूपान्तरण गरिएको छ ।

साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्र अध्यक्ष र विवेकशीलका अध्यक्ष मिलन पाण्डे संयोजकको जिम्मेवारीमा छन् ।

राप्रपा नेता सुनिल थापा कांग्रेसमा प्रवेश
२०७७ साउन १३ गते राप्रपाका नेता सुनिलबहादुर थापा कांग्रेसमा प्रवेश गरे । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा राप्रपा अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाका छोरा भएकाले पनि उनको कांग्रेस प्रवेशको विषयले राम्रो चर्चा पायो । उनी सहमहामन्त्रीको हैसियतमा कांग्रेसमा प्रवेश गरेकोमा कांग्रेसभित्र केहीले विरोध पनि गरे ।

थापा लामो समय संयुक्त राष्ट्रसंघमा जागिरे जीवन बिताएर एक दशकअघि राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए । कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिमा १० जना राप्रपा नेताहरुलाई समायोजन गरिएको छ ।

कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेल पक्राउ
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल मंसिर १७ गते तनहुँमा पक्राउ परे । तनहुँको व्यास नगरपालिकामा वडा नं. १, १० र ११ जोड्ने बुल्दीखोला पुल उद्घाटन गर्ने क्रममा नेता पौडेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेका थियो ।

पौडेल पुल उद्घाटन गर्न कांग्रेस कार्यकर्ताको ठूलो समूहसहित पुगेपछि प्रहरीले निषेधाज्ञा तोडेको भन्दै पक्राउ गरेको थियो ।

तीनघण्टा नियन्त्रणमा राखेर पौडेललाई रिहा गरिएको थियो । त्यसपछि आएर कांग्रेसले त्यसको विरोधमा मंसिर २९ गते देशव्यापी प्रदर्शन गरेको थियो ।

२०७७ सालमा निधन भएका नेताहरू
२०७७ सालमा धेरै पुराना नेता तथा सांसदको निधन भएको छ । कांग्रेस नेता नविन्द्रराज जोशी, नेकपा नेतृ सानु शिवा, वरिष्ठ वामपन्थी नेता विष्णुबहादुर मानन्धनर, पूर्वसांसद वीरबहादुर लामा, पूर्वसांसद कमानसिंह लामा, कांग्रेस नेतृ तथा सांसद ज्ञानकुमारी छन्त्याल, पुराना वामपन्थी नेता स्वनाम साथी, पुराना कांग्रेस नेता बलदेव शर्मालगायतको मृत्यु भएको हो ।