लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट कार्यान्वयनमा अग्रसर पालिका, बिउपुँजीसँगै बजारीकरण पनि गर्ने

विराटनगर । मोरङको केराबारी गाउँपालिकाले आफ्ना कोही नभएका बालबालिकाको पहिचान शुरु गरेको छ । अभिभावकविहीन, अपांग, अशक्त, परिवारबाट अपहेलित भएका बालबालिकाको खोजी शुरु गरेर उनीहरुलाई शिक्षाका लागि विद्यालय पठाउने बताइएको हो ।

गाउँपालिकाको संवाद समूहले आयोजना गरेको संवादका क्रममा पालिकाका अध्यक्ष रोहित कार्कीले शिक्षाबाट वञ्चित हुन नदिन गाउँपालिकाले आर्थिक सहयोगको नीतिगत व्यवस्था गरी संरक्षणको दायित्व लिने बताएका हुन् । गाउँपालिकामा नयाँ कामको शुरुवात गर्ने हाम्रो अभियानअनुसार कोही बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित नहुन् भन्ने उद्देश्यका साथ यो अभियान थालिएको उनले बताए ।

अभिभावकविहीन, अपांग, अशक्त, परिवारबाट अपहेलित भएका बालबालिकाको संख्या निक्कै रहेको हुनसक्ने भएकाले त्यसको तथ्यांक संकलनको काम तत्कालै शुरु गरी उनीहरुको संरक्षणका लागि पालिकाले दायित्व लिने उनले बताए ।

गाउँपालिकामा अभिभावकविहीन तथा अभिभावकबाट अपहेलित बालबालिकाहरू भेटिन थालेकाले अरु पालिकाको भन्दा नमूना कामको रुपमा उनीहरुको संरक्षणको दायित्व  बोकेर त्यस्ता बालबालिकाको खोजी थालिने पालिकाले जनाएको छ।

(लक्षित वर्गको) लैंगिक उत्तरदायी बजेट कार्यान्वयन गर्नका लागि समुदायको मागका आधारमा कार्यक्रम संचालन गरिएको, सीप हासिल गरेकाहरुलाई व्यवसायिक र आत्मनिर्भर बनाउन सीप र बिउपुँजी उपलब्ध गराउँदै, बजारीकरणमा समेत गाउँपालिकाले सहयोग गर्ने पालिकाले निष्कर्ष निकालेको छ ।

‘यसअघि पनि बिउपुँजीको व्यवस्थापन गरेर रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याइएको थियो,’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘आगामी दिनमा सीप सिकाएपछि पालिका बिउपुँजी दिन पनि तयार छ तर त्यसबाट उपलब्धी देखिनुपर्‍यो ।’

अध्यक्ष कार्कीले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाई बिउपुँजी दिइएको ठाउँमा त्यसको सदुपयोग नभएको भए कानुनी रुपमा नियमन गर्नेगरी अघि बढ्न सकिने बताए ।

लक्षित वर्गको बजेट सही कार्यान्वयनका लागि प्रतिफलमा आधारित नीति बनाई कार्यान्वयन र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने कार्कीको दाबी छ ।

गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शान्ति लिम्बुले गाउँपालिकाले कार्यविधि पास गराएर छात्रासँग उपप्रमुख कार्यक्रम संचालनमा ल्याइएको बताइन् । ‘छात्रासँग उपप्रमुख कार्यक्रम संचालनको लागि बजेट विनियोजन भइसकेको छ,’ उनले भनिन्, ‘चैतको अन्त्य तथा वैशाखको पहिलो सातादेखि छात्रामाथि हुने हिंसा, उनीहरुको समस्या, बाल विवाह न्यूनीकरणलगायतलाई केन्द्रित गरी कार्यक्रम संचालन हुनेछ ।’

किशोरीको सुरक्षाका लागि किशोरी आत्मरक्षा (सेल्फ डिफेन्स) तालिम पनि तत्काल संचालनको तयारी भइरहेको उनले बताइन् । महिला र बालबालिकाको हितका लागि र लैंगिक हिंसा निवारणका लागि (महिला हित कोष) बनिसकेको र जेठको अन्तिमसम्ममा बाल कल्याण कोष बनिसक्ने उपाध्यक्ष लिम्बुको दाबी छ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत होम पौडेलले लक्षित वर्गका लागि चालु आर्थिक वर्षमा करिब १ करोड रुपैयाँ लैंगिक उत्तरदायी बजेटको रुपमा कार्यान्वयनमा गएको बताए । ‘लक्षित क्षेत्रको लागि मागको आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘हामीले आवश्यकता पहिचान गर्न छुटेको हुनसक्ने भएकाले यो वर्षदेखि वैशाख लागेसँगै महिला तथा बालबालिका शाखाले आवश्यकताको पहिचान गर्नेछ ।’