के एमाले विभाजनको पर्खाइमा हो ?

• धनबल राई

काठमाडौं । केही समय अघिसम्म नेकपामा देखिएको आन्तरिक किचलो अहिले एमालेमा सरेको छ । सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते साविकको एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएपछि उत्साहित देखिएको पूर्वएमाले पङ्तिि अहिले आन्तरिक कलहका कारण निन्याउरो बनेको छ ।

सर्वोच्चको फैसलापछि पूर्वएमालेमै फर्किने नेपाल–खनाल पक्षको निर्णयसँगै केही मत्थर हुने ठानिएको किचलो केपी शर्मा ओली पक्षले गरेको केन्द्रीय सदस्य थप र पदाधिकारी पद विघटनको निर्णयपछि फेरि सतहमै देखिएको छ ।

जसको परकम्पका रुपमा समानान्तर समिति गठनदेखि आ–आफू पक्षीय भेला र बैठक बोलाउनेसम्मको तहमा पुगिसकेको छ । दुवै पक्षले एमाले फुट्न नदिने दाबी गरिरहेको छ । तर व्यवहारमा भने दुई दलकै जस्तो लाग्ने गतिविधिहरु देखिन थालिसकेका छन् ।

नेपाल–खनाल पक्षले बुधबारबाट ‘राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला’ शुरु गरेको छ । भेलालाई रोक्न आग्रह गर्दै भेलामा जाने नेता÷कार्यकर्तालाई कारबाही गर्नेसम्मको विज्ञप्ति जारी गर्दा पनि उल्लेख्य उपस्थिति रहेको भन्दै नेपाल–खनाल पक्ष दङ्ग देखिन्छ । तर, ओलीले बिहीबार संसदीय दलको बैठक बोेलाएर आफूले अर्को कदम चाल्ने संकेत गरेका छन् । नेपाल–खनाल पक्षले यो बैठक रोक्न आग्रह गरेको छ ।

विवाद मत्थर बनाउने प्रयत्नस्वरुप अध्यक्ष ओलीले असन्तुष्ट पक्षका नेताहरुसँग छलफल गरेपनि त्यसले सकारात्मक परिणाम ल्याउन सकेको छैन । त्यसको भोलिपल्ट आयोजना गरिएको चियापानमा नेपाल–खनाल पक्ष नजानु र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठक नेपाल–खनाल पक्षले बहिस्कार गर्नुले मनमुटाब कहाँसम्म झाङ्गिएको छ भन्ने देखाउँछ ।

अध्यक्ष ओलीले ‘एमालेसँग सम्बद्ध कोही–कसैले कुनै पनि किसिमको भेला गरेमा वा त्यस्तो भेलामा सहभागी भएको थाहा पाइएमा विधानबमोजिम कारबाही गरिने’ बताए पनि नेपाल–खनाल पक्षले भेला रोकेन । बरु भेलामार्फत् नेताहरुले समस्याको जरो भनेको केपी ओली नै भएको निष्कर्ष निकाले ।

यता ओलीले भने नेपाल–खनालले भेला नरोकेपछि संसदीय दलको बैठक आह्वान गरेका छन् । बिहीबार बिहान ११ बजेका लागि आह्वान गरिएको बैठकमा पछिल्लो समय खासगरी एमालेभित्र विकसित समस्याबारे छलफल हुने नेता विशाल भट्टराईले मकालु खबरलाई जानकारी दिए । नेता भट्टराईले भने, ‘खासगरी समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्न सूर्य चुनाव चिह्नबाट चुनाव जितेका सांसदलाई बैठकमा आमन्त्रण गरिएको हो ।’

ओली पक्षले भनेको नमाने विधानअनुसार कारबाही हुने पटकपटक चेतावनी दिँदै आएको छ । मकालु खबरसँगको कुराकानीमा ओली पक्षका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ्गले पनि यस्तै छनक दिए । नेम्वाङ्ग भन्छन् ‘उहाँहरुले कार्यकर्ता भेला रोकिदिएको भए साह्रै राम्रो हुन्थ्यो, तर, रोक्नुभएन । योभन्दा अगाडि एकतर्फी कारबाहीमा त प्रधानमन्त्रीसँगै म पनि परेकै हो क्यारे । अब अहिलेको अवस्थामा के हुन्छ हेर्दै जानुपर्ने भएको छ । यसबारे अहिल्यै धेरै प्रतिक्रिया त दिन्नँ तर, हामी पनि पहिले कारबाहीमा चाहिँ परेका हौँ ।’

नेपाल–खनाल पक्षको कुरा सर्वोच्चले नेकपालाई साविककै अवस्थामा फर्काइदिएपछि कमिटी पनि साविककै हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ । नेपाल–खनाल पक्षका नेता रघुजी पन्तले मकालु खबरसँग भने, ‘नयाँ समस्या सिर्जना गरेको फागुन २८ को निर्णय हामी कुनै हालतमा मान्दैनौँ ।’

फागुन २८ गते ओली पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट पूर्वमाओवादी पक्षका २३ जना नेतालाई एमालेको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरेको निर्णय नमान्ने भन्दै नेपाल–खनाल पक्ष निर्वाचन आयोगमा लिखित जानकारी नै दिएको छ ।

एमाले विवादको असर कर्णाली प्रदेश सरकारमा पनि देखिएको छ । माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय ओली पक्षले गरेपनि नेपाल–खनाल पक्षले समर्थन कायमै रहेको बताएको छ ।

यसरी समानान्तर गतिविधिमार्फत् एकअर्काको ‘काउन्टर’मा उत्रिएका एमालेभित्रको दुई पक्षका गतिविधिले एमालेभित्रको फुट निश्चितजस्तै देखिन्छ ।

यता नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई भने एमालेमा अझै प्रशस्तै मिलन विन्दु भएको बताउँछन् । ‘यतिबेलै एमाले विभाजनको सम्भावना म देख्दिनँ,’ भट्टराईले मकालु खबरसँग भने, ‘किनकी, प्रधानमन्त्रीले पनि सम्वादको थालनी गर्नुभएको छ र अर्को पक्षले पनि ठूलो माग रोखेको छैन । यसो हुँदा एमाले पुनर्मिलनको सम्भावना प्रशस्तै देखिन्छ ।’

नेपाल–खनाल पक्षले भेला रोकेन अब ओलीले विधानबमोजिम कारबाही गर्न सक्छलान् त ? भट्टराई भन्छन् –‘विधानबमोजिमको कारबाही भनेको पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी हुन्छ । पार्टीको नेताको रुपमा कारबाही गर्न दलको विधान नै आकर्षित हुन्छ । त्यसको अर्थ चाहिँ दलमा पनि कस्तो खालको संचरना छ भने एमालेको, सम्बन्धित समितिले स्पष्टीकरण लिनुपर्ने र चित्तबुझ्दो नआए कारबाही गरेर निकाल्नुपर्ने र त्यसमा पनि माथिको समितिले पुनरावलोकन सुन्नुपर्ने र त्यसबाट पनि पारित भयो भने केन्द्रीय अनुशासन समितिमा जाने र त्यहाँबाट पनि सदर भयो भने मात्रै केन्द्रीय सदस्यबाट निष्कासित हुने र निर्वाचन आयोगलाई जानकारी दिने हो । त्यसैले यो पनि सानो झमेला छैन । लामो प्रक्रिया छ । त्यसैले ओलीले कारबाही नै गरिहाल्छन् भन्ने पनि छैन ।’

कारबाहीको कुरा एकले अर्कालाई गलाउने कुरा मात्रै भएको भट्टराईको विश्लेषण छ ।

अधिवक्ता भट्टराईले भनेजस्तो विवाद मिल्नका लागि खासै ठूलो माग नेपाल– खनाल पक्षको पनि देखिँदैन । अध्यक्ष ओलीले विधान निलम्बन गरी आफूखुशी केन्द्रीय सदस्य थप गर्ने र पदहरु खारेज गर्ने निर्णय खारेज गर्नुपर्ने उनीहरुको माग पूरा भए अर्थात् ओली त्यसबाट पछि हटे नेपाल–खनालसामु एमाले मै फर्कन र ओलीलाई नै अध्यक्ष मान्नुको विकल्प छैन ।

एमालेभित्र दिन दुगुणा रात चौगुणाको दरमा बढ्दै गएको विवाद, विरोधाभाष, असन्तुष्टि र किचलो विभाजनसम्मै पुगेर मात्र विसर्जन हुने हो वा सहकार्यको कुनै मिलन विन्दु भेटिने हो त्यसको कुनै स्पष्ट दृष्य भने आइसकेको छैन । तत्कालै यसको सम्भावना पनि कम मात्र देखिन्छ । तत्काललाई एमालेका दुवै पक्षबीचको विवाद निरुपण हुनेभन्दा झमेला अझै बढ्ने र किचलो अझै पेचिलो हुने देखिन्छ ।