त्रिविमा सूचनाको हक कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सूचनाको हकको कार्यान्वयन नाजुक पाइएको छ । २०६४ सालमा जारी भएको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन गर्ने निर्णय २०७३ कार्तिकमा मात्रै गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले त्यसपछि पनि यो ऐनको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले गत माघ १९ गते सूचना उपलब्ध गराउन आदेश दिएपछि त्रिविले सूचनाकर्ता मुकेश कुशवाहलाई इमेलमार्फत सूचना उपलब्ध गराएको थियो । बाराका कुशवाहाले पटकपटक लिखित सूचना माग गर्दापनि त्रिविले सुनुवाइ नगरेपछि उनले आयोगमा उजुरी दिएका थिए ।

आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ्ग र सूचना आयुक्त रत्नप्रसाद मैनालीको संयुक्त इजलासले आदेश दिन नपर्नाको कुनै कारण भए सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भन्ने दुईवटा आदेश जारी गरेपछि त्रिवि सूचना उपलब्ध गराउन बाध्य भएको हो ।

त्यहि सूचनामार्फत त्रिविले ९ बर्षपछि मात्र सूचनाको हकसम्बन्धि ऐन कार्यान्वन गर्ने निर्णय गरेको खुलेको हो ।

करिब तीन महिनापछि इमेलमा सूचना पठाएर त्रिविका सूचना अधिकारी योगेन्द्रप्रसाद दाहालले फोन गरी थप सूचना चाहिएमा उपलब्ध गराउन तयार रहेको बताएको कुशवाहले जानकारी दिए । आयोगको फैसलापछि त्रिविले हालै वेवसाइटमा सूचना अधिकारीको फोटोसहितको विवरण अध्यावधिक गरेको छ । उनले त्रिविमा कार्यरत प्राध्यापक कर्मचारीको संख्यासम्बन्धी विवरण र त्रिविसंग सम्बन्धित सातवटा बुँदागत विवरणको प्रमाणित प्रतिलिपी माग गरेका थिए । अझै पूर्ण सूचना भने पाइनसकेको कुशवाहले बताए ।

कुशवाहाले गत मंसीरमा सूचनाको हकको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सूचना माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । तर त्रिविले त्यो निवेदन र कार्यालय प्रमुखमाथि गरिएको उजुरी निवेदनको समेत कुनै सुनुवाई नगरेपछि उनले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरेका थिए ।

सूचनाको हकको कार्यान्वयन अझै प्राथमिकतामा छैन
त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्को २०७३ कार्तिक १९ गतेको बैठकले त्रिवि सभा तथा कार्यकारी परिषद्को सचिवालयका सचिव/प्रशासक भोलाप्रसाद ढकाललाई त्रिविको प्रवक्ता र सूचना तथा जनसम्पर्क महाशाखाका प्रमुख मन्नेश्वरी जोशीलाई सूचना अधिकारीको जिम्मेवारी तोकिएको थियो । त्यहि निर्णयका आधारमा अहिले सूचना तथा जनसम्पर्क महाशाखाका प्रमुख/सह-प्रशासक योगेन्द्रप्रसाद दाहाल सूचना अधिकारी रहेको त्रिविको वेवसाइटमा उल्लेख गरिएकाे छ । तर अहिलेसम्म महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी तोकेको लिखित पत्र दिएपनि दाहाललाई सूचना अधिकारीको जिम्मेवारी दिएको लिखित पत्र भने त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले दिएको छैन ।   

परिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि त्रिविका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीलाई अवगत गराउनेसम्बन्धमा विषय राखी सूचना तथा जनसम्पर्क महाशाखाले मातहतमा गरेको परिपत्रले त्रिविमा सूचनाको हकसम्बन्धी बुझाई गलत रहेको बुझाउँछ ।

मकालु खबरले प्राप्त गरेको यससम्बन्धी परिपत्रमा मातहतका कार्यालय, केन्द्र, आङ्गिक क्याम्पस, महाशाखा, शाखाबाट हुने सबै प्रकारका सार्वजनिक महत्वका निर्णय, कारवाही, गतिविधि इत्यादीको विवरण जानकारी अनिवार्य रुपमा यथाशक्य चाँडो प्रवक्ता र सूचना अधिकारीलाई उपलब्ध गर्ने, गराउने व्यवस्था गर्न हुन तथा प्रवक्ता र सूचना अधिकारीले आवश्यकता परेको समयमा कार्यालय, केन्द्र, आङ्गिक क्याम्पस, महाशाखा, शाखाहरुमा आवश्यकता परेको सूचना उपलब्ध गराउन माग गरेको अवस्थामा तुरुन्तै उपलब्ध गर्ने/गराउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । यसबाट त्रिविले सूचनाको हक कार्यान्वयनमा सूचना अधिकारीले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारबारे स्पष्ट पार्न नसकेको पाइएको हो ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको मर्म
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ ले सार्बजनिक निकायहरुमा नागरिकले आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग गर्न र प्राप्त गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यो ऐनको मुल मर्म सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्बजनिक सरोकारका र नागरिकको आफ्नो सरोकारका सूचनामा सहज पहुँच दिलाउनु हो भने सार्वजनिक निकायले यो ऐन कार्यान्वयनको लागि सूचना अधिकारी तोक्नुपर्ने, सूचना अधिकारीले आफ्नो कार्यालयमा रहेका स्वतः सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचनाहरु तीन तीन महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने, सूचना शाखाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, आम नागरिकले लिखित रुपमा सूचना माग गरे लिखित रुपमा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने, सूचना अधिकारीले सूचना उपलब्ध गराउन नमिल्ने, नसक्ने सूचना भएमा तत्काल लिखित जानकारी दिनुपर्ने, सूचना अधिकारीले सूचना नदिए कार्यालय प्रमुखलाई गरिने उजुरीउपर कार्यालय प्रमुखले सात दिनभित्र सुनुवाई गरिसक्नुपर्नेलगायत व्यवस्था गरेको छ ।

तर त्रिविले केबल केन्द्रीय कार्यालय र मातहतका कार्यालयबीच गतिविधि आदानप्रदानको लागि सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरेकोले सूचना अधिकारीलाई सम्पर्क गरी गतिविधि जानकारी गराउनु भन्ने मात्र व्यहोराको परिपत्र गरी सूचनाको हकलाई संकुचित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

संविधानमा २०४७ सालदेखि सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा समावेश गरिएको भएता पनि अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भएपछि मात्र यो मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि ऐन बनेको थियो । संविधानमा भएका मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्थाहरु ऐन कानुनको अभावमा अभ्यासमा ल्याउन सकिएको थिएन ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ जारी भएपछि मात्र सूचनाको हकलाई नागरिकले मौलिक हकको रुपमा प्रयोग गर्ने बाटो खुलेको थियो । तर ऐन कानुन कार्यान्वयनमा आएको करिब नौ वर्षपछि मात्र ऐन कार्यान्वयन गर्ने शुरुवात गरेको त्रिविले कानुन आएको डेढ दशक हुन लाग्दा समेत अझै मातहतका सबै निकायमा कानुनी कर्तव्य र दायित्व पूरा गर्नुपनर्ने सूचना अधिकारीको जिम्मेवारी तोक्न सकेको छैन ।

यस्तै, तोकिएका सूचना अधिकारीहरुको लागि तालिमको व्यवस्था पनि गरेको छैन भने सूचना प्रवाहका लागि प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण पनि गर्न सकेको छैन ।