महोत्तरीका आगलागी पीडितको गुनासो– प्रदेश र संघ सरकारले बेवास्ता गरे

काठमाडौँ । महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिकास्थित जरलहवा बस्तीका आगलागीबाट पीडित स्थानीयहरूले नागरिहरुप्रति प्रदेश र संघ सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् ।

उनीहरूले संघ र प्रदेश सरकारले राहतको घोषणा चाँडो भन्दा चाँडो गर्नुपर्नेमा बेखबर हुनु शोभनीय नभएको बताए । नागरिकहरू आगलागीबाट पीडित बन्दापनि प्रदेश र संघ सरकारले कुनैपनि राहतको घोषणा नगर्नु दुःखको कुरा भएको बताए । गत बुधवार महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिकास्थित जरलहवा बस्तीमा आगलागी हुँदा एक सय ५० भन्दा बढी घर जलेर नष्ट भएका थिए ।

मध्यान्ह १२ बजे सल्केको आगो साँझ ६ बजे नियन्त्रणमा आएको थियो । आगलागीबाट घरबारबिहीन भएकाहरू त्रिपालमुनि रात काट्न बाध्य छन् । उनीहरू गर्मी समयमा घरभित्रै बस्नुपर्ने बेलामा घाममा बस्नुपरेको र यसले अन्य रोगको जोखिम बढाउनेमा चिन्तित छन् । साथै प्रदेश र संघ सरकारले आगलागी पीडितका लागि राहत घोषणा नगर्दा राज्य छ भन्ने महशुस गर्न नसकेको बताए ।

आगलागी भएको बस्तीमा अवलोकन एवं निरीक्षणका लागि पुगेका नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले प्रदेश र संघीय सरकारले चाँडो भन्दा चाँडो राहतको घोषणा गर्नुपर्नेमा बेखबर भएको बताउनु भयो । उनले जनताको दुःखमा सरकार बेखबर हुनु दुःखद कुरा भएको बताए । उनले प्रदेश र संघ सरकारले कुनै राहत घोषणा नगरेको बताए ।

आगलागी पीडित फूलदेवी पासवानले आगोका कारण सबै जलेर नष्ट भएको र लगाउने कपडा र खानेकुरा केही नरहेको बताए । उनले आगलागी कारण आफूले पालिरहेको गाई मरेको र अन्य केही नबचेको बताए । त्यस्तै अर्का आगलागी पीडित मोहम्मद शेखले गर्मीको समयमा त्रिपाल टाँगेर बस्नुपरेको र यसले बालबालिकाहरूमा रोगको जोखिम बढाउने बताए । उनले खानेकुराहरूको पनि अभाव हुँदै गएको र सरकारले चासो नदेखाएको गुनासो गरे ।

यता मटिहानी नगरपालिकाका नगरप्रमुख हरिप्रसाद मण्डलले आगलागी भएको दिनदेखि नै पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन लागिपरेको बताए । उनले नगरपालिकाले चिउरा, चिनी, त्रिपाल, बाल्टिन र जग उपलब्ध गराएको बताए ।

उनले बाल्टिन र जग नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले प्रदान गरेको र बिस्कुट र आँटा लगायतका खानेकुराहरू वितरण गरिरहेको बताए । पीडितलाई तत्काल पर्ने हरेक किसिमका सहयोग उपलब्ध गराइरहेको बताए । चामल, दाल र पैसा उपलब्ध गराइने पनि बताए । प्रदेश र संघ सरकारलाई राहतको प्याकेजका लागि सहयोग गर्न पत्राचार गरिएको बताए ।

उनले पीडितलाई बास र भोजनको समस्या सबैभन्दा ठूलो रहेको बताए । प्रदेश र संघ सरकारसँग समन्वय भइहरेको र सोहीअनुसारको व्यवस्थापन भइरहेको बताए ।