संसद् अधिवेशनअघि नेकपाको आधिकारिकता नटुंगिए के हुन्छ ?

• धनवल राई

काठमाडौं । संसद् विघटन भएयता छुट्टाछुट्टै चुल्हो चौको गर्दै आएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का दुई पक्षमध्ये कुन पक्ष आधिकारिक भन्ने टुङ्गिसकेको छैन । लडाइँ टुङ्ग्याउने जिम्मा पाएको निर्वाचन आयोगले संसद् अधिवेशन शुरु हुन ४ दिन मात्रै बाँकी हुँदासम्म पनि विवाद सल्टाउन सकेको छैन ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ निर्वाचन आयोगले विचार, विमर्श तथा परामर्श गरिरहेको बताउँछन् । ‘आयोग निर्णयमा पुग्नको लागि प्रशस्त तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले मकालु खबरसँग भने, ‘त्यो निरन्तर गरि नै रहेको छ । चाँढै निर्णयमा पुग्नुपर्छ भन्ने आयोगलाई पनि लागेकै हो ।’

नेकपाको विवाद निरुपण भइनसकेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन यही फागुन २३ गतेबाट शुरु हुँदैछ ।

संसद् अधिवेशन शुरु हुँदासम्म पनि निर्वाचन आयोगले केही बोलेन भने के हुन्छ होला भन्नेबारे कौतुहलता बढेको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक तथा संविधानसभाका सदस्य हरि रोका निर्वाचन आयोग अधिवेशनअगावै निर्णयमा पुग्नुपर्ने बताउँछन् ।

२३ गतेभन्दा अगाडि निर्णय गर्न नसके प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले राजीनामा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले आयोग आफ्नो जिम्मेवारीबाट ‘ब्याक्’ हुन नसक्ने र यस्ता विषयमा निर्वाचन आयोगले निश्चित समयसीमाभित्रै आफ्नो राय दिनुपर्ने बताए । ‘नत्र निर्वाचन आयोग अयोग्य ठहरिन्छ,’ रोकाको निष्कर्ष छ ।

यदि आयोगले संसद् अधिवेशनअगावै निर्णय गरेन भने के हुन्छ ? भन्ने जिज्ञासामा विश्लेषक रोकाले भने, ‘त्यसो भएमा बहुमत र अल्पमतको कुरा हुन्छ । निर्वाचित सांसद बहुमत र अल्पमतमा बाँडिन्छन् । यदि आयोगले गरेन भने त्यसरी नै पनि टुङ्गिने सम्भावना हुन्छ । तर, मुख्य रुपमा त यो काम त निर्वाचन आयोगकै हो ।’ आयोगले समयमै निर्णय नगरेमा संसदभित्रैबाट पनि आधिकारिकताको विषय टुङ्गिन सक्ने उनी बताउँछन् ।

कानुनविद् टिकाराम भट्टराई पनि आयोगले केन्द्रीय समितिको बहुमतका आधारमा बहुमत भएको पक्षलाई आधिकारिक हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने बताउँछन् ।

व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्माले भने संसद् अधिवेशनअगाडिसम्म निर्वाचन आयोग नबोले नेकपा एउटै दलका रुपमा संसदमा उपस्थित रहने बताउँछन् । ‘दल एउटै रहने भइसकेपछि एकै पक्ष हुनुपर्‍यो,’ शर्माले भने, ‘सत्तापक्ष वा प्रतिपक्षको कुरा आउँदैन । सबै सत्तापक्षमै रहनुपर्‍यो, निर्वाचन आयोग नबोलेसम्म पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, केपी शर्मा ओली, सुवासचन्द्र नेम्वाङ र विष्णु पौडेल यथास्थानमा रहनुपर्‍यो ।’

नेताहरु दाहाल, ओली, नेम्वाङ र पौडेल एकै ठाउँमा रहिसकेपछि सदन नचल्ने शर्माको विश्लेषण छ । ‘नेकपाभित्र विपक्षी भनिएकाहरु पनि सत्तापक्षमै रहने अवस्था प्राविधिक रुपमा रहेपछि सदन चल्न दिँदैनन् । त्यसो हुँदा नियम, कानुन, ऐन, विधि विधानभन्दा मुढे बलबाट सदन चल्न सक्छ‚’ शर्माले मकालु खबरसँग भने ।

२३ गते संसद् भवनभित्र सौहार्दपूर्ण वातावरण नबन्ने बताउँदै शर्माले त्यसबेलाको ‘पोलिटिकल सिनारियो’ बारे अहिल्यै भन्न नसकिने बताए । ‘नेताहरुले आ-आफ्नै खालका रणनीति तय गरेका हुन्छन्,’ शर्माले भने, ‘सौहार्दपूर्ण वातावरण भने हुँदैन बैठक तिक्तताबीच नै शुरु हुन्छ ।’