मकालु खबर
ताजा, शुलभ, निष्पक्ष

सामाजिक सुरक्षा भत्ता लघुवित्त संस्थाहरुमार्फत् उपलब्ध गराउन माग

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको जिम्मेवारी लघुवित्त संस्थाहरुलाई दिन लघुवित्त संघ नेपालले आग्रह गरेको छ । संघका अध्यक्ष जगत पोखरेल नेतृत्वको टोलीले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेटेर लघुवित्त संस्थाहरु यसैपनि गाँउ–गाउँका घर दैलोमा जाने गरेकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको जिम्मेवारी लघुवित्तहरुलाई दिन आग्रह गरेको हो ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने बृद्धबृद्धा तथा अशक्तलाई पनि लघुवित्त संस्थाहरुमार्फत् भत्ता प्राप्त गर्न सहज र छिटो छरितो हुने संघले विश्वास लिएको छ । हाल मुलुकमा नेपाल राष्ट्र बैकबाट ‘घ’ वर्गको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुका ७७ वटै जिल्लामा ४,०१८ शाखा रहेकाले उनीहरुले भत्ता उपलब्ध गराउन सक्ने संघको दाबी छ ।

भेटका अवसरमा संघको तर्फबाट अर्थमन्त्री पौडेललाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा लघुवित्त संस्थाहरुमार्फत् सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा प्रदान गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।

त्यसैगरी गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरुलाई प्रत्यक्ष सहुलियत दिनका लागि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुका लागि केन्द्रीय रुपमा एउटा र प्रादेशिक रुपमा ७ वटा न्यून ब्याजदरमा कर्जा लगानी गर्ने लघुवित्त सहुलियत कर्जा कोष स्थापना गर्न संघले माग गरेको छ ।

एउटा लघुवित्त संस्थाले संकलन गरेको वित्तीय श्रोत अर्को लघुवित्त संस्थामा छोटो अवधिको लागि अन्तरबैंक कर्जा लगानी गर्न पाउने सुविधा भएमा श्रोत कम भएका लघुवित्त बैंक मार्फत विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह भई विपन्न वर्गको लागि संकलन भएको श्रोत सोही वर्गमा नै प्रवाह हुने संघको निष्कर्ष छ ।

त्यसैगरी लघुवित्त संस्थाका ग्राहकहरुको उद्यम तथा व्यवसायको सुरक्षाका लागि लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत् लघु स्वास्थ्य बीमा, लघु व्यवसाय बीमाजस्ता लघुबीमाहरु सहज र शुलभ दरमा प्रदान गर्न पनि लघुवित्त संघले अर्थमन्त्री पौडेललाई अनुरोध गरेको छ । “लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई लगानी विस्तार गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोतका लागि नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी संचय कोषलगायतका गैरबैंकिङ्ग सस्ंथाहरुबाट सहुलियतपूर्ण ऋण लघुवित्त क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ,” ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ ।

त्यसैगरी बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुको विशिष्टीकरण लघुवित्त वित्तीय संस्थाको मुख्य कार्यक्षेत्र लघु कर्जा भएको हुँदा लघु कर्जाका कार्यहरु लघुवित्त वित्तिय संस्थाहरुबाट मात्र प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्न, लघुवित्त संस्थाका लागि करको दायरा घटाएर त्यो कर सहुलियत रकम ग्रामीण क्षेत्रमा उद्यमशिलता प्रवर्द्धन गर्ने कार्यमा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि संघले अर्थमन्त्री पौडेललाई सुझाव दिएको छ ।

भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले संघका सवै सुझावहरु रचनात्मक र मननीय भएकाले संभव भएसम्मका सुझावहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको उपाध्यक्ष भगवती चौधरीले जानकारी दिइन् ।

नेपालमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु विगत ३ दशकदेखि औपचारिक रुपमा सुरु भइ दूरदराजका गाँउहरुमा बैकिङ्ग पहुँच बढाउन, महिला सशक्तिकरण गर्न र उद्यमशिलता विकास गरि गरिबी न्यूनीकरणमा लागिरहेका छन् ।

देशभरी अहिले लघुवित्त संस्थाहरुमार्फत् करिब २० हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन् ।

करिब ४८ लाख ८६ हजार ८ सय ८१ जना ग्राहक सदस्यहरु, करिब २८ लाख ८८ हजार ६ सय ३ जना ऋणी सदस्य रहेका छन । उनीहरुमा रू. २ खर्व ८३ अर्व ६७ करोड ६८ लाख ७२ हजार कर्जा लगानी रहेको तथ्यांक छ भने रू.१ खर्व १२ अर्व ९३ करोड ३५ लाख १८ हजार वचत संकलन भएको छ ।

२०७७ पौषसम्ममा ‘क’ ‘ख’ र ‘ग’ बर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ३६.८५ खर्ब कर्जा १६.०१ लाख ऋण खातामार्फत् लगानी गरेका छन् भने ‘घ’ बर्गको लघुवित्त सस्थाहरुले ३.२२ खर्ब कर्जा २८.५५ लाख ऋणी सदस्यहरुमार्फत् कर्जा लगानी भएकोबाट समेत सजिलै वास्तविक वित्तीय पहुँचमा लघुवित्तको योगदान उल्लेखनीय देखिएको छ ।

प्रतिकृयाहरु
Loading...
Makalukhabar.com