सम्पादकीय : दिवस आइरह्यो तर प्रजातन्त्र…!

तीन सय ६५ दिनको एक चक्र पूरा भएको छ । अर्थात् प्रजातन्त्र दिवस एक वर्ष बुढो भएर फेरि आइपुगेको छ । तर प्रश्नहरु उसैगरी मुखरित छन्-के प्रजातन्त्रको पारिलो घाम नागरिकको आङमा लाग्यो वा लाग्न पायो त ?
प्रजातन्त्रका अनेकौं परिभाषा र भनाइ छन्। तर, यसको सजिलो अर्थ र अनुभुति भनेको असल शासन नै हो। शासन असल भइदियो भने बाँकी चिजहरु ठीकठाक हुन्छन् भन्ने मानिन्छ । असल शासनको आत्माका रुपमा नागरिक सर्वोच्चता, आवधिक निर्वाचन, विधीको सर्वोच्चता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, समानता र समावेशीकरणजस्ता तत्वलाई लिने गरिन्छ ।

गणनाका हिसाबले नेपालमा प्रजातन्त्र आएको ७ दशक पूरा भएपनि बिचका ३ दशक निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था लागू थियो । बाँकी रहेका चार दशकलाई मात्र गणना गर्दा पनि यो अवधिमा चाहिँ नेपालको प्रजातन्त्र हुनुपर्ने जति परिपक्व हुन सक्यो त ? चुरो कुरो अहिलेपनि यहि हो । यो अवधिमा प्रजातन्त्रप्रति जनास्था अझ बढाउनका लागि हुनसक्ने र हुनुपर्ने जति कुरा भए त? विश्लेषण गर्नुपर्ने विषय हो यो ।

आफूलाई मन लागेको र फाइदा हुने काम गर्ने अनि त्यसलाई लोकतन्त्रको पगरी गुथाइदिने शासकको सनातनी चरित्र अहिलेसम्म फेरिएन । राम्रा होइन गलत कामको अनुकरण गर्ने र तैँले गर्न हुने मैले गर्न किन नहुने ? भन्ने खराब प्रणाली झन् झन् मौलाएको भोगिजान्ने साक्षी आम नागरिक छन् ।

चुनाव जित्ने नाममा हुने खर्च र ती खर्च जुटाउने श्रोतको जोहो गर्नका लागि के के गर्ने गरिएको छ ? शासकको ढाँचा‚ ढर्रा र जीवनपद्धतीले प्रणालीको विकाश गर्न सघाइरहेका छन् कि प्रणालीमाथि नै वितृष्णा बढाउन सक्रिय छन् ? भागबण्डाको संस्कृतिले तैँ चुप मैँ चुप हुने क्रम बढ्दै जाँदा चित्र कतिसम्म विद्रुप  देखिएको छ भन्नेबारे थप बताउनु पर्छ र ? समाजमा इमानको अपमान हुने क्रम बढ्दै जानु तथा बेइमानको शासन चल्दै जानु, सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन हुनु, सुशासन केवल मुखमन्त्र मात्र बन्नु देशको समृद्धि र भविष्यका लागि नै हानिकारक हो ।

फागुन ३ गते गठनको तीन वर्ष पुगेको दिन सरकारका उपलब्धि सार्वजनिक गर्न उभिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधनको शुरुवात ‘मैले किन प्रतिनिधिसभा विघटन गरेँ’ भन्ने स्पष्टीकरणबाट शुरु गरे वा भनौँ गर्नुपर्‍यो । उनले लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षा गर्न प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्‍यो भन्ने जिरह गरे । जुन सुन्दै नमिल्दो छ । शासकको सनकका भरमा जननिर्वाचित थलो विघटन हुनु हुँदैन भन्ने मनसाय र समझदारीका साथ त्यस्तो प्रावधान सिफ्ट डिलिट गरेर जारी गरिएको संविधान विघटन गरिनु र अझ त्यसलाई लोकतन्त्रकै खातिर भन्नु नागरिकको चेतनामाथिको अवमूल्यन पनि हो ।

नागरिकले चुनेर पठाएका व्यक्तिले नागरिककै हितका लागि काम गर्छन् भन्ने मान्यता प्रजातन्त्रको आधारस्तम्भ हो । हाम्रोमा यो अवस्था कस्तो छ भन्ने कुराको थप व्याख्या आवश्यक पर्दैन किनकी आमनागरिक स्वयम् यसका भुक्तभोगी छँदैछौँ ।

नागरिकप्रति शासकहरु कति उत्तरदायी र जवाफदेही छन् ? विधिको शासन र पारदर्शीता कस्तो छ ? प्रणालीका नाममा नागरिकले भोग्नुपर्ने भुक्तमान कति छन् ? हामीले देखेभोगेकै कुरा हो । प्रणालीले काम गर्ने भनेर विश्वास गरिने प्रजातन्त्रको नाम लिएर यहाँ शासकको मनमौजी नै चलिरहेको छ । क्षमता र दक्षताको साटो दलीय र पारिवारिक निकटता वा अन्य लाभलाई मूख्य आधार बनाइएको मात्र छैन त्यसलाई नाम भने प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रकै दिइने गरेको छ । जसले गर्दा आम नागरिकसामु यो प्रणालीकै बदनामी भइरहेको छ ।

सानाजस्ता लाग्ने कुराहरु‚ जस्तै: शासकहरु बस्ने आसन अलि अग्ला, अलि फराक, अलि राम्रा र अलि महँगा किन हुन्छन् ? उनीहरु हिंड्ने बाटोमा रातो कार्पेट र टेक्ने ठाउँमा गलैँचा किन ओच्छ्याइएको हुन्छ । उनीहरु केही नपाए टेबुलमाथि चढेर भएपनि आम मानिसभन्दा अलि ठूलो हुँ भन्ने अभिमानका साथ सलामी लिन्छन् ।

विमानस्थलमै रातो कार्पेट र सोफाको प्रबन्ध गरेर तस्बिर खिचाइएका उदाहरणहरु देखिन्छन् । शासकहरु हिँड्ने बेलामा अरु नागरिक हिँड्न मिल्दैन । कतै सवारी हुने दिन घण्टौँ जाममा पर्नुपर्छ, किन ? राष्ट्रपतिको ट्वीटर ह्यान्डलमा नागरिकले आफ्ना विचार वा टिप्पणी गर्न नपाउने गरी बन्देज किन लगाइन्छ ? प्रधानमन्त्री जाने कार्यक्रममा कालो सल लगाएको भनेर सुरक्षाकर्मीले सल खोल्न किन लगाउँछन् ?

नागरिकबाट चुनिएकाहरुलाई कोबाट यति धेरै असुरक्षा ? प्रश्नहरुसँग भय किन ? यी र यस्ता प्रश्नहरुका जवाफ किन आउँदैनन् ?

प्रजातन्त्र वा लाेकतन्त्रका नाममा भइआएका यी र  यस्ता धेरै ब्यवहार र चरित्रले चुनावमात्र प्रजातन्त्रको मानक हुन नसक्ने रहेछ भन्ने पुष्टि भइसक्यो । जसरी हुन्छ चुनाव जितौँ भन्ने ध्याउन्न भएपछिका विकृति र भ्रष्टाचारले पनि यो व्यवस्था नै खराब हो भन्ने बुझाइरहेको छ । वर्षौँदेखि शासकको सनक नै प्रजातन्त्र हो रहेछ भनेर बुझ्ने अवस्था सिर्जना हुँदै आइरहेकै छ । बिडम्बना यो घट्ला भनेको झनै बढ्दो पो छ ।

पटकपटकका परिवर्तनपछि अब शासकहरु सुध्रेलान् भन्ने आमनागरिकको आशा यथार्थमा परिणत हुन सकेको छैन । अब गल्ति दोहोर्‍याउँदैनौँ भनेर कान समाएकाहरुले पनि त्यसपछि फेरि त्यस्तै अझ गम्भीर गल्तिहरु दोहोर्‍याइरहेका छन् ।

लोकतन्त्रमा नागरिक सर्वोच्च हुन्छन् भन्नुको मतलब उनीहरुको दायित्व चुनावमा भोट हालेर मात्र पुग्दैन ।

पहरेदारी र खबरदारी उत्तिकै अपेक्षित हुन्छ । नागरिक चुप रहने वा शासकका गलत काममा पनि थपडी बजाएर हौस्याउने होइन‚ गलतलाई गलत भन्ने हिम्मत गर्नु र प्रश्न गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । संसारमा मात्र होइन नेपालमै पनि नागरिक खबरदारी र आन्दोलनका सामु निरंकुश शासन व्यवस्थाले पटक पटक घुँडा टेकेका छन् । जसले पटकपटक नेपाली नागरिक कुनै प्रकारको निरंकुशता सहँदैनन् भन्ने पुष्टि गर्छ ।

लोकतन्त्रमा विधि प्रधान हुन्छ व्यक्ति होइन । त्यसैले विधी बलियो बनाउन गलत अभ्यासविरुद्ध बोल्नैपर्छ । नागरिकको मौनताले गलत काम गर्नेहरुलाई हौस्याइरहेकाले गलत गतिविधिप्रति मुख खोल्नैपर्छ।

गलत अभ्यासको बाटोमा हिँडिरहेको प्रणालीलाई सही बाटोमा ल्याउन नसक्दासम्म दिवस वर्षेनी आइरहन्छन्,दिवस मनाउने कर्मकाण्ड पनि चलिरहन्छ, तर वास्तविक प्रजातन्त्रको पारिलो घामले आम नागरिकको आङ स्पर्श गर्ने छैन । प्रजातन्त्ररुपी घाममा ग्रहण लाग्दै जानेछ । स्मरणीय छ, लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र मात्र हो, मात्र लोकतन्त्र ।