‘राजनीतिक खिचातानीले जनतामा निराशा’

काठमाडाैँ । विसं २००७ फागुन ७ गते जहानिया राणा शासन अन्त्य भई प्रजातन्त्र स्थापना भएको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मनाउने गरिन्छ । तर, राणा शासनको अन्त्य भएर प्रजातन्त्र दिवस मनाइए पनि धेरै वर्ष मुलुकले अग्रगति लिन सकेन । अहिले पनि हाम्रो समाजमा पछौटेपन, थिचोमिचो, विभेद, भेदभाव र कतिपय ठाउँमा जातीय छुवाछुत विद्यमान छ ।

विसं २०१५ मा भएको आमनिर्वाचनबाट दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको नेपाली कांग्रेसको सरकारलाई तत्कालीन राजा महेन्द्रले अपदस्थ गरी पञ्चायत व्यवस्था लागू गरेपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले २०३६ सालमा जनमतसंग्रह घोषणा गरे पनि एकदलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई विजयी गराइयो । जनमतसंग्रहको विश्वसनीयता र निष्पक्षतामाथि वर्षौंसम्म प्रश्नहरु उठाइयो र राजनीतिक दलहरु आन्दोलित नै रहे ।

२०४६ सालको जनान्दोलनले पञ्चायती व्यवस्थालाई बिदाइ गरे पनि जनताले पूर्ण रुपमा प्रजातन्त्रको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेनन् । देशमा सामन्ती सोच र व्यवहार देखा परि नै रहे । विकास र समृद्धिको यात्रा धिमा गतिमा अघि बढ्न थालेपछि पुनः २०५२ सालमा माओवादी जनविद्रोह शुरु भयो र १० वर्षपछि शान्ति सम्झौता भएर पुनः शाहीशासनविरुद्ध २०६२-६३ मा संयुक्त जनआन्दोलन भयो र संविधानसभा गठनपछि २०६५ जेठ १५ गतेदेखि मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भयो ।

गणतन्त्र स्थापना भएको पनि १२ वर्ष भइसक्यो । यस अवधिमा २०७४ सालमा भएको आमनिर्वाचनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले झण्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त ग-यो र सरकारको नेतृत्व दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरे । तीन वर्ष नपुग्दै दलभित्रको द्वन्द्व र अन्य कारणले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भई नयाँ आमनिर्वाचनबाट ताजा जनादेश लिनका लागि २०७८ साल वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा निर्वाचन हुने घोषणा भएको छ ।

यसअघि पनि राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १, तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ असार १६, २०५२ सालमा मनमोहन अधिकारी र २०५४ सालमा सूर्यबहादुर थापाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । विसं २०५८ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले निर्वाचन गराउन नसकी संसदहीन अवस्था रहेको थियो । यसमा २०५२ र २०५४ मा सर्वोच्च अदालत र जनआन्दोलन-२ ले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेको थियो ।

अहिले फेरि सर्वोच्च अदालतमा सोसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन भई बहस तथा सुनुवाइ भइरहेको छ । विसं २००७ साल फागुन ७ गते राणाशासनको अन्त्य भई जनताले राजनीतिक स्वतन्त्रता हासिल गरेको ऐतिहासिक दिनको सम्झना गरी हामी यस वर्ष पनि प्रजातन्त्र दिवस मनाईदैछ । फागुन ७ गते एकतन्त्रीय शासन व्यवस्थाबाट मुक्त भएको दिन हो । यहाँबाट नै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको शुभारम्भ भएको मान्न सकिन्छ ।

जनताबाट निर्वाचित संविधानसभाले बनाएको ‘नेपालको संविधान’ले नेपाली जनतालाई पहिलो पटक सार्वभौम बनायो। लोकतान्त्रिक तथा प्रगतिशील चरित्र भएको वर्तमान संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने र मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व, दिगो शान्ति, सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि एवं राष्ट्रियतालाई अझ सबल र सुदृढ गर्ने महत्वपूर्ण अभिभारा बोकेको छ । संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सम्प्रभुता जस्ता मौलिक हकलाई सुनिश्चित गरेको छ ।

मुलुक राजनीतिक खिचातानीले समस्याग्रस्त भएको छ । यो समस्याबाट पार पाउन पुनः राजनीति सहमति, सहकार्य र एकताको आवश्यकता देखिएको छ । विभिन्न कालखण्डका संघर्षबाट प्राप्त ऐतिहासिक राजनीतिक उपलब्धि यतिबेला धमाधम संस्थागत गर्दै जानुपर्नेमा राजनीतिक कलह र एकले अर्कालाई दोषी देखाएर मात्र प्रजातन्त्र सबल एवं सुदृढ हुँदैन ।

प्रजातान्त्रिक अभ्यासअन्तर्गत विभिन्न घटना एवं परिघटनाबाट मुलुकले धेरै क्षति व्यहोरिसकेका अवस्थामा राजनीतिक अस्थिरता पुनरावृत्ति भइरहँदा देशको समृद्धिमा बाधा पुग्छ । प्रजातन्त्र संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था हाे तर, नेपालमा प्रजातन्त्र आएको सात दशकसम्ममा आइपुग्दा पनि विकास र समृद्धिको बाटामा नेपाल अझै पछि नै रह्यो । प्रजातान्त्रिक अभ्यास एवं प्रयोगमा अब्बल भए पनि विकासको मार्गमा हामी कमजोर नै छौँ ।

प्रजातन्त्रले मानिसलाई शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्यलगायतमा सुनिश्चितता गरे पनि यी सबै कुरा महँगो भएकाले वास्तविक रुपमा आमनागरिकले प्रजातन्त्रको फल प्राप्त गर्न सकेनन् । अब शहीदका सपना साकार पार्दै आम नागरिकका अपेक्षालाई पूरा गर्न राजनीतिक दलहरु सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ र आन्तरिक कलह, झगडा तथा विवाद सधैँका लागि तिलाञ्जलि दिँदै समृद्धीको बाटोमा अघि बड्न आवश्यक छ । राससको सहयोगमा