प्रदेश १ सरकारको फिक्का तेस्रो वर्ष

विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले सोमबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी आफ्नो स्थापना दिवस मनाएको छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएको सन्दर्भ पारेर आयोजना भएको कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुखसहित प्रदेश १ मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेता, सांसद, कर्मचारी, सुरक्षा निकायका अधिकारीहरुलाई बोलाइएको थियो ।

प्रदेश सरकारले दोश्रो वर्षको अवसर पारेर जसरी कार्यक्रम गर्दा भव्य देखिन्थ्यो तेस्रो वर्षमा आइपुग्दा उत्ति नै फिक्का देखियो । प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको कार्यक्रमको दर्शक दीर्घामा सांसदका लागि राखिएका कुर्सीहरु खाली–खाली थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका तीन जना सांसदहरु कार्यक्रममा देखिएपनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र प्रमुख सचेतक देखिएनन्, त्यस्तै संघीय लिम्बुवान र राप्रपाका सांसद पनि थिएनन् ।

९१ जना सांसद रहेको प्रदेश १ मा प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको तेस्रो वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा जम्मा ९ जना सांसद देखिन्थे । सरकारको कार्यक्रम बहिस्कार गरिएको हो भनी मकालु खबरले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीलाई सोध्दा उनले सरकारको कार्यक्रममा जानुको अर्थ नभएको प्रतिक्रिया दिए ।

कार्कीका अनुसार पार्टीले संविधानको रक्षाको लागि कार्यक्रम गरिएको र त्यहाँ जानुपर्ने भएकाले संविधान रक्षा गर्न छाडेर सरकारको कार्यक्रममा नगएको बताए । ‘सरकारले चिया खुवाएर गर्ने वार्षिक कार्यक्रमको अर्थ छैन,’ उनले भने, ‘आज एउटा सरकार छ‚ भोलि अर्कै सरकार आउँछ, अहिलेसम्म भएको सरकारले आफ्नो तेस्रो वर्ष भन्ला‚ भोलि आएको सरकारले अर्को वर्ष आफ्नो पहिलो एक वर्ष भन्ला त्यसैले यस्ता कार्यक्रम गर्नुको अर्थ छैन ।’

नेकपा दाहाल-नेपाल समूहका सांसदहरु पनि प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुन गएनन् । सरकारको औचित्य नरहेको, मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुँदा पनि राजीनामा नदिएका कारण कार्यक्रममा सहभागी हुन जानुको अर्थ नभएको समूह निकटका सांसदहरुले बताएका छन् । दाहाल-नेपाल समूहका सांसद तथा पूर्वमन्त्री ईन्द्रबहादुर आङ्बोले नेकपा संसदीय दलको नेताबाट हटाइसकेको मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएकाले उनले आयोजना गरेको कार्यक्रमको औचित्य नभएको बताए ।