विधेयक विहीन बन्दै हिउँदे अधिबेशन, कांग्रेसले निर्णय नगर्दा नेकपाका दुवै समुह जोड घटाउमै सिमित

• सुमन सुस्केरा

विराटनगर । नेकपामा चुलिएको विवादले प्रदेश सभामा अबको बैठकमा कस्तो रुप लिन्छ भनेर अहिले नै यकिन गर्न सक्ने अबस्था छैन । प्रदेश सभामा अहिलेसम्म एउटा पनि बिधेयक सरकारको तर्फबाट दर्ता भएको छैन ।

माघ ७ गते झण्डै दुई मिनेट बसेर स्थगित भएको प्रदेश १ को प्रदेश सभाको हिउँदे अधिबेशनको दोश्रो बैठक आगामी माघ २५ गतेलाई बोलाईएको छ । हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन पनि भनिन्छ । तर, प्रदेश १ सभा सचिवालयमा एउटा पनि बिधेयक दर्ता भएको छैन । प्रदृश सभामा बिधेयक नै नभएको बिजनेश बिहिन अबस्थामा फेरी बैठक बोलाईनुलाई मुख्यमन्त्री बिरुको अबिस्वासको प्रस्ताव टेवुल हुने संभावना बढेको छ ।

प्रदेश सभाबाट हालसम्म संशोधनसहित ४२ विधेयक पारित भएका छन् । प्रदेश सभाको हिउँदे अधिबेशनलाई बिजनेश दिने दायित्व सरकारको हो तर सरकारका मुख्यमन्त्री बिरुद्धको अबिस्वासको प्रस्तावले सरकारका गतिबिधिहरु ओझेलमा परेको प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले बताए । काम गर्ने बेलामा सरकारलाई काम गर्न नदिईँदा त्यसको असर प्रदेश सभामा बिजेश नहुनु भएको उनको तर्क छ । माघ २५ गतेको लागि भनेर बोलाईएको बैठक पनि कुनै परामर्श बिना सभामुखले बोलाएकोले बैठक बोलाईएको जानकारी आफुले प्राप्त गरेको राजभण्डारीले बताए । मुख्यमन्त्री प्रमुख सचेतक राजभण्डारीले निलम्बन गरिएका १६ जना सांसद्लाई बैठकमा सहभागी गराइए बैठक अवरुद्ध गर्ने बताएका छन् ।

प्रदेश–१ मा ओली पक्ष र दाहाल–नेपाल समूहबीच प्रदेश सरकार ढाल्ने र बचाउने खेल शुरु भएका छ । गत पुस १२ गतेदेखि शुरु भएको यो बिषय अहिले बिवादको उत्कर्षमा पुगेको छ ।

मुख्यमन्त्री राईलाई आफ्नो नेतृत्वको सरकार जोगाउने सकर देखिएको छ । दाहाल नेपाल समुहबाट मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिएका भिमप्रसाद आचार्य कसरी हुन्छ आफु मुख्यमन्त्री हुने दाउमा छन् । दुबै समुह कांग्रेसलाई साथ नलिई मुख्यमन्त्री बन्ने वा ढाल्न सक्ने अबस्थामा देखिँदैनन् । नेपाली कांग्रेसमा पनि कुन समुहलाई समर्थन गरेर सरकारमा जाने भन्ने बारेमा निर्णय भई सकेको छैन । नेकपा दाहाल नेपाल समुहका नेता तथा प्रस्ताबित मुख्यमन्त्रीका दाबेदार भिमप्रसाद आचार्य कांग्रेसको सहयोगले अविस्वासको प्रस्ताव पारित भएर छाड्ने दाबी गर्छन् ।

मुख्यमन्त्री बिरुद्धको अविस्वास प्रस्तावको समर्थन वा बिरोध के मा जाने भन्ने बारेको कांग्रेस निर्णायक शक्ति भएको कारण पनि कांग्रेसको भुमिका महत्वपुर्ण देखिन्छ । प्रदेशमा कांग्रेसले निर्णय गर्न ढिलाइ गर्दा दुवै समूहलाई सांसदको जोड घटाउमै मात्र केन्द्रित छन् । कांग्रेस प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले नेकपा भित्रको विवाद प्रदेशको नियमति काम कार्वाहीमा देखि नहुने दाबी गर्छन् ।अहिले कांग्रेस कसलाई सहयोग गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा निर्णय गरि नसकेको दाबी कार्कीको छ । कार्कीका अनुसार, ‘जिल्ला सभापतिहबाट मुख्यमन्त्री कांग्रेसलाई दिने गरी प्रस्ताव लिएर आउने जुनसुकै समुहलाई कांग्रेसले सहयोग गर्ने भन्ने निर्णए भएकोले प्रहिलो कुरा कांग्रेसको मुख्यमन्त्रीको नै दाबी परेको छ ।’

यसरी शुरु भएको थियो विवाद

मुख्यमन्त्री राईले आफूविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाएको अभियोगमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई बर्खास्त गरेपछि प्रदेश १ को प्रदेश सभा भित्र नेकपामा विवाद सुरु भएको हो । पुस ११ गते बर्खास्त गरिएका आङ्बो सहितका ३७ जना सांसदले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध पुस १२ गते प्रदेश सभामा अबिस्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । अविस्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नेहरु मध्येका ५ जनाले अबिस्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिईसकेका छन् । विवादबीच नेकपाका दुवै समूहबाट एकले अर्कोलाई कारबाही गर्ने होड नै चलेको छ । सरकार बनाउन वा गिराउन बहुमत सांसद प्रदेश सभामा चाहिन्छ त्यसको लागि प्रदेश सभामा उपस्थित रहेको संख्याको ४७ जना हो । प्रदेश–१ मा ९३ सांसद् छन् । तत्कालीन एमालेका ५१, माओवादी केन्द्रका १६ समेत नेकपामा ६७, कांग्रेसका २१, जनता समाजवादीका तीन, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका एक–एक सांसद् छन् ।