मकालु खबर दिनभर : यी हुन् आजका १० प्रमुख समाचारहरु

अंग्रेजी नयाँ वर्षमा प्रधानमन्त्रीको सन्देशः देश विकास र समृद्धिको उचाईमा पुग्नेछ
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देश विकास र समृद्धिको नयाँ उचाईमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । अंग्रेजी नयाँ वर्षको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै उनले आगामी वर्ष विकास र समृद्धिका लागि सरकारले बसालेको जग अझ देखिने गरी थप उचाईमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका हुन् ।
नेपाली जनताको जीवन सुखी बनाउने सरकारको अभियान सार्थक बिन्दु नजिक पुगेको प्रधानमन्त्रीको भनाई छ । ‘हामीले मुलुक र जनताको दीर्घकालीन हितमा अगाडि बढाएका पाइलालाई गन्तब्यतर्फ थप गतिशील बनाएका छौं । राष्ट्रिय समृद्धि तर्फका हाम्रा पाइला आगामी वर्षमा अझ दृढतापूर्वक उचाईमा पुग्नेछन् भन्ने म तपाईंहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु । अर्को नयाँ वर्षको संघारमा पुग्दासम्म विकास र समृद्धिका लागि हामीले बसालेको जग अझ देखिनेगरी थप उचाईमा पुग्नेछ’, प्रधानमन्त्री ओलीले शुभकामना सन्देशमा भनेका छन्, ‘राष्ट्रको अवस्था समृद्ध र जनताको जीवन सुखी बनाउने हाम्रो अभियान सार्थक बिन्दुको अझ नजिक पुग्नेछ । आगामी वर्ष र दिनहरूमा हाम्रो राष्ट्रियता अझ मजबूत हुनेछ ।’
सन् २०२० मा विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड १९ को सामना गर्नु परेको र त्यसको क्षतिलाई न्युन गर्न नेपाल सफल भएको दाबी प्रधानमन्त्रीको छ । ‘यसले हाम्रो स्वास्थ्य तथा राष्ट्रको सामाजिक र आर्थिक जीवनमा नकारात्मक असर पुर्यायो ।
सरकारका नाममा सर्वोच्चको आदेश: ‘एक महिनाभित्र उखु किसानको भुक्तानी दिलाउनू’
सर्वोच्च अदालतले आन्दोलनरत उखु किसानको बक्यौता एक महिनामा तिर्ने व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । अधिवक्ता पुण्यप्रसाद खतिवडा लगायतले दायर गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले उखु किसानले पाउने बक्यौता आगामी माघ १६ गतेसम्म तिर्न तिराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
आदेशमा उखु किसानले बक्यौता पाउन निरन्तर आन्दोलन गर्नु अन्यायपूर्ण उल्लेख गरिएको छ । ‘आफूले बेचेको सामानको मूल्य पाउने कुरा बजारको सामान्य र सर्वस्वीकार्य सिद्धान्त र नियमभित्र पर्ने विषयमा’ आदेशमा भनिएको छ- ‘किसनले प्रत्येक भुक्तानी प्राप्तिका लागि हारगुहार र धर्ना गर्नुपर्ने स्थिति आफैंमा अन्यायपूर्ण मात्रै नभएले लोककल्याणकारी राज्यका लागि स्वीकार्य हुन नसक्ने विषय भएकाले एक महिनाभित्र उखु किसानहरुलाई भुक्तानी दिनू, दिलाउनू ।’
विभिन्न जिल्लाका उखु किसानले बक्यौता रकम नपाएको भन्दै तीन सातादेखि काठमाडौंमा आन्दोलन चर्काइरहेका छन् । आन्दोलनकै क्रममा एक उखु किसानको मृत्युसमेत भएको छ । मंगलबार ६५ वर्षीय नारायण राय यादवको मृत्यु भएको हो । हरेक पटक उखु किसानले आन्दोलन गरेर सरकारसँग सम्झौता गरे पनि त्यो कार्यान्वयन नहुँदा उनीहरु ऋणमा डुबेका छन् ।
‘कृषि क्षेत्रमा विदेश लगानी खुला गर्नु राष्ट्रघाती कदम’
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले कृषि क्षेत्रमा विदेशीले लगानी गर्न पाउने सरकारी निर्णयको चर्को विरोध गरेका छन् । डा. भट्टराईले सरकारको यो निर्णयलाई राष्ट्रघाती कदम भनेका हुन् ।
शुक्रवार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा राख्ने जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष समेत रहेका उनले सरकारले छापामार शैलीमा गरेको यस्तो निर्णय जनघाती भएको र यसले खाद्यसुरक्षा धरापमा पर्ने बताए । ‘छापामार शैलीमा ओली सरकारले कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गर्ने जुन निर्णय गरेको छ। त्यो सबै हिसाबले गलत, जनघाती, राष्ट्रघाती छ। यसले उसै थला परेको कृषि झन् बर्बाद हुनेछ,’ उनले भनेका छन् – ‘किसान वेदखल हुनेछन्स खाद्यसुरक्षा धरापमा पर्नेछस अर्थतन्त्र अरू परनिर्भर हुनेछ । सबैले प्रतिरोध गरौं ।’
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका भट्टराईले यस निर्णयको प्रतिरोध गर्नसमेत सबैलाई आह्वान पनि गरेका छन् । पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय गरेको हो ।
‘राजावादीहरू सडकमा आउनुमा भारतको हात छ’
नेकपा मसालका महामन्त्री मोहन विक्रम सिंहले सत्तारूढ नेकपा फुटको असर नेकपालाई मात्रै नभएर सिंगो देशलाई पर्ने टिप्पणी परेका छन् । नेकपालाई फुटबाट बचाउनको लागि आफूहरुले धेरै पहल र जोड दिएको भएपनि उक्त प्रयास सफल हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
आज (शुक्रबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै महामन्त्री सिंहले नेकपा फुटको पछाडि राजनीतिक वा संवैधानिक कारण नभएर नेताहरुबीचको अन्तरकलह नै मुख्य कारण रहेको दाबी गरे ।
यस्तै उनले पछिल्लो समय राजावादीहरु पुनः सलबलाएको र उनीहरुको चलखेल सुरु भएको भन्दै गणतन्त्ररधर्मनिरपेक्षता र संघीयता पक्षधर शक्तिहरुबीच बलियो एकता आवश्यक रहेको औँल्याए । नेपालमा धेरै अन्तरकलह र राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्न विदेशी शक्तिहरु उद्धत रहेको पनि उनको भनाइ छ ।
‘पार्टीभित्र समस्या हुँदा संसद विघटन गर्ने ?
नेपाली कांग्रेसका सांसद जितेन्द्र देवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको समस्याका कारण संसद विघटन गरेको बताएका छन् । शुक्रबार प्रारम्भ भएको राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा बोल्दै सांसद देवले यस्तो बताएका छ्न ।
पार्टीभित्रको समस्या पार्टीभित्रकै आन्तरिक समस्या हुने बताउँदै सांसद देवले भने, ‘पार्टीभित्र समस्यामा पर्ने अनि संसद् विघटन गर्ने ? देशलाई खाल्डोमा जाक्ने ? दुनियाँमा कसैले पनि सोच्न सक्दैनन् यस्तो कुरा । यस्तो काम गर्दै गर्दैनन् । तर, प्रधानमन्त्रीले अधिकार नभएको काम गर्नुभयो ।’
यस्तै सांसद देवले प्रधानमन्त्रीको कदमले देश राजनीतिक दुर्घटनाको विन्दुमा पुगेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीले संविधानले प्रत्याभूत नगरेको अधिकारको प्रयोग गरी राजनीतिक दुर्घटना निम्त्याएको बताउँदै भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले देशलाई राजनीतिक दुर्घटनाको विन्दुमा जाक्नुभयो ।’
शुक्रबार ७४८ जना निको हुँदा ४२६ जनामा संक्रमण पुष्टि
पछिल्लो २४ घण्टामा ४२६ जना कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमित थपिएका छन् ।
यस्तै आज ९शुक्रबार० ७४८ कोरोना संक्रमित निको भएका छन् भने थप ८ जनाको मृत्य भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार आज क्वारेन्टिनमा ३६७ जना रहेका छन् भने सक्रिय संक्रमित संख्या ६ हजार ४८ रहेको छ ।
आजको थप अपडेटसँगै देशभर कोरोना संक्रमितको कुल संख्या २ लाख ६१ हजार १९ पुगेको छ । संक्रमितमध्ये २ लाख ५३ हजार १०७ जना निको भइसकेका छन् भने मृतक संख्या १ हजार ८६४ पुगेको छ ।
राम किशोरसहित २८ जनाविरुद्ध एक अर्ब बढीको राजस्व छलि मुद्दा
राजस्व छलि गर्ने सर्लाहीका राम किशोर प्रसादसहित २८ जना विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।
एक अर्ब ३२ करोड ४६ लाख १२ हजार ५६५ विगो मागदाबी तथा कैद सजाय सहित राजस्व अनुसन्धान विभागले शुक्रबार उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
सर्लाही घर भइ काठमाडौंको सितापाइलास्थित पद्म कोलनीमा बस्दै आएका राम किशोरले मोहन ट्रेड इन्टरनेशनल (स्था.ले.नं.६०३८४१७६५) लगायत विभिन्न २६ वटा फर्महरु कमजोर आर्थिक अवस्था भएका मजदुर लगायतका व्यक्तिको नाममा दर्ता गरि उक्त सबै फर्मको बैक खाता सञ्चालन भने उनैले गरी राजस्व छलि गरेको विभागको दाबी छ ।
उनले विभिन्न फर्महरुको नाममा झुठ्ठा तथा नक्कली बिक्री बीजक जारी गरी आ।व। २०७१/७२ देखि २०७४/७५ सम्ममा राजस्व चुहावट गरेको विभागले जनाएको छ ।
संसद विघटन स्थायित्वका लागि : बादल
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले संसद विघटन अग्रगामी कदम भएको बताएका छन् । अब संसद पुनर्स्थापना नहुने दाबी गर्दै उनले मध्यावधि निर्वाचनमा जानु नै उचित हुने बताए ।
ललितपुर महानगरपालिकास्तरीय बृहत् कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री थापाले भने, ‘सरकारले संसद विघटन गर्नु संवैधानिक हो कि असंवैधानिकरु यो प्रतिगमनकारी कदम हो कि अग्रगामी कदम रु भन्ने अहिले ठुलो बहस छ । हाम्रो नजरमा यो अग्रगामी कदम हो । यो ठुलो राजनीतिक कदम हो । देशमा स्थायित्व कायम गर्नका निम्ति यो अपरिहार्य थियो ।’
‘हामी फुटको पक्षमा होइन, एकताको पक्षमा उभिएका छौँ, नयाँ संसद स्थापना गरेर स्थायित्व ल्याउने पक्षमा उभिएका छौँ’, मन्त्री थापाले भने, ‘हामी अस्थिरता र गुटको प्रतिवादको निम्ति यहाँ लामबद्ध भएका छौँ ।’
मन्त्री थापाले निर्वाचनको तयारीमा जुट्न पनि नेता कार्यकर्तालाई आह्वान गरे । नयाँ संसद आएपछि फेरि स्थायित्व प्राप्त गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते संसद विघटन गरेपछि अहिले नेकपा दुई समूहमा विभाजन भएको छ । ओली र नेपाल-दाहाल दुवै समूह एक अर्काको विरोध र प्रतिवादमा उत्रिरहेका छन् । असंवैधानिक कदम चालेको भन्दै प्रतिपक्षी दलसँगै सत्तापक्षकै केही नेता र कार्यकर्ताले ओलीविरुद्ध प्रदर्शन जारी राखेका छन् ।
राष्ट्रिय सभाका एक सांसदसहित ६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाका सांसदसहित केही कर्मचारीमा कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
आज (शुक्रबार) देखि राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन सुरू हुँदैछ । यसका लागि बिहीबार ४१ सांसदसहित ९७ जनाको स्वाब परिक्षण गरिएकोमा एक सांसद र ५ जना कर्मचारीको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको संसद सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयका अनुसार संक्रमित सांसद तथा कर्मचारीहरू सभामा उपस्थित हुने छैनन् ।
राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आज साँझ ४ बजेदेखि सुरु हुँदैछ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त अधिवेशन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरमा अपराह्न ४ बजे बस्ने गरी आह्वान गरेकी हुन् ।
बैठकको सुरुमै राष्ट्रपतिले अधिवेशन आह्वान गरेको पत्र पढेर सुनाइनेछ । त्यसपछि अधिवेशनको पहिलो बैठक भएकाले राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुकोतर्फबाट दलका नेताहरुको अधिवेशन उद्घाटन मन्तव्य राख्ने कार्यसूची छ । राष्ट्रियसभामा नेकपा, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको प्रतिनिधित्व छ ।
अब अनलाइनबाटै पुनः श्रम स्वीकृति लिन सकिने
वैदेशिक रोजगार विभागले सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै आजदेखि अनलाइनबाटै पुनः श्रम स्वीकृति लिन सकिने व्यवस्था मिलाएको छ । विभागको अनलाइन प्रणालीबाट श्रम स्वीकृति लिइसकेका र हाल पुनः श्रम स्वीकृति लिन चाहनेले अनलाइनबाटै सेवा पाउने भएका हुन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकले म्यादी जीवन बीमा र कल्याणकारी कोषको रकम भुक्तानी गरी अनलाइनबाट श्रम स्वीकृतिको आवेदन दिएर पुनः श्रम स्वीकृति प्राप्त गर्न सक्ने विभागले जनाएको छ । यसबाट बिदामा नेपाल आएका वा विदेशमै रहेकाले लाभ लिन सक्नेछन् ।
विभागको अनलाइन प्रणालीबाट आँखाको स्क्यान तथा औँठाछाप स्क्यान गरेर श्रम स्वीकृति लिएकाले अनलाइनबाट पुनः श्रम स्वीकृति लिन सक्नेछन् । अनलाइनमार्फत पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि विभागको वेवसाइट www.dpfe.gov.np को अनलाइन श्रम स्वीकृतिमा क्लिक गरी फारम भर्न सकिनेछ । फारम भरिसकेपछि कुन शाखाबाट पुनः श्रम स्वीकृति लिने हो त्यो छान्नुपर्छ ।
विभागले विराटनगर, जनकपुर, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र धनगढीका साथै काठमाडौँको ताहचलबाट श्रम स्वीकृति प्रदान गर्दै आएको छ । श्रम स्वीकृतिका क्रममा कुनै कारणले आवेदन फिर्ता भएमा सोको कारणसहितको एसएमएस आवेदकको मोबाइल नम्बरमा जानेछ । विभागले फारम भर्दा सही मोबाइल नम्बर, इमेल उल्लेख गर्न आग्रह गरेको छ ।








