जग्गा कित्ताकाट गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जग्गाको कित्ताकाट गर्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरेको निर्णय खारेज गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र राणा र न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले जग्गा रोक्काको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सुनुवाइ गरेर उक्त सरकारको निर्णय खारेज गर्ने निर्णय गरको जनाइएको छ ।

अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले दिएको रिटमाथि दुवै पक्षको बहस सुनेर सर्वोच्चले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

भू—उपयोग ऐन २०७६ दफा ८ ले जुन प्रयोजनको लागि तोकिएको जग्गा हो, त्योबाहेक अर्को कामका लागि उक्त जग्गा प्रयोग गर्न नपाइने भनेको छ ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गत भदौ १८ गते जग्गाको कित्ता गर्न पाइने निर्णय गरेको थियो । सरकारले २०७३ देखि जग्गा कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको थियो ।

प्रतिक्रिया