सरकारले ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गर्नुको कारण खुलाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले ओम्नी बिजनेश कर्पोरेट इन्टरनेशनल प्रालिसँगको स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्झौता रद्द गर्नुको लिखित कारण  पेश गर्न आदेश दिएको छ । स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्झौता रद्द गर्ने सरकारी निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा ओम्नी बिजनेश कर्पोरेट इन्टरनेशनल प्रालिका तर्फबाट दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाशीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले बिहीबार १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

ओम्नी बिजनेश कर्पोरेट इन्टरनेशनल प्रालिका तर्फबाट सञ्चालक पारस केसीका वारेस अमिर लामिछानेले स्वास्थ्य सेवा विभाग टेकु, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, नोभेल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समिति, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाइ भदौ १ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

गत चैत १४ गते स्वास्थ्य सेवा विभाग र ओम्नी बिजनेश कर्पोरेट इन्टरनेशनल प्रालिबीच सम्झौता भएको थियो । ग्रुपलाई पूर्व सूचनासमेत नदिइ पत्रकारसम्मेलन मार्फत सम्झौता रद्द गरिएको जानकारी सार्वजनिक गरिएको र चैत १९ गते बल्ल इमेलमार्फत आफूलाई सम्झौता रद्दबारे जानकारी गराइएको रिट निवेदकको दावी छ ।

कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने र बैंक जमानत जफत गर्ने निर्णय गर्नु बदनियतपूर्ण रहेको ओम्नी बिजनेश कर्पोरेट इन्टरनेशनल प्रालिको जिकिर छ ।