खानेपानी महशुलको दोहोरो मारमा धरानवासी, संघर्ष समितिले बुझायो ज्ञापनपत्र (भिडियाेसहित)

काठमाडौं । सुनसरी धरान खानेपानी संघर्ष समितिले खानेपानी संस्थान शाखा कार्यालय धरानले नै धरानवासीलाई खानेपानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ । धरानवासीले विगत लामो समयदेखि खानेपानीको समस्या भोगिरहेको र सरकारले अहिलेसम्म यसबारेमा ठोस कदम नचालेको संघर्ष समितिको गुनासो छ।

अहिले वर्षायाममा पनि धरानवासी खानेपानीको अभावमा बाँच्नु परेको र ट्यांकरबाट पानी किनेर पिईरहेको वस्तुगत अवस्था समितिले सुनाएको छ । शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले यस्तो गुनासो पोखेको हो ।

समितिका सह–संयोजक रत्नमणि राईले खानेपानी संस्थान, धरानले नै आफूहरु धरानवासीलाई खानेपानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे । उनले पानीको समस्यालाई हल गर्नको निमित्त धरान उपमहानगरपालिकाले एडिबीको सहयोगमा एकीकृत शहरी विकास परियोजना सुरु गरेपनि उक्त परियोजना नै असफल भएको दाबी गरे । उनले भने, ‘असफल भएको यो परियोजनासँग धरानवासीले विश्वास गर्दैनन् । यसले उल्टै धरानवासीहरुलाई झुक्याउने काम गरिरहेको छ ।’

उनका अनुसार आईयुडिपीले धारा दिन्छु भनि पहिलो किस्ता दश हजार, दोस्रो किस्ता १२ हजार र तेस्रो किस्ता १५ हजार गरी धरानवासीहरुसँग उठाएको तर सोअनुसार धरानवासीले धारा र पानी दुवै पाएका छैनन् ।

कार्यक्रममा संघर्ष समितिका सदस्य राजेश खिम्दुङले धरानवासीहरुलाई खानेपानीको महशुलको नाममा धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले नेपाल खानेपानी संस्थानको मिटरमा जनतासँग रकम उठाएको र आम उपभोक्ताहरु ठगिनु परेको सुनाए । र, यही विषयमा संघर्ष समितिको तर्फबाट संघीय सरकारकी खानेपानी तथा सरसफाईमन्त्री बिना मगरलाई आफूहरु स–प्रमाण ज्ञापनपत्र पनि उनकै कार्यकक्षमा भेटेर बुझाएको उनले बताए । भेटमा मन्त्री मगरले आफूले उक्त घट्नाबारेमा बास्तविकता छानबिन गर्ने र धरानवासीलाई न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता जनाएकी थिईन् ।

धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर तिलक राईले पत्रकार सम्मेलन गरेरै धरानवासीहरुलाई धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा खानेपानीको महशुस तिर्न उर्दी जारी गरेको पनि समितिले जनाएको छ । तर, तिलक राईले आफू उपमहानगरपालिकाको मेयर हुनुभन्दा अघि उक्त परियोजनाका विरोध गर्दै उपमहानगरपालिकाकी तत्कालिन कार्यवाहक मेयर मञ्जु भण्डारीलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका थिए ।

हाल मेयरमा निर्वाचित भएपछि राईले नै खानेपानी संस्थानलाई बोर्डमा गाभ्नुपर्ने भन्दै खानेपानी मन्त्रालयमा डेलिगेशन आएको पनि खिम्दुङले जानकारी दिए । हेर्नुहाेस् भिडियाेः