भूमिहीन र सुकुम्बासीको जबर्जस्ती विस्थापन रोक्न सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई जबर्जस्ती हटाउने काम रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ । सोमबार अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईं, प्रकजकुमार कर्ण, विष्णुप्रसाद पोखरेल लगायत  १४ जनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका कार्यालय, सहरी विकास मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

उनीहरुले कुनै बस्तीबाट भूमिहीन सुकुम्बासी परिवारलाई विस्थापन नगराउन र जबर्जस्ती विस्थापनको रोकथाम तथा पुनः नदोहोरिने प्रत्याभूति गराउन परमादेश माग गरेका छन् । मुद्धाको अन्तिम टुंगो लाग्ने अवस्थासम्म जुनसुकै वस्तीबाट पनि सुकुम्बासी र भूमिहीनको उठीबास हुन सक्ने भन्दै कुनै पनि परिवारलाई वस्तीबाट विस्थापित गर्ने कार्य नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको छ ।

यस्तै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट उठीबास गराइएका चेपाङ परिवारलाई यथाशीघ्र दिगो बसोबासको व्यवस्था मिलाउन पनि अन्तरिम आदेश मागिएको छ ।