‘गाडी चलाउँदैनौं, सरकारलाई चाबी बुझाउँछौं’ यातायात व्यवसायी

काठमाडौं । यातायात व्यवसायीले कुनै हालतमा सार्वजनिक यातायात नचलाउने बताएका छन् । उनीहरुले चाबी सरकारलाई बुझाउने बताउँदै यातायात सञ्चालन गरेर देखाउन चुनौती दिए । रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पाँच बुँदे माग प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालले यथास्थितिमा यातायात सञ्चालन गर्न नसकिने बताएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष होमप्रसाद अधिकारीले सरकारले पूर्व तयारीविना सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न भनेर अव्यवहारिक र खतरनाक कदम चालेको बताए । आफूहरुलाई हचुवाका भरमा यातायात सञ्चालन गर्न भनिएको बताउँदै अधिकारीले भने,‘हामी गाडी चलाउँदैनौं, सरकारलाई चाबी बुझाउँछौं ।’ आफूहरुको व्यवसाय चौपट भएको भन्दै अब यातायात सञ्चालन गर्न नसकिने बताए ।

अधिकारीले सरकारलाई सार्वजनिक यातायातको राष्ट्रियकरण गर्न भने । ‘यातायात सञ्चालन गर्ने होभने सरकारले सबै यातायातको राष्ट्रियकरण गरेर चलाओस् ।’ राष्ट्रियकरण गर्दा आफूहरुले यातायातको लागत मुल्य पाउनुपर्ने बताए । सरकारले आफूहरुलाई कर्जा एक वर्षपछि तिर्न मिल्ने बनाउनभन्दा पनि बेवास्ता गरेको भन्दै अब कुनै हालतमा यातायात सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था नरहेको प्रष्ट्याए ।

सरकारले एकपछि अर्को निजी क्षेत्रलाई समाप्त पार्न लागिपरेको उनको आरोप थियो । सरकारले सञ्चालन गरेका यातायात डुबेको स्मरण गराउँदै अहिले ती संस्थाहरु जग्गा विक्री गरेर खाने भाँडो बनेको उनको तर्क छ । निजी क्षेत्रको यातायात क्षेत्रमा ९९ प्रतिशत योगदान रहेको भन्दै यसलाई पनि ध्वस्त पारेर मुलुकलाई दुर्घटनातर्फ धकेल्ने काम भएको बताए । यातायात व्यवसायी चार महिनायता मारमा परेको भन्दै मजदुरहरु पनि समस्यामा परेको जनाए । यातायात मजदुरलाई तलब दिनका लागि भएपनि कर्जा छुट, केही अनुदान र सहुलियतमा ऋणको व्यवस्थाको माग गरे ।

महासंघका महासचिव भरत नेपालले सरकारले यातायात व्यवसायीहरुसँग कुनै संवाद नगरी एकपक्षीय निर्णय गरी सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न भनेकोमा आपत्ती जनाए । नेपालले पाँच बुँदे मागबारे जानकारी गराउँदै विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड अनुसार यातायात मजदुर र आम यात्रुहरुको स्वास्थ्यलाई दृष्टिगत गरी सम्पूर्ण व्यवस्था हुनुपर्ने, बैंक किस्ता तथा ब्याजमा पूर्ण तालिकीकरण हुनुपर्ने, कागज पत्र, कर राजश्वमा बन्दाबन्दी अवस्थाको कर छुट हुनुपर्ने, बन्दाबन्दीको अवस्थाको बिमा प्रिमियम छुट समयावधि समायोजन हुनुपर्ने बताए ।