नेकपा फुटाएर संयुक्त सरकार गठन गर्ने ओलीको रणनीति !

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेसँगै नेपाली राजनीतिमा झनै अन्यौलता छाएको छ । सत्तारुढ नेकपा भित्र प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार र पार्टी अध्यक्ष दुवैबाट राजिनामा दिनुपर्ने माग उठेपछि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो बचाउका लागि अब अध्यादेश मार्फत पार्टी फुटाएर नेपाली कांग्रेस लगायत मधेशवादी दलहरुसँग मिलेर संयुक्त सरकार चलाउने रणनीति अपनाएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट गरेपछि मन्त्रिपरिषद् डाक्दै संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेका छन् ।

आज साँझदेखि नै लागू हुने गरी संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ । ओली निकट एक सांसदले संभवतः भोलीको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दल फुटाउने अध्यादेश ल्याउने र नेकपा एमाले पुर्नगठन गरी संयुक्त सरकार गठन हुन सक्ने बताए । नेकपा एमाले दल दर्ता समेत गरिसकिएकाेले आशंका बढेकाे छ ।

‘राजनीतिमा जे पनि हुन सक्छ, प्रधानमन्त्रीलाई पार्टी भित्रै चौतर्फी घेरावन्दी गरीएको अवस्थामा अब पार्टी फुटाएर भएपनि संयुक्त सरकार गठन हुन सक्छ वा, मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा पनि हुन सक्छ ।’ ओली निकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।

यसअघि वैशाख पहिलो साता पनि प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएका थिए । राजपा र समाजवादी फुटाउन अध्यादेश ल्याइएको भनिएपनि पार्टीभित्र र बाहिर चरम विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिएका थिए ।

अहिलेको कानुन अनुसार कुनैपनि दल विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुबैमा ४० प्रतिशत संख्या आवश्यक हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य रहेको तर केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत सदस्य नपुग्ने भएकाले ओलीले अध्यादेश मार्फत पार्टी फुटाउन सक्ने आशंका छ ।

नेकपाको जारी स्थायी कमिटी बैठकमा बहुसंख्यक सदस्यले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग गरेका छन् ।

पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल स्थायी कमिटीको बहुमतले भए पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नु पर्ने निर्णय गर्ने पक्षमा छन् । अहिले पार्टी अध्यक्ष ओली विनै बालुवाटारमा नेकपाको स्थायी कमिटिको बैठक चलिरहेको छ ।

अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसिसी), नागरिकता,  अख्तियार र संघीय निजामती सेवासम्बन्धी तीन विधेयक बाँकी रहँदै संसद अन्त्य गर्ने निर्णयले ओलीका पछिल्ला गतिविधि प्रति  शंका बढेकाे छ ।