प्रधानमन्त्रीले भने–सरकारले कर्मचारीका हक अधिकार कटौती गर्दैन ढुक्क हुनुस्

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले कर्मचारीको हक अधिकार कटौती नगर्ने बताएका छन् । बुधवार कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनसम्बन्धी विधेयक कर्मचारी विरोधी रहेको भन्दै कर्मचारीहरू आन्दोलनमा छन् ।

निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोला पोखरेलसहित नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष केदारप्रसाद देवकोटा, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष हरिबहादुर रावल, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन(सङ्घ)का अध्यक्ष गोपाल प्रसाद पोखरेल र नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरीलगायतका कर्मचारी नेताहरूले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरी आज ज्ञापन पत्र वुझाएका हुन् ।

कर्मचारी नेताहरूले राज्य व्यवस्था सुशासन समितिद्वारा पारित विधेयकमा समावेश गरिएका असहमतिका बुँदाहरूबारे प्रधानमन्त्रीलाई बुधवार अपराह्न बालुवाटारमा जानकारी गराएका थिए ।

प्रधानमन्त्री कर्मचारीहरूलाई अब आन्दोलन नगर्न आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले सबै कुरा आफूलाई थाहा भएको बताउँदै भने, ‘तपाईँहरूका कुरा मलाई सुनाउनु पर्दैन जम्मै थाहा छ । ट्रेड भन्ने शब्दै हटाएर ल्याएका छन् । मैले तपाईँहरूको साबिकका हक अधिकारहरू नघटाई राख्नुपर्छ भनेको थिए । समितिका दुई चार जना मिलेर निर्णय गर्दैमा त्यो मान्य हुँदैन । मन्त्रीले पनि मान्दैन, प्रधानमन्त्रीले पनि मानेको छैन । ’

उनले किन यस्तो गरिएको भन्ने कुरा आफूलाई थाहा नभएको बताउँदै यो कुरा सरकारले मान्दैन भन्दै निजामती सेवा विधेयक सरकारी विधेयक भएको बताए । उनले त्यहाँ छलफल हुने बताउँदै कर्मचारीहरूलाई ढुक्क हुन आग्रह गरे । उनले भने‘त्यसमा छलफल भएर तपाईँहरूका हक र अधिकारहरू तपाईँहरूले भने अनुसार राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियन सरकारसँग वार्ता, सौदावाजी गर्न पाउने गरी तपाईँहरूले ऐन पास हुन्छ । ढुक्क हुनुस् ।’

राज्यव्यवस्था समितिमा सोमबार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री त्रिपाठी र सांसदहरूकै सहमति बिनै विधेयक प्रतिवेदनसहित पारित भएको घोषणा गरिएको थियो । उक्त विधेयकको कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।