यसकारण असफल भइरहेको छ ओली सरकार

काठमाडौं। नेकपाको जारी स्थायी समिति बैठकको मुख्य निसानामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पर्ने देखिएका छन्। पार्टी र सरकार सञ्चालनका सम्बन्धमा प्रचण्ड-नेपाल समूह ओलीको कार्यशैलीसँग सहमत छैनन्। कार्यकारी अधिकार प्रचण्डलाई प्रयोग गर्न नदिइएको, सरकारलाई एकलौटी चलाउन खोजेको, पार्टीलाई बन्धक बनाएको आरोप पनि उक्त समूहको छ। विधि र पद्धतिअनुसार पार्टी चलाउनुपर्ने, एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी हुनुपर्ने आवाज पार्टी भित्र उठ्दै आएको छ।

बुधबार पार्टी स्थायी समिति बैठकको पहिलो दिन प्रचण्डले पार्टीमा पद्धतिभन्दा व्यक्ति ठूलो हुँदै गएको भनेका थिए। उनले पार्टी एकताको भावनाअनुसार काम नभएको बताएका थिए। उनले पार्टी एकताका बेला भएको आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति त्यागेकोमा आफूले गल्ती गरेको बताएका थिए। पार्टी एकताका बेला भएका सहमति अनुरूप ओली नचलेपछि दुई अध्यक्षबीच विश्वासको खडेरी पर्न थालेको नेकपाका नेताहरू पनि बताउँछन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले एकताको सहमति भन्दा पनि आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने खेलमा लागे। गत मंसिर ४ गते दुई अध्यक्षको कार्य विभाजन समझदारी भयो। त्यस बेला अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकार र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी सञ्चालन गर्ने समझदारी भएको थियो। तर उक्त समझदारी कार्यान्वयनमा भने आउन सकेन। पार्टी र सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री ओलीको दब दबाब कायम रह्यो। उक्त सहमतिका बारेमा पार्टी भित्र बेला बेलामा छलफल भयो। सहमतिलाई व्यावहारिक कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल रह्यो।

ओली सरकारको नेतृत्वमा रहेका बेला धेरै ठूलाठूला भ्रष्टाचार भए, तस्करी भए, दिनदहाडै बलात्कार हत्या काण्डहरू भए, कमिसन खोरी भए, बालुवाटार भूमाफिया काण्ड, गोकर्ण रिपोर्टलगायत अरबौँको राज्यको सम्पत्तिमा उनको आफ्नै नजिकको यती कम्पनीलाई सुम्पने काण्ड भए। गुठी विधेयकविरुद्ध तातेको सडकले त सरकारै हल्लायो। सञ्चार तथा मिडिया काउन्सिल विधेयक, विषादी जाँच गर्ने निर्णयमा टिक्न नसक्नु, आइफा फिल्म अवार्ड, बिमस्टेक राष्ट्रहरूको संयुक्त सैन्य तालिम, राजसी तामझाम प्रदर्शन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जन्मदिन मनाइएको घटना, सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रियामा कमिसन प्रकरणमा गोकुल बाँस्कोटा मुछिएको प्रसंग चर्चित भए।

सरकारका यस्ता गतिविधिको सार्वजनिक वृत्तमा व्यापक आलोचना पनि भइरहेको थियो। तर, जनस्तरबाट उठेको आलोचना सुन्ने र सुध्रने होइन, अझै गलत प्रवृत्तिकै प्रतिरक्षा गर्नेतिर ओली देखिन थाले। सरकारले पछिल्लो पटक पार्टी फुटाउन सजिलो पार्ने गरी ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशले नेपालको सिङ्गो राजनीतिलाई तरङ्गित तुल्याइ दियो। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पार्टीका नेतासँग राय नलिएर उक्त अध्यादेश ल्याएका थिए। त्यस लगत्तै लकडाउन लागू भइरहेको सन्दर्भमा आफू निकट सांसद र पूर्व आइजीलाई पठाएर एउटा विपक्षी पार्टीका सांसदलाई अपहरण शैलीमा राजधानी ल्याउन लगाए।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीसँग आफ्नै पार्टी र अन्य पार्टीहरू चिढिए। प्रधानमन्त्री ओलीको हेपाहा प्रवृत्तिबाट आजित भएका नेकपाका नेताहरूलाई अध्यादेश प्रकरणले भने निकै बल पुगेको देखियो। उनीहरूले पार्टी र सरकारको नेतृत्वबाट प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामाको कुरा उठाए। नेकपा भित्र तीव्र धुव्रिकरण देखा पर्न थाल्यो। पार्टी भित्रको बेमेल सतहमा देखियो। अध्यादेश प्रकरण पछि प्रचण्ड-नेपाल समूह एक ठाउँमा देखा परे। पार्टी भित्र ओली अल्पमतमा परे। पार्टीभित्र रहेको त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलन द्विपक्षीय देखिन थाल्यो।

सत्ता जोगाउने खेलमा उनी र उनको समूह पार्टी नेताहरूलाई रिझाउन विभिन्न प्रस्ताव राखे। संसदीय दलमा बहुमत देखाउने कसरतमा देखिए। २० स्थायी समिति सदस्यले स्थायी समितिको बैठक बोलाउन लिखित रूपमा माग गरे। तर प्रधानमन्त्री ओली मान्न तयार भएनन्। प्रधानमन्त्री ओली निकै कम मात्र अरूका कुरा सुन्छन् र आफ्ना कुरा बढी लाद्छन् भन्ने गुनासो नेकपाको शीर्ष नेतृत्वले गर्ने गरेका छन्। ओलीको स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिको निरन्तरताका कारण पार्टी र सरकार अलोकप्रिय बन्ने गरेको टिप्पणी नेकपा वृत्तमा भइरहेको छ।

दुई तिहाइ नजिकको स्पष्ट बहुमत प्राप्त पार्टीको प्रधानमन्त्री, इतिहासको सबैभन्दा शक्तिशाली कम्युनिष्ट सरकार रहेको अनुकूल समयमा देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर पार्टी र सरकार सञ्चालन गर्ने अभूतपूर्व अवसर प्रधानमन्त्री ओलीलाई थियो र छ पनि। तर, निश्चित घेराबन्दीमा बस्न रुचाउने, रचनात्मक सुझावलाई ग्रहण गर्न नसक्ने, पार्टीभित्रको होस् या बाहिरका आफ्ना विपक्षीहरूलाई होच्याउने जस्ता अहंकारी प्रवृत्तिले उनी, पार्टी र सरकारप्रति जनविश्वास घटेको छ। प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता मत दिने दुःखी, गरिब, असहाय र मजदुरहरूको पक्षमा होइन, भ्रष्टाचार र सत्तालोलुपतामा केन्द्रित देखिन्छ।

कोरोना सामग्री खरिदमा भएको चरम भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्न प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित हुँदा उनको गरिमा घटेको छ। काम नगर्ने, राज्यको ढुकुटी सत्यानास गर्ने सरकारका मन्त्री तथा कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्नुको सट्टा उनीहरूकै पक्षपोषण गरेर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो ओज घटाएका मात्र छैनन्। मुलुकलाई टाट पल्टाउने काम गरिरहेका छन्। जसले आम जनतालाई हीनताबोध भएको छ। स्वर्णिम नाम लेख्ने अनुकूलता प्राप्त गरेका बेला कलंकको टीका लगाउने काम नेतृत्वबाट हुनुहुँदैन। नेतृत्व यस विषयमा सचेत छ र हुनुपर्छ।

हरेक तीन महिनामा बस्नु पर्ने पार्टी स्थायी समिति बैठक एजेण्डाका कारण ६ महिना पछि बसेको छ। बैठकमा पार्टी भित्र देखिएका बेमेलका विषयहरूलाई एजेण्डाका रूपमा पेश नगरिएको प्रति नेताहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। प्रचण्ड-नेपाल समूहले बैठकमा एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारीको पुरानो सहमति कार्यान्वयन, सरकार एकलौटी चलेको, मन्त्रीहरूले गरेको अनियमितताको विषय, एमसीसी सम्झौता, पार्टीको सल्लाहमा सरकार चलाउने, एकताको बाँकी काम, पोलिटब्युरो गठन, विधानअनुसार पार्टी बैठक बोलाउने विषय, पार्टी सचिवालयको काम, कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार लगायतका विषय उठाउने तयारी गरेका छन्।

यद्यपि देशको ठूलो दलका हैसियतमा रहेको पार्टी स्थायी समिति बैठकबाट रुमलिएको वातावरणमा हराएको नेकपा र आफ्नो सेवामार्फत आम जनतामा आसा र भरोसा जगाउन नसकेको सरकारका निमित्त एउटा निकास खोज्ने विश्वास आम जगतले लिएको छ। अब नेकपाभित्रको अन्तर्संघर्षबाट बाहिर निस्केर आजको बदलिँदो परिस्थिति र त्यसअनुकूल रणनीति तय गर्न सक्षम हुन सक्ने छ भन्ने विश्वास जगाउन सफल हुनसक्नु पर्छ।