रुकुमपश्चिम घटनाः समाज परिवर्तनका खातिर अझै कतिले बलिदान दिनुपर्ने हो ?

जेठ १० गते रुकुम पश्चिममा घटाइएको जातीय नरसंहारको घटनाले यति बेला लोकतन्त्र र समृद्धिको रटान रट्ने राज्यमाथि गम्भिर प्रश्न खडा गरेको छ । यस बर्बर क्रुर र पासविक घटनामा यदाकदा राज्य संयन्त्र नै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न भएको देखिन्छ । राज्यका जिम्मेवार निकायमा बसेकाहरुबाट नै घटनाको सन्दर्भमा गैर जिम्मेवार अभिव्यक्तिहरु आइरहेको छ । यसरी जिम्मेवार व्यक्तिहरुबाटै यस्तो खालको अभिव्यक्ति आउनुले सिङ्गो दलित समुदायमाथि थप पिडा र आक्रोश पैदा गरेको छ ।

घटनामा निर्वाचित जनप्रतिनिधि, वडाध्यक्षको प्रत्यक्ष संलग्न हुनु र प्रहरी मुकदर्शक बन्नु जस्तो खेदजनक र लज्जास्पद अरु केही हुन सक्ला र ? सिंगो समाजले यसरी विवेक गुमाएर ती अवोध युवाको बर्बर हत्यामा संलग्न हुन्छ भने यस्तो घटनालाई तर्क-वितर्क गरेर बङ्ग्याउन खोज्नु, जनतामा भ्रम छर्न खोज्नु र दोषी, अपराधीलाई उन्मुक्ती दिन खोज्नु भनेको झन ठूलो अपराध हो ।

रुकुम घटनाले उब्जाएका प्रश्नहरु

यो घटना र उत्पन्न पछिल्लो अवस्था देख्दा झन् थुप्रै प्रश्नहरु उब्जिएका छन् । के नेपाली समाज अपराधिकरणमा जान खोजेको हो ? एक जना उमेर पुगेको युवा र अर्को युवतीबीच मन मिलेर जोडिएको सम्बन्धलाई लिएर समाजले कसैको बाच्न पाउने अधिकारलाई खोस्न मिल्छ ? के प्रेम गर्नु अपराध हो ? समाज परिवर्तनका खातिर अझै कतिले कति बलिदान दिनुपर्ने हो ? कहीँ छ त यो प्रश्नहरुको उत्तर ?

केही वर्ष अगाडि मात्र काभ्रेका अजित मिजारले प्रेम कै लागि बलिदान दिए । जीवन वि.क. अहिले पनि जेलमा छन् । नवराज वि.क. लगायत उनका साथीहरुले प्रेम कै लागि बलिदान दिएका छन् भने कयौँ अन्तरजातीय जोडीहरु घरको न घाटको भएर यही समाजमा जिउँदो लास भएर बाँचिरहेका छन् । तिनका बच्चाले नागरिकता नपाएर अनागरिक हुनुको पिडा अर्को छ । के यही हो लोकतन्त्र ? कोही कसैको कोखमा जन्मनु अपराध हो ? कोही जन्मने बित्तिकै उच्च हुने कोही निच, अछुत र अपमानित हुने यस्तो व्यवस्था लोकतन्त्रमा हुन्छ र ?

अहँ, यो तोकतन्त्र हुनै सक्दैन ।यो त केवल ब्राह्मणवाद तन्त्र मात्रै हो । यहाँ कसैको बाँच्ने अधिकार खोसिएको छ । दलित भएकै कारण कसैसँग प्रेम गर्न बर्जित गरिएको छ । तर किन घटनाको विरोधमा दलित मात्रै आवाज उठाइरहेका छन् ?

सिंगो देश किन मौन बसेको छ ? के यो समस्या दलित कै मात्रै हो त ? के जातपात र छुवाछुतको समस्या सिङ्गो राष्ट्रको समस्या होइन र ? समाजमा समाजिक न्याय र मानवअधिकारको स्थापनार्थ सबैको भूमिका उत्तिकै हुँदैन र ?

घटनालाई तोडमोड गर्न खोज्नु अर्को अपराध

वर्ण व्यवस्थाबाट लाभ उठाइरहेकाहरुले यस्ता पासविक घटनाको खुलेर विरोध गर्न नसक्नुले अहिले पनि यो घृणित, निकृष्ठ, मनुवादी वर्ण व्यवस्थाको पक्षपोषणमा रहेको पुष्टी गरेको छ । यसले समाजलाई एकीकृत होइन झनै फाटो पार्ने काम गरेको छ ।
आज हिन्दु धर्म कमजोर भएको मूल कारण पनि यही हो । हिन्दु धर्मलाई जति पुरानो र उत्कृष्ठ भनिए पनि जबसम्म सबै हिन्दुहरु बीचमा समानता, आत्मासम्मान र प्रेमककको आदान प्रदान हुँदैन तबसम्म यो धर्ममा पहिरो जाने र समाजमा अशान्ति, हिंसा रहिरहन्छ । धर्म निरपेक्ष राज्यमा घुमाई फिराई कुनै अमुक धार्मिक मान्यता परम्परा र त्यस धर्मले कुनै कालखण्डमा रचेका धार्मिक कानुनहरुलाई पूर्ण रुपमा निषेध गर्न नसक्नु राज्यको गम्भीर त्रुटि हो ।

भारतमा एकै पटक डा. अम्बेडकरको नेत्तृत्वमा दशौँ लाख दलितहरुले विभेदकारी हिन्दु धर्म त्यागेर बुद्ध धर्म ग्रहण गरेका थिए । नेपालमा बहुसंख्यक दलित उत्पिडीतहरु आज पनि आफूलाई हिन्दु मान्दछन् र सोही अनुसारको संस्कारहरु अनुसरण गर्दछन्, तर ती दलितहरुले जुन दिन बुझ्दछन कि यो विभेद अपमान र तिरस्कार यही धर्मको कारण हो भनेर त्यो दिनबाट हिन्दु धर्मप्रति क्रमशः वितृष्ण पैदा हुन थाल्ने छ । उनीहरु हिन्दु धर्म र यसले संरक्षण गरेका विभेदकारी नीति विरुद्ध विद्रोह गर्न थाल्ने छन् ।

एउटा कालखण्ड थियो जुन समय अज्ञानताका कारण दलित समुदायले आफूलाई हिन्दु धर्मले शुद्र बनायो, शिक्षा र ज्ञानबाट बञ्चित गराई दासको रुपमा राख्यो त्यो भगवानले नै व्यवस्था बनाइदिएको र आफ्नो पूर्व जन्मको अपराधको थियो भन्ने भ्रममा बाँचे । विस्तारै त्यो भ्रम तोडियो ।

राज्यले कस्तो न्याय दिन्छ हेर्न बाँकी छ, तर सँगसगै संरचनागत उत्पिडनमा पारिएका समुदाय यस्ता घटनाबाट ब्युँझनु छ । जाग्नु । माथि उठ्नु छ ।

बिस्तारै समय परिवर्तन हुँदै जाँदा ज्ञान र शिक्षाको पहुँच दलितहरुमा बढ्दै गयो । यो कुनै पूर्वजन्मको पापले वा भगवानले दिएको नभई समाजका केही टाठाबाठा अपराधिक सोचका व्यक्तिहरुले अरुमाथि शोषण गर्न बनाएको घृणित व्यवस्था हो भन्ने कुरा उनीहरुले बुझे । अन्ततः यसकोविरुद्ध आवाज उठ्न थाल्यो । तर अझै पनि विभेद र छुवाछुत कायम हुनु यो भन्दा बिडम्बना के हुन सक्छ ? अझै यसका विरुद्ध निरन्तर सचेत विद्रोह आवश्यक छ ।

भलै राज्यले यस मुद्दामा सम्वैधानिक सुधार गर्दै आएको छ तर, राज्य सञ्चालनमा बञ्चित समुदायबाट प्रतिनिधित्व नभएका कारण संविधान र कानुनमा लेखिएका नीतिहरु पनि व्यवहारमा कार्यान्वयनका अभावमा किताब मै थन्किन बाध्य छन् ।
बेलायतको तिब्र दबावको कारण चन्द्र शमशेरले शती प्रथा हटाउन बाध्य भएका थिए । अहिले पनि नेपाल सबै खाले विभेद विरुद्धको अन्तरराष्ट्रिय सन्धिको पक्ष राष्ट्र हो । यस्ता पसविक घटनाको विरुद्धमा गल र त्यस मातहतका संस्थाले नेपाल सरकारलाई यस्टा घटना हुन नदिन दवाब दिइरहेको छ । तर पनि नेपाल सरकार समानता कागजमा मात्र चाहन्छ व्यवहारमा चाहँदैन भन्ने कुरा पटकपटक दोहोरीने यस्ता घटनाले पुष्टि गर्दै आएको छ ।

त्यसको पछिल्लो उदाहरण रुकुम पश्चिम कै घटना हो । घटनाका सम्बन्धमा जेठ १८ गते घटनाको स्थलगत अध्ययन गरी त्यहाँको संयुक्त दलित मञ्चले प्रतिवेदन समेत सर्वजनिक गरेको छ । उक्त घटनाको मुख्य कारण जातीय विभेद नै हो भन्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । तर उक्त घटनालाई राज्य स्वयम र कतिपय कथित बुद्धिजीवी र राजनीतिज्ञहरुले नै ढाकछोप गर्दै जातीय विभेद नभइ यो भवितब्य घटना हो भन्ने तर्कहरु अघि सारेका छन् ।

यो बेला हो विभेदविरुद्ध सचेत नागरिकहरु एक हुने 

सामाजिक सञ्जाललगायत कतिपयस्थलगत अध्ययन प्रतिवदेनले यो घटना हुनुको मूल कारण जातीय विभेद नै रहेको भन्ने प्रष्ट पारेको छ । तर अझै बहुसंख्यक मानिसहरुले जातपातजन्य छुवाछुत र यसबाट सृजना हुने हिंसाका घटनालाई नजर अन्दाज गरीरहेको प्रष्ट हुन्छ । राज्यले बनाएका छानविन समितिमाथि विश्वसनियताको प्रश्न कायमै छ । कारण त्यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप र भोटको राजनीत मिसिन पुग्दछ । जसले गर्दा मुद्दालाई कमजोर बनाई न्याय ढिला दिने वा पिडक कै पक्षमा बढी फैसला हुने जालझेल रचिने सम्भावना पनि उत्तिकै छन् । किनकी विगतका विभेदका घटनाहरु त्यसका ज्वलन्त उदाहरण हो ।
यस्ता हुन नदिन दलित समुुदाय मात्रै होइन । सम्पूर्ण न्यायप्रेमी सचेत नागरिकहरुले खबरदारी गर्न जरुरी छ । अहिले भइरहेको सदन र देशभरिका सडकका संघर्षहरुलाई अझ शसक्त बनाउन जरुरी छ । राजनीतिक पार्टीहरुले अझ शसक्त रुपमा यस मुद्दालाई उठाउन सक्नु पर्दछ ।

यसका लागि दलित बञ्चित समुदायका राजनीतिक कार्यकर्ताहरुले आवश्यक परे आफ्नै पार्टीभित्र विद्रोह गर्न समेत पछि पर्नु हुन्न । आजसम्म दलित मुद्दा कमजोर हुनु र कार्यान्वयन तहमा प्रतिनीधित्व कम हुनुमा दलित राजनीति आफ्नै बल बुत्तामा अघि बढ्न नसकनु पनि हो ।

पार्टीभित्र चम्चागिरी गरी दरिद्रता देखाएर मागेर प्राप्त गरेका पदहरुले मालिकहरुको चाकडी बाहेक अरु गर्न सक्दैन् भन्ने भनाईबाट माथि उठ्न जरुरी छ । यसका लागि आफ्नै राजनीतिक संघर्ष खडा गर्नु पर्दछ । आफ्नै वर्ग समुदायको विश्वास जित्न र आफ्नै पार्टीले तिरस्कार गर्दा पनि हेपिएर चेपीएर थिचिएर त्यही पार्टीको गुनगान गाउने प्रवृत्ति र संस्कृतिको अन्त्य नहुन्जेल दलित उत्पीडित र हिंसाको मुद्दाले राष्ट्रिय राजनीतिमा ठाउँ पाउन सक्दैनन् । यसतर्फ सम्पूर्ण बञ्चित उत्पिडीत अधिकारकर्मी र आफूलाई राजनीतक अगुवा भन्नेहरुले समयमै सोच्नु पर्दछ अन्यथा इतिहासमा तिनको नाम गुमनाम बाहेक केही हुँदैन र आउने पुस्ताले पनि अस्ता अगुवाबाट केही सिक्न सक्दैनन् ।

राज्यको चरित्र बदल्न र लोकतन्त्रलाई पिधका जनतासम्म पुर्याउन उत्पीडित बनाइएकाहरुले झनै अधिकार प्राप्तिको लडाइलाई अघि बढाउनु पर्दछ । मागेर होइन खोसेर आफ्नो हक अधिकार दाबी गर्न सक्ने नहुन्जेल आफूले खाइपाइ आएको वा जन्मजात वर्ण व्यवस्था र जात व्यवस्थाबाट लाभान्वित भएकाहरुले सजिलै दिने वाला वा छोड्ने वाला छैनन् । अझ लामो त्याग, संघर्ष र अझ धेरै बलिदानको आवश्यकता उत्पीडितहरूकाे आन्दोलनमा रहेको छ ।

रुकुम पश्चिमको यो नरसंहार रुपन्देहीको घटना अपराधिक प्रकृतिका प्रतिनिधि घटना हुन् । राज्यले कस्तो न्याय दिन्छ हेर्न बाँकी छ, तर सँगसगै संरचनागत उत्पिडनमा पारिएका समुदाय यस्ता घटनाबाट ब्युँझनु छ । जाग्नु । माथि उठ्नु छ ।
मर्नेहरु फर्कने छैनन् । तर उनीहरुले बाँचेकाहरुलाई ठूलो शिक्षा दिएर गएका छन् । जनयुद्धमा गरिएको बलिदानलाई पनि यो वर्ग समुदायले उचित रुपमा लाभ लिन सकेन । तर ६ जनाको बलिदान वर्गीय मुक्ति, जातीय मुक्ति, सम्पूर्ण सांस्कृतिक उत्पीडनबाट मुक्तिका लागि अर्को अवसर हो । ताकी भोलिका दिनमा फेरी जातकै कारण कसैले ज्यान गुमाउन नपरोस् ।

उत्पीडितकाे मुद्दाको फगत साक्षी बनेका दलित समुदायले आफ्नो शक्ति आफैँले चिन्न नसक्दा खाली हात उधारो सम्झौता बोकेर भौतारिन बाध्य छन् । तर अब इतिहासको गम्भीर र निर्मम समिक्षा गर्दै समानता, अधिकार, समाजिक न्याय र समावेशी राज्यका लागि आवश्यक रणनीतिको खोजी गर्न विलम्व गर्नु हुँदैन । यही नै अहिलेको आवश्यकता र बलिदानीहरुप्रति उच्च सम्मान हुनेछ ।